कृतिका यादव
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
केन्द्रीय मानव अधिकार विभाग सदस्य
राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम होइन; यो समाजको चेतना, परिवर्तनको आकाङ्क्षा र समानतामूलक भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब राज्यका निर्णायक तहमा समाजका सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। तर विडम्बना, राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ चरण पार गरिसक्दा पनि हाम्रो नेतृत्व संरचना अझै पुरुषप्रधान मानसिकताको साँघुरो घेराबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मधेस प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व हो, जहाँ प्रदेश स्थापना भएदेखि आजसम्म कुनै पनि महिलाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेकी छैनन्।
अहिले मधेस प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यको चर्चा भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका पुरुष नेताहरूका नाम चर्चामा आउनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया होला। तर, यसै सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउन आवश्यक छ—के मधेस प्रदेशको नेतृत्व सधैँ पुरुष अनुहारहरूकै वरिपरि घुमिरहनुपर्ने हो? के राजनीतिक अनुभव, क्षमता, योग्यता र नेतृत्वदक्षता पुरुषमा मात्र सीमित छन्? आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले प्रदेशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर कहिले पाउने?
यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषको राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छैन। यो त समानता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र महिलाको राजनीतिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
संघर्षले खोलेको ढोका, नेतृत्वमा अझै बन्द अवसर
मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित सङ्घीयताको मूल मर्म नै राज्यसत्तामा सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु थियो। तर मधेस प्रदेशको प्रारम्भिक राजनीतिक अभ्यासले त्यो मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेन। प्रदेश सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा संसदीय समितिका नेतृत्वदायी पदहरूमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषहरूको वर्चस्व कायम रहँदा महिलाहरूको क्षमता र योगदानले अपेक्षित स्थान पाउन सकेन।
त्यस अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला सांसदहरूले दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर सदनभित्र एकताबद्ध आवाज उठाए। उनीहरूको निरन्तर सङ्घर्ष, दबाब र खबरदारीकै परिणामस्वरूप उषा यादवले मधेस प्रदेशको पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी, संसदीय समितिको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठाउँदै गरिएको निरन्तर पहलपछि डा. रीना यादव विकास समितिको पहिलो महिला सभापति बन्न सफल हुनुभयो।
यी उपलब्धि केवल दुई व्यक्तिले प्राप्त गरेका राजनीतिक पद होइनन्। यी त मधेस प्रदेशका महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको सामूहिक सङ्घर्ष, राजनीतिक चेतना र एकताको ऐतिहासिक परिणाम हुन्।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति पदमा सीमित हुनुपर्ने हो? के उनीहरू राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम छैनन्? यदि महिलाहरूले हरेक पटक आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने हो भने समानताको संवैधानिक प्रतिबद्धताको अर्थ के रहन्छ?
अब महिला नेतृत्वलाई अवसर होइन, अधिकारका रूपमा हेरौँ
मधेस प्रदेशमा महिलाहरूको अवस्था, उनीहरूले भोग्नुपरेका विभेद, हिंसा, असुरक्षा र सामाजिक चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन तथा सामाजिक बहिष्करणजस्ता समस्याले अझै पनि समाजलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। यस्ता समस्याको समाधान केवल भाषण, नाराबाजी र औपचारिक प्रतिबद्धताबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि संवेदनशील, जवाफदेही, दूरदर्शी र परिणाममुखी राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ।
महिला मुख्यमन्त्री हुँदैमा सबै महिला समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने होइन। नेतृत्वको सफलता व्यक्तिको लिङ्गले मात्र निर्धारण गर्दैन; त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यक्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। तर महिलालाई नेतृत्वको अवसर नै नदिई उनीहरूको क्षमता परीक्षण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ लोकतान्त्रिक न्यायको मर्मविपरीत हो।
त्यसैले मधेस प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्रीको बहसलाई केवल प्रतिनिधित्वको औपचारिक विषयका रूपमा होइन, राजनीतिक संरचनामा रहेको असमानता अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कुनै दया, कृपा वा आरक्षणको उपहार होइन; यो समान राजनीतिक अधिकारको स्वाभाविक अभ्यास हो।
बेची लुंगुली : सङ्घर्ष, क्षमता र नेतृत्वको सम्भावना
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट महिला नेतृत्वलाई अगाडि सार्ने विषय अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा यस पार्टीले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनभित्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, समानुपातिक सहभागिता र नेतृत्वमा नयाँपनको सन्देश दिन पनि महिला नेतृत्वलाई अवसर प्रदान गर्नु दूरदर्शी निर्णय हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ बेची लुंगुलीलाई मधेस प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु उपयुक्त र ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव हुन सक्छ।
