-कल्पना आचार्य

नेपालमा महिलाको सहभागिता बढेको देखिने तथ्याङ्कले प्रायः हामीलाई आशावादी बनाउँछ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका तथ्याङ्कअनुसार हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये करिब ४१ प्रतिशत महिला छन्। संघीय संसदमा पनि महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। तर यही तथ्याङ्कलाई नेतृत्व र निर्णय–निर्माणको केन्द्रमा खोज्दा एउटा असहज प्रश्न उब्जिन्छ—संख्या बढ्दा पनि किन शक्ति बढेको छैन?
यसको उत्तर देखिने अवरोधभन्दा बढी अदृश्य कारणहरू मा लुकेको छ। सबैभन्दा पहिले, हाम्रो समाजमा नेतृत्वको परिभाषा नै लैंगिक रूपमा पूर्वनिर्धारित छ। कठोर, आदेशात्मक र जोखिम लिन सक्ने व्यवहारलाई नेतृत्व मान्ने संस्कार अझै बलियो छ। समाजशास्त्री पियरे बोरडियो भन्छन्, “सत्ता केवल संस्थामा होइन, सोच र संस्कारमा बस्छ।” यही संस्कारले महिलालाई नेतृत्वको स्वाभाविक पात्र होइन, अपवादका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।महिलाले दृढ निर्णय लिँदा ‘अहंकारी’ ठहरिन्छन्, पुरुषले लिँदा ‘दूरदर्शी’। यो दोहोरो मापदण्ड अदृश्य छ, तर प्रभावशाली छ। यही कारण महिलाको नेतृत्व क्षमता प्रमाणित हुन पुरुषभन्दा धेरै गुणा बढी मेहनत र सफलताको अपेक्षा गरिन्छ। अर्को मौन कारण आन्तरिकीकृत पितृसत्ता हो। लामो समयदेखि समाजले दिएको सन्देश महिलाले स्वयंभित्र आत्मसात् गरेका छन्। “म अझै तयार छैन”, “समय ठीक छैन”, “परिवारले स्वीकार्दैन”—यी वाक्यहरू व्यक्तिगत कमजोरी होइनन्, संरचनात्मक दबाबका परिणाम हुन्। प्रख्यात लेखिका सिमोन दे बोउभारको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ—
“स्त्री जन्मिँदैन, बनाइन्छ।”महिलालाई नेतृत्वबाट टाढा राख्ने प्रक्रिया पनि जन्मसिद्ध होइन, सामाजिक निर्माण हो। घरभित्र महिलाले गर्ने श्रम अर्को अदृश्य बाधा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) को तथ्याङ्कअनुसार महिलाहरू पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अवैतनिक श्रम गर्छन्। घरधन्दा, बालबालिका र भावनात्मक हेरचाहजस्ता काम समाजले ‘कर्तव्य’ माने पनि नेतृत्वका लागि चाहिने समय र ऊर्जा यहीँ खर्च हुन्छ। नेतृत्वका अवसरहरू भने अझै पनि ‘सधैं उपलब्ध हुन सक्ने’ व्यक्तिका लागि डिजाइन गरिएका छन्।राजनीति र संस्थागत नेतृत्व औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बढी अनौपचारिक शक्ति सञ्जालबाट निर्माण हुन्छ। चिया गफ, निजी भेटघाट र विश्वासका घेराहरूमा निर्णय तय हुन्छन्। यी सञ्जालहरूमा महिलाको पहुँच सीमित हुन्छ, तर यसलाई खुला भेदभावका रूपमा स्वीकार गरिँदैन। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक हाना पिटकिनले भनेझैं, “प्रतिनिधित्व देखिनु र प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनु फरक कुरा हुन्।”
असफलताप्रतिको दृष्टिकोण पनि समान छैन। पुरुष नेताको गल्ती अनुभव मानिन्छ, महिलाको गल्ती योग्यता नै प्रश्न गर्ने आधार बन्छ। यही कारण महिलामाथि ‘गल्ती गर्न नपाइने’ मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ। जोखिम लिन नसक्ने वातावरणमा नेतृत्व विकास सम्भव हुँदैन।
अर्को ठूलो भ्रम प्रतिनिधित्वको हो। महिलाको संख्या बढेको देखाएर समानता हासिल भएको दाबी गरिन्छ। तर निर्णय गर्ने शक्ति सीमित व्यक्तिहरूकै हातमा केन्द्रित रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनले देखाएको छ—महिलाको उपस्थितिले नीति समावेशी बनाउँछ, तर शक्ति नदिइकन उपस्थितिले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन। यी सबै अदृश्य कारणहरू मिलेर यस्तो प्रणाली बनाउँछन् जहाँ महिलाहरू नेतृत्वका लागि कागजमा खुला, तर व्यवहारमा बन्द ढोकासामु उभिएका हुन्छन्। समस्या महिलाको क्षमता वा इच्छाको होइन, समाजले बनाएको मौन संरचनाको हो।
यदि महिलाको नेतृत्व साँच्चै सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ भने, नीति र कोटाको चर्चा मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेतृत्वको अर्थ, शक्ति प्रयोगका शैली र सामाजिक अपेक्षामाथि गहिरो पुनर्विचार आवश्यक छ। अदृश्य अवरोधहरूलाई पहिचान नगरी गरिने सुधारले परिवर्तन होइन, केवल सन्तोषको भ्रम सिर्जना गर्छ।