काठमाडौं/शिक्षा शीर्षकमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ बिदेसिन थालेको छ । एक दशकमा मात्रै करिब ७ लाख विद्यार्थी बाहिरिएका छन् । त्यसबाफत मुलुकको ६ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ । विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको संख्या वर्षमा १ लाख पुग्न थालेको छ । यो क्रम नरोकिए वैदेशिक अध्ययनका नाममा जाने रकम अझै बढने शिक्षाविद्हरूको चिन्ता छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । तर, दशकको अन्तरमा यसको आकार ह्वात्तै बढेर खर्बमाथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७१/७२ देखि चालु आव २०८१/८२ को ११ महिनामा ६ खर्ब २५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि जेठ) सम्म मात्रै शिक्षातर्पको व्यय १ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा यस्तो खर्च १ खर्ब १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा चालुआवको ११ महिनामा मुलुकबाट शिक्षाको नाममा बाहिरिने रकम ६.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यतिबेला मुलुकमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अधिक अर्थात् २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवस्थामा तत्कालै सञ्चितिमा दबाब त पर्दैन, तर वैदेशिक अध्ययनमा जानेको ओइरो निरन्तर बढिरहे भविष्यमा समस्या आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा मुलुकबाट बर्सेनि ठूलो संख्यामा मानव स्रोत बाहिरिनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ‘बिदेसिएको मानव स्रोत कहिले र कुन रूपमा फर्केर आउने हो, टुंगो छैन,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘यो चिन्ताको विषय हो ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत शिक्षाको गुणस्तरसँगै रोजगारको अवसर सिर्जना नभए स्वदेशमा विद्यार्थी टिकाउन नसकिने बताउँछन् । ‘नेपालमा नै टिकाउने हो भने गुणस्तरीय शिक्षामात्रै छ भनेर हुँदैन । पढेर कमाइ खान सक्ने वातावरण हुनुपर्यो,’ कुसियत भन्छन्, ‘यसो भए विद्यार्थी पलायन कम हुन सक्छ । धमाधम विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर हुँदैन ।’
वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेबाट शिक्षा खर्च उल्लेख्य बढे पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमै तत्कालै चुनौती नहुने बताउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित । विदेशमा पढ्न गएकाले पनि कुनै न कुनै रूपमा स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने भएकाले यसमा आत्तिनु नपर्ने उनको तर्क छ ।
कुन वर्ष कति बाहिरियो ?
शिक्षा शीर्षकमा बाहिरिने रकम प्रतिवर्ष ८ प्रतिशतदेखि १७१ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यस्तै, आव ०७३/७४ मा ७३.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरियो । आव ०७४/७५ मा ८.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यसपछि क्रमशः आव २०७५/७६ मा ४६ अर्ब ३२ करोड, आव २०७६/७७ मा २५ अर्ब ७१ करोड र आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सो अवधिमा कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी प्रभाव परेकाले बिदेसिने विद्यार्थी घटे ।
मुलुकबाट बाहिरिने शिक्षा खर्च पनि कम भएको थियो । तर, त्यसपछिको आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा भने कोरोना महामारी कम हँुदै गएकाले बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या हात्तै बढ्न थाल्यो । जसले गर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा सो आवमा १७१.२३ प्रतिशतले शिक्षा खर्च बढ्यो । अर्थात् ०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रकम बाहिरियो । यसपछिको आवमा झन खर्बमाथि पुग्न थाल्यो । क्रमशः आव २०७९/८० मा १ खर्ब ४२ करोड, आव २०८०/८१ मा १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अध्ययन खर्चमा बाहिरियो । चालु आवको ११ महिनामा गत आवको कुल शिक्षा खर्च हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा झन धेरै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एनओसी लिनेको संख्या वर्षमै लाख नाघ्न थाल्यो
