सरिता ढकाल :

एउटा सभ्य राज्यको पहिचान उसले कति धेरै सडक बनायो, कति अग्ला भवन ठड्यायो वा कति आकर्षक भाषण गर्‍यो भन्ने आधारमा हुँदैन। राज्यको वास्तविक उचाइ त त्यसले आफ्ना नागरिकको जीवनलाई कति सम्मान गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। राज्यका हातमा कानुनको अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकारसँगै विवेकको दायित्व पनि हुन्छ। किनकि राज्यले गल्ती गर्दा एउटा व्यक्ति मात्र पीडित हुँदैन; सिंगो समाज घाइते हुन्छ।

सुनसरीमा भएको पछिल्लो दुःखद घटनाले फेरि एकपटक नेपाली समाजलाई गम्भीर आत्ममन्थन गर्न बाध्य बनाएको छ। धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको कुनै पनि घटना सामान्य हुँदैन। धर्म मानिसको आत्मासँग जोडिएको विश्वास हो। विश्वासलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कानुनी दायराभित्र राख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हिंसा, घृणा वा मृत्युको कारण बन्न दिनु कुनै पनि सभ्य समाजको पराजय हो।

नेपालको सुन्दरता एउटै धर्म, एउटै भाषा वा एउटै संस्कृतिमा छैन। नेपालको सौन्दर्य विविधतामा छ। हिमालदेखि मधेससम्म, मन्दिरदेखि मस्जिदसम्म, गुम्बादेखि चर्चसम्म फैलिएको सहअस्तित्व नै नेपाली सभ्यताको आत्मा हो। यही सहिष्णुताले नेपाललाई संसारमा विशिष्ट बनाएको छ। त्यसैले धार्मिक आस्थाका नाममा हुने कुनै पनि तनावलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राज्यकै हो। राज्यको भूमिका आगोमा तेल थप्ने होइन, आगो निभाउने हो।

यही सन्दर्भमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—राज्य किन हुन्छ?

दार्शनिकहरू शताब्दीयौँदेखि यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्। थोमस होब्सले राज्यलाई अराजकता रोक्ने संयन्त्र माने। जोन लकले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षाका लागि राज्य आवश्यक भएको बताए। जाँ-जाक रूसोले राज्य जनताको साझा इच्छाबाट जन्मिएको सामाजिक सम्झौता हो भने। यी सबै विचारको सार एउटै छ—राज्य नागरिकभन्दा ठूलो होइन; राज्य नागरिकका लागि हो।

त्यसैले जब कुनै नागरिकको जीवन गुम्छ, त्यो केवल एउटा व्यक्तिगत दुर्घटना हुँदैन; त्यो राज्यको उत्तरदायित्वबारे उठेको प्रश्न पनि हुन्छ। प्रत्येक यस्तो घटनापछि राज्यले आफ्नै मनमा सोध्नुपर्छ—के यो परिणाम टार्न सकिन्थ्यो? के संवाद, संयम वा अन्य उपायले स्थिति नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो? यस्ता प्रश्न उठाउनु राज्यलाई कमजोर बनाउनु होइन; अझ जिम्मेवार बनाउनु हो।

लोकतन्त्रको सुन्दरता सत्ता परिवर्तनमा मात्र होइन, शक्ति प्रयोगमाथिको नियन्त्रणमा पनि हुन्छ। बल प्रयोगका कानुनी मापदण्ड हुन्छन्—आवश्यकता, समानुपातिकता र उत्तरदायित्व। ती मापदण्डको सम्मान गर्नु नै विधिको शासन हो। कुनै पनि परिस्थितिमा मानव जीवनको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। किनभने जीवन समाप्त भएपछि न्यायको सम्भावना पनि अधुरो हुन्छ।

आज नेपाली समाज अनेकौँ पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। गाउँ खाली हुँदै गएका छन्। युवाहरू भविष्य खोज्दै विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। विद्यार्थी अन्योलमा छन्। महँगीले निम्न र मध्यम वर्गको जीवन कठिन बनाएको छ। मानसिक तनाव र निराशा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट कम्तीमा एउटा भरोसा खोज्छ—“हामी सुरक्षित छौँ।”

यदि नागरिकले त्यो भरोसा गुमाउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। विश्वास एकपटक भत्कियो भने त्यसलाई पुनः निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। बन्दुकले भीडलाई तितरबितर बनाउन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। डरले केही समय मौनता ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन शान्ति कहिल्यै ल्याउन सक्दैन।

राज्यले सम्झनुपर्छ—सत्ता जनताले दिएको जिम्मेवारी हो, विशेषाधिकार होइन। नागरिकको करबाट चल्ने संयन्त्र नागरिककै सेवक हो। त्यसैले प्रत्येक निर्णयमा नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र मौलिक अधिकार केन्द्रमा हुनुपर्छ। यही लोकतन्त्रको नैतिकता हो।

यस घटनाबाट अर्को पाठ पनि सिक्न आवश्यक छ। धार्मिक विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक लाभ, सामाजिक उत्तेजना वा अफवाहका आधारमा समाजलाई विभाजित गर्ने कुनै पनि प्रयास राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ। सबै समुदायले संयमता अपनाउनुपर्छ। सत्य तथ्यभन्दा अघि भावना दौडिन थाल्यो भने समाज विभाजित हुन्छ। त्यसैले संवाद, तथ्य र कानुनलाई नै मार्गदर्शक बनाउनुपर्छ।

सरकारसँग आज एउटा दुर्लभ अवसर छ—घटनालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित गर्ने कि यसलाई शासन सुधारको मोड बनाउने। निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी जानकारी, कानुनी उत्तरदायित्व र जनविश्वास पुनःस्थापनाको बाटो रोजियो भने यस्ता घटनाबाट पनि लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।

इतिहासले सत्ताको आयु होइन, निर्णयको गुणस्तर सम्झन्छ। कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन उसले कति धेरै भाषण गर्‍यो भन्ने आधारमा हुँदैन; उसले कठिन क्षणमा नागरिकको जीवनलाई कति महत्व दियो भन्ने आधारमा हुन्छ। शक्ति प्रदर्शनले केही समय ताली पाउन सक्छ, तर न्यायले पुस्तौँसम्म सम्मान पाउँछ।

अन्ततः राज्यको सबैभन्दा ठूलो धर्म एउटै हो—नागरिकको जीवनको रक्षा। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। कानुनभन्दा ठूलो कोही छैन। र कुनै पनि सिंहासनभन्दा ठूलो एउटा सामान्य नागरिकको जीवन हुन्छ।

सुन सरकार, नागरिकको विश्वास गुमाउने राज्यसँग शक्ति बाँकी रहला, तर नैतिक वैधता रहँदैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो भय होइन, भरोसा हो। विभाजन होइन, सहअस्तित्व हो। दमन होइन, न्याय हो। र इतिहासले अन्ततः त्यही राज्यलाई सम्मान गर्छ, जसले आफ्ना नागरिकलाई केवल शासन गरेन, सुरक्षित पनि राख्यो।