बेची लुंगुली केवल राजनीतिक पदको आकाङ्क्षा राख्ने नेतृ हुनुहुन्न। उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनको कठिन प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर दुई पटक जनताको विश्वास जित्न सफल हुनुभएको सङ्घर्षशील राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा जनताको मतबाट प्राप्त विजय कुनै सामान्य उपलब्धि होइन। यो उहाँप्रतिको जनविश्वास, राजनीतिक स्वीकार्यता र नेतृत्व क्षमताको महत्त्वपूर्ण आधार हो।
उहाँले पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा पनि आफ्नो प्रतिभा, अनुभव र नेतृत्वदक्षतालाई प्रदेशको समग्र विकाससँग जोडेर अभिव्यक्त गर्ने पर्याप्त अवसर पाउनुभएन। दोस्रो कार्यकालको पनि उल्लेख्य समय बितिसकेको अवस्थामा उहाँजस्ता निर्वाचित महिला नेतृलाई कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट टाढा राखिरहनु कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
जनताले दुई पटक निर्वाचित गरेर पठाउनुको अर्थ केवल संसद्मा उपस्थिति जनाउनु मात्र होइन। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विकास, सुशासन, न्याय र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसैले जनताको विश्वासलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी र परिणाममुखी कार्यसम्पादनसँग जोड्ने अवसर पनि नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ।
बेची लुंगुलीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिका लागि मात्र होइन, मधेस प्रदेशका हजारौँ महिला तथा युवतीलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने प्रेरणा दिने अवसर पनि हुनेछ। आज गाउँदेखि सहरसम्म राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका महिलाहरूका लागि यो निर्णय एउटा बलियो सन्देश बन्न सक्छ—अब नेतृत्वको ढोका महिलाका लागि पनि खुला छ।
गठबन्धनका लागि ऐतिहासिक अवसर
राजनीतिक गठबन्धन केवल सरकार गठन गर्ने अङ्कगणित होइन। यो साझा विचार, राजनीतिक सहमति, शक्ति सन्तुलन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको संयोजन पनि हो। त्यसैले अहिले निर्माण हुन लागेको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री चयन गर्दा केवल विगतमा पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूको नाम र राजनीतिक समीकरणलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। नयाँ नेतृत्वको सम्भावना, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र जनअपेक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
बारम्बार उही अनुहार दोहोर्याएर नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्नु राजनीतिक दूरदर्शिता हुन सक्दैन। परिवर्तनको कुरा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नै नेतृत्व संरचनाभित्र पनि परिवर्तनको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। महिलालाई समान अवसर दिने प्रतिबद्धता भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो।
यसर्थ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बेची लुंगुलीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने साहसिक पहल गर्नुपर्छ। गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि यस प्रस्तावलाई दलीय स्वार्थको साँघुरो घेराबाट होइन, मधेस प्रदेशको दीर्घकालीन राजनीतिक र सामाजिक हितको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
अब मधेसले इतिहास दोहोर्याउने होइन, नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ
इतिहास सधैँ अवसरको प्रतीक्षामा बस्दैन। केही क्षण यस्ता हुन्छन्, जहाँ लिइएको एउटा निर्णयले पुस्तौँसम्मका लागि परिवर्तनको मार्ग खोलिदिन्छ। मधेस प्रदेश अहिले त्यस्तै ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।
हिजो महिलाहरूले मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति बन्नका लागि एकताबद्ध सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो। आज उनीहरू प्रदेशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम छन् भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरूले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ।
मधेसको राजनीति अब पुरुषप्रधान मानसिकताको परम्परागत घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। महिला नेतृत्वलाई अपवादका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। किनकि समाजको आधा हिस्सालाई नेतृत्वबाट वञ्चित गरेर समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी प्रदेश निर्माण गर्ने परिकल्पना अधुरै रहन्छ।
बेची लुंगुलीलाई मधेस प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय हुन सक्यो भने त्यो एउटा पद हस्तान्तरणको घटना मात्र हुनेछैन। त्यो मधेसको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ। त्यो निर्णयले वर्षौँदेखि नेतृत्वको प्रतीक्षामा रहेका महिलाहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ, राजनीतिक दलहरूको समावेशी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नेछ र आगामी पुस्तालाई समान अवसरको बलियो सन्देश दिनेछ।
अब प्रश्न महिला मुख्यमन्त्री बन्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने होइन; प्रश्न यति मात्र हो—महिला नेतृत्वको क्षमता स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस हामीसँग छ कि छैन?
मधेसलाई अब आश्वासन होइन, अवसर चाहिएको छ। भाषण होइन, व्यवहार चाहिएको छ। पुरानै नेतृत्वको पुनरावृत्ति होइन, नयाँ सोच र नयाँ सम्भावनाको उद्घाटन चाहिएको छ।
त्यसैले, यस पटक मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्दा इतिहासको निरन्तरता होइन, इतिहास निर्माण गर्ने निर्णय गरौँ। महिलालाई नेतृत्वको शिखरमा पुर्याएर समानता, न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गरौँ।