युवा जनशक्तिसँगै मासिक रूपमै वैदेशिक अध्ययनमा अर्बौं रुपैयाँ पनि पलायन भइरहेको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पढाइसँगै कमाइको मोहले वैदेशिक अध्ययनमा जाने प्रवृत्ति बढेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । १०–११ वर्षको तथ्यांक हेर्दा १२ कक्षा अध्ययनपछि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बाहिरिने विद्यार्थी लाखौंको संख्यामा बढ्दै गएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययनका लागि दिएको अनुमतिपत्र एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लाई आधार मान्दा एक दशकमा करिब ७ लाख विद्यार्थीले विदेश जान एनओसी लिएका छन् । आव २०७१/७२ देखि चालु आवको फागुनसम्ममा एनओसी लिने ७ लाख २२ हजार ८४३ जना पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० हजार ७ सय ९७ जनाले वैदेशिक अध्ययन गर्न एनओसी लिएका थिए । आव २०७२/७३ मा ३७ हजार १ सय ४८ जना, आव ०७३/७४ मा ५० हजार ७९६ जना, आव २०७४/७५ मा ५८ हजार ७५८ जना, २०७५/७६ मा ६३ हजार ४१७ जना, आव २०७६/७७ मा ३३ हजार १९६ जना, आव ०७७/७८मा २८ हजार ८८३ जनाले एनओसी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसपछिका आवमा एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक रूपमा १ लाख नाघ्न थालेको छ । आव ०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९६८ जना, आव ०७९/८० मा १ लाख १० हजार २१७ जना, आव ०८०/८१मा १ लाख १२ हजार ९६८ जनाले वैदेशिक अध्ययनको प्रयोजनार्थ एनओसी लिएका थिए । चालु आवको फागुनसम्ममा ८३ हजार ६ सय ९५ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायतका लागि धेरै एनओसी
०७७ साल यता सबैभन्दा बढी एनओसी लिएर अध्ययन गर्न जाने गन्तव्य मुलुकमा अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायत अग्र स्थानमा छन् । विगत ५ वर्षमा अस्ट्रेलियामा पढ्नका लागि २ लाख ५ हजार ३९८ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । यस्तै जापानका लागि १ लाख २३ जना र बेलायतका लागि ८८ हजार ३४३ जनाले अध्ययन गर्न नेपाल सरकारबाट एनओसी लिएका थिए ।
मुलुकबाट ठूलो संख्यामा मानव स्रोत बाहिरिरहेको छ । बिदेसिएको मानव स्रोत कहिले र कुन रूपमा फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । यो चिन्ताको विषय हो । हुनत नागरिकको छनोटको विषयलाई सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । जान चाहनेलाई रोक्न मिल्दैन ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपालीले उत्कृष्ट अध्ययन गर्न पाऊन भन्ने सरकारको चाहना हो । स्वदेशी शिक्षा प्रणाली उपयुक्त नभएर पनि केही विद्यार्थीमा विकर्षण हुनसक्छ । यसर्थ सिर्जनशील र उत्तरदायी बन्न विश्वविद्यालयसँग ‘रेस्पोन्सिभ प्लान’ बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । यससँगै सरकारले यहाँका स्रोतहरूलाई उपयोगसहित पढ्दै कमाउँदै, विश्वविद्यालय र रोजगारदाताको लिंकेज लगायतलाई बढाएर लैजाने जस्ता विभिन्न कोणबाट योजना बनाउन खोजेको छ । विद्यार्थीलाई जर्बजस्ती नेपालमै राख्ने भन्ने होइन, यहाँको स्थिति राम्रो बनाएर विदेशी जस्तै सेवा दिने कोसिस गर्ने दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।
शिवकुमार सापकोटा, प्रवक्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयपढाइसँगै जागिरको सुनिश्चितता हुने भएकाले नै वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षण हुने गरेको छ । सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्यो, त्यसपछि अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्यो । युवाहरूलाई यहीँ बस्ने उत्प्रेरणा दिए मात्रै स्वदेशमै टिकाउने सम्भावना हुन्छ । अहिलेको शिक्षा ज्ञान लिएर मात्रै हुँदैन यसको उपयोगिता पनि रोजगारी क्षेत्रमा देखिनुपर्छ । यता सरकारले पढ्दै कमाउँदै भनेर विभिन्न नीतिमा जोड दिए पनि त्यो नीति लागू गर्नका लागि आधार, पूर्वाधार भने तय गर्न सकेन ।
बजारमा जनशक्ति उत्पादन मात्रै भएर हुँदैन तिनीहरूलाई खपत गर्ने बजार जरुरी छ । साथै, अव विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा गुणस्तरका लागि पुनर्संरचना सुधार जरुरी छ । शिक्षाको गुणस्तरसँगै रोजगारको पनि अवसर आए काम गर्ने वातावरण भए मात्रै यहाँ युवा टिक्न सक्छन् ।
प्रा.डा. विनय कुसियत, शिक्षाविद्वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेबाट शिक्षा खर्च उल्लेख्य बढ्यो । शिक्षामा भएको व्यय खर्च मात्रै नभएर लगानी पनि हो । वैदेशिक अध्ययनमा गएकाले भविष्यमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेर आम्दानी गर्दा मुलुकको हित नै हुन्छ । यद्यपि विदेशमा पढ्न गएकाले पनि कुनै न कुनै रूपमा स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने भएकाले यसमा आत्तिनु नपर्ला ।
किरण पण्डित, प्रवक्ता – नेपाल राष्ट्र बैंक
चालु आवको फागुनसम्ममा फ्रान्सका लागि १ हजार ६४१ जना, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ६४७, यूएई १ हजार ९४४, भारतका लागि ४ हजार ३७३ जना, कोरियाका लागि ९ हजार ८४८, अमेरिकाका लागि ८ हजार ३८, क्यानडाका लागि २ हजार २३६, बेलायतका लागि २७ हजार ३५२, जापानका लागि १५ हजार ६७५र अष्ट्रेलियाका लागि १० हजार ९४१ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
स्वदेशमा किन पढ्न मान्दैनन् विद्यार्थी ?
स्वदेशमै नाम चलेका कलेज छन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ हुन्छ । र, पनि बर्सेनि लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी विदेश जान्छन् । किन त ? सरोकारवाला भन्छन– स्वदेशमा सुरक्षित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता भएन ।’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत पढाइसँगै जागिरको सुनिश्चितता हुने भएकाले नै वैदेशिक अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षित हुने गरेको बताउँछन् । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार, अवसरको सिर्जना र युवाहरूलाई यही बस्ने उत्प्रेरणा दिए मात्रै स्वदेशमै विद्यार्थी टिकाउन सकिने कुसियतको भनाइ छ ।
‘अभिभावकले आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । विद्यार्थीको सोच पनि बाहिर गएपछि भविष्य सुरक्षित छ भन्ने परेको छ । किनभने हाम्रोमा शिक्षा पनि गरिखाने खालको भएन र गरिखानेलाई अवसर पनि भएन,’ कुसियत भन्छन्, ‘यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र कम छ । उद्योग, कलकारखाना लगायतका रोजगारमूलक क्षेत्र कम छन् । यस अवस्थामा विदेश गए पढ्न, कमाउन र सेटल हुन पनि सजिलो ठाने । अहिलेको शिक्षा ज्ञान लिएर मात्रै हुँदैन यसको उपयोगिता पनि रोजगारी क्षेत्रमा देखिनुपर्छ ।’
प्राध्यापक डा. कुसियत भविष्य सुरक्षित गर्न लगानी गरेर बिदेसिने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । उनकाअनुसार शिक्षाको गुणस्तर पनि सुधार्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नेपालमा हासिल गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिग्री होल्डरलाई अक्सफोर्डको डिग्री होल्डर छ भने सर्टलिस्टमै छनोट हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नै टिकाउने हो भने गुणस्तरीय शिक्षामात्रै छ भनेर हँुदैन । पढेर कमाइ खान सक्ने वातावरण हुनुपर्यो । यसो भए विद्यार्थी पलायन कम हुन सक्छन् । धमाधम विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर हँुदैन ।’ यसकारण अव विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा गुणस्तरका लागि पुनर्संरचनाबाट सुधार गर्नुपर्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षाको गुणस्तरसँगै रोजगारको पनि अवसर आए काम गर्ने वातावरण भए मात्रै यहाँ टिक्न सक्ने उनको
भनाइ छ ।
यता सरकारले पढ्दै कमाउँदै भनेर विभिन्न नीतिमा जोड दिएको छ । तर, त्यो नीति लागू गर्नका लागि आधार, पूर्वाधार भने तय गर्न नसकेको शिक्षाविद् कुसियतको भनाइ छ । उनकाअनुसार बजारमा जनशक्ति उत्पादन मात्रै भएर हुँदैन खपत गर्ने बजार पनि जरुरी छ । ‘यसर्थ शिक्षामा मात्रै केन्द्रित गर्नुभन्दा त्यो शिक्षा लिएपछि कामको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । उच्च शिक्षा सबैका लागि हो जसको लागि उनीहरू योग्य छन् भनेर नीतिमा उल्लेख छ । तर, योग्य भएका, पैसा नभएकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गराइनुपर्छ । हाम्रोमा यो सवालमा तारतम्य मिलेको छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
विश्वविद्यालयहरूसँग ‘रेस्पोन्सिभ प्लान’ बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा मुलुकबाट पैसा र मानव संशाधन एकैसाथ बाहिरिनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ‘हुनत नागरिकको छनोटको विषयलाई सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । जान चाहनेलाई रोक्न मिल्दैन । जानेहरू सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहून्,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपालीले उत्कृष्ट अध्ययन गर्न पाउन भन्ने सरकारको चाहना हो ।’
वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरूका लागि सहज बनाउन एउटा कूटनीतिक अवधारणा अगाडि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए । स्वदेशी शिक्षा प्रणाली उपयुक्त नभएर पनि केहि विद्यार्थीमा विकर्षण देखिएको उनले बताए । ‘नेपालको उच्च शिक्षा महँगो र पढ्दै कमाउने वातावरण नभएको, भर्नाका अवरोधहरू, एकेडेमिक पोलिसीका कारण पनि केही विद्यार्थीमा विकर्षण भएको हामीले स्विकार्नुपर्छ । हामीले दिएको शिक्षा, नीतिले पनि विद्यार्थीहरू बाहिरिएका हुन सक्छन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसर्थ हामी अलि सिर्जनशील हुने र अब अझै ज्यादा उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयहरूसँग ‘रेस्पोन्सिभ प्लान’ बनाउने गृहकार्य सुरु गरेका छौं ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ‘रेस्पोन्सिभ प्लान’ बनाउने गृहकार्य सुरु गरिएको उनले बताए । ‘यो बनेपछि अहिले विद्यार्थीलाई जे–जे विषयले विकर्षण गरेको छ, ती विषयहरूलाई सुधार गर्ने योजना बनाउँछ,’ प्रवक्ता सापकोटाका भन्छन्, ‘यससँगै सरकारले यहाँका स्रोतहरूलाई उपयोगसहित पढ्दै कमाउँदै, विश्वविद्यालय र रोजगारदाताको लिंकेज लगायतलाई बढाएर लैजाने जस्ता विभिनन कोणबाट योजना बनाउन खोजेको छ । विद्यार्थीलाई जोड जबर्जस्तीले नेपालमै राख्ने भन्ने होइन, यहाँको स्थिति राम्रो बनाएर विदेशी जस्तै सेवा दिने कोसिस गर्ने दीर्घकालीन सोच हो ।’
शिक्षा सेवा शुल्कबापत २ अर्ब ९८ करोड
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिँदा शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा सरकारले शिक्षा सेवा शुल्कबापत २ अर्ब ९८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ । यसअवधिमा यस्तो शुल्क उठाउने लक्ष्य २ अर्ब ३४ करोड
मात्रै थियो । तर, सो शीर्षकमा भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको देखिन्छ ।
अझै अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विदेशमा अध्ययनका लागि पठाइने शिक्षण शुल्क सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक अर्थ मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न र सरकारी राजस्वमा वृद्धि गरेको जनाएको थियो । यस्तो सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा संकलन गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त शिक्षा शुल्कबारे केही सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा विद्यार्थीको अध्ययनका क्रममा यत्ति धेरै कर लगाउँदा अभिभावकलाई भार पर्ने भएकाले शिक्षा जस्तो विषयमा कर नलगाउन सुझाव दिएका थिए । तर, उक्त सुझावमा अल्पमत भएपछि आर्थिक विधेयक सभाबाट पास भएको थियो ।
