• राजु भट्ट
  अध्यक्ष, उज्यालो टाईम्स मिडिया एण्ड एडभरटाइजिङ्ग प्रा.लि.

पछिल्लोसमय देशमा औद्योगिक वातावरण हराउँदै गएकोमा उद्योगीहरु चिन्तित वन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ७७ वटै जिल्लाको तथ्याँक केलाउने हो भने उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा पनि बन्द गर्ने लहर चलेको अवस्थाले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण त्यसैपनि खुम्चिदै गएको अवस्था छ । यसले नेपालमा उद्यम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीमात्र प्रभावित हुँदैनन् त्यसको असर देशले धेरै पछिसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित छ । अहिले मुलुक आर्थिकरुपमा जर्जर बन्दै गएको छ । अधिकांश उद्योगहरु बन्द हुँदै गरेको अवस्था छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । बजारमा कुनै चहलपहल छैन । उल्टो भएका बजार सुक्दै गएको अवस्थाले आम नेपाली जनता चिन्तित छन् । यस्तो बेला सरकारले उद्योग संरक्षणको नीति बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानी अहिले ठप्पजस्तै भएको बेला उद्योगमैत्री वातावरण वनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानमा अहिलेसम्म बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्ने र देशमा औद्योगिक जागरणको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सरकारको तत्परता व्यवहारमै देखिनुपर्दछ । उद्योगीहरुले पनि औद्यागिक तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्दछ । बिडम्वना के छ भने बन्द भएका रूग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नीजि क्षेत्रको मन जित्नै सकेको छैन् । अवको दिनमा उद्योगीहरुलाई उद्योग संचालनको उचित वातावरण वनाईदिनेतर्फ सरकारको पहल आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीले बर्षौदेखि उद्योग नीतिमा परिवर्तन गरि मुलुकमा उद्योग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दै आएका छन तर ६ महिना नहुँदै सरकारमा हुने फेरबदल र परिवर्तनले उद्यागीका माग सम्बोधनमा अंकुश लागिरहेको छ । त्यसैपनि पछिल्लोसमय उद्योगीहरुले नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन ।

नेपालमा उत्पादित वस्तु मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा मात्र सिमीत बनेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । सरकारी स्तरबाटै नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउनुपर्नेमा सरकारले समेत उद्योगीलाई संरक्षण गर्न सकेको छैन् । सरकारले बर्षको एकपटक बजेट भाषणमार्फत नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको उपभोग गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । त्यो पनि औपचारिकमै सीमित भैरहेको छ । सरकारी कार्यालयलाई नेपाली समान उपभोग गर्न सरकारले निर्देशन गरेपनि सरकार मातहतका निकायहरुबाट भने सरकारकै निर्देशन वेवास्ता गरेको देखिएको छ । जबसम्म नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु वा सामान उपभोग नबढेसम्म बजार चलायमान हुन सक्दैन । बजार चलायमान नभैकन उद्योग फस्टाउन सक्दैन । मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकारले नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढेको अवस्थामा मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुनसक्छ । यो बिषयमा सरकारको कृयाशीलता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनि अपेक्षित छ । देशको विकासका लागि आर्थिक वृद्धिदर पहिलो सर्त हो । आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना जरुरी छ । मुलुकको सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाईरहनुपर्दछ । तर, सधैँ कछुवाकै गतिको आर्थिक वृद्धिदरमा मुलुक कहिलेसम्म घिस्रिरहने ? दशकौैंदेखि देशको आर्थिक वृद्धिदरको नेपाली तथ्यांक सधैँ निराशाजनक रहँदै आएको छ । जबसम्म उद्योगमैत्री वातावरण तयार हुँदैन तबसम्म जनताको जीवनस्तर र आर्थिक बृद्धिको कुरा केवल नारामै सीमित हुने छ । देशमा औद्योगिक वातावरण नहुनु, आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनु लगायतका कारण आज मुलुकको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण गरी देशको कुल ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.३२ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०३१÷०३२ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण त्यस आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत मात्रै थियो । यस तथ्यांकले त्यस बेला मुलुक कति आत्मनिर्भर थियो भन्ने देखाउँछ, तर आज कति परनिर्भर छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको जीडीपीसँगको सम्बन्ध जति कम प्रतिशत भयो उति देश सम्पन्न र बलियो अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । किन यस्तो भयो ? स्पष्ट छ– मुलुकमा औद्योगिक वातावरण नै छैन । आर्थिक चहलपहल ल्याउने वातावरणको कमी छ । लगानीमैत्री वातावरण तयार हुनै सकेको छैन । सरकारका नीति नियमहरु बाधक बनिरहेका छन । ती तगारा बन्दै गएका ऐन कानुन संशोधन गरेर अवस्थालाई सहज वनाउने बिषयमा कुनैपनि प्रकारको प्रगति भएको छैन । अनि कसरी हुन्छ देश आत्मनिर्भर ? पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । विशेषगरी औद्योगिक सूचकांकहरू निराशलाग्दा छन् । आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्ने क्षेत्र उद्योगलाई विविध जटिलताले प्रभावित पार्दा उत्पादनमुखी उद्योग दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । तिनलाई संरक्षण गर्ने सरकारी प्रयास शून्य छ ।
नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि औद्योगिक उत्पादनको मागमा आइरहेको निरन्तर संकुचन एकदमै चिन्ताजनक कुरा हो । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले औद्योगिक क्रान्ति गरिरहँदा नेपालले त्यसबाट लाभ समेत लिन नसक्नु चिन्ताको कुरा हो । नेपालमा पञ्चायतकालमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुधारमा पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । जसका कारण ती क्षेत्रमा पनि औद्योगिक वातावरण छैन । अहिले रहेका औद्योगिकक्षेत्र साँघुरा बन्दै गएका छन तर सरकारले तिनको विस्तारमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र नेपालकै ठुलो र अत्यधिक राजस्व बुझाउने औद्योगिक क्षेत्र भएर पनि त्यो औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिएको छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको थालनी २०२० सालमा हेटौँडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनासँगै भएको हो । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित यी दुई औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि नेपालका सबैभन्दा ठुला दुई औद्योगिक क्षेत्र हुन् । पछि पाटन, भक्तपुर, धरान, बुटवल, सुर्खेत र राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएपनि तीनको विकासमा सरकारको नजर पर्दैपरेन । पछिल्लोपटक चितवनको शक्तिखोर, कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयुरधाप र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा २०७२ सालदेखि नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भयो । तर पनि विभिन्न कारण र विशेषगरी अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा खासै वातावरण तयार हुन सकेन । जसको कारण ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी निरास बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि औद्योगिकीकरण र त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तत्परता देखाएपनि नीतिगत परिवर्तन नभएसम्म यसको यथोचित परिणाम आउन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । पहिलो परिवर्तन जग्गा सम्झौताको नीतिमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसरी नै औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित÷स्थापना हुन लागेका उद्योगहरूलाई परियोजना ऋणको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीहरूले धितोका लागि आफ्नो निजी सम्पत्तिको मात्र भर पर्नु नपरोस् । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई अंगीकार गर्दै अहिले भएको विभेदकारी प्रावधानलाई हटाउँदै उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेपनि स्वयंले नै स्वदेशी उत्पादनहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विभेदकारी प्रावधान बनाएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एउटै दरको आयात करमात्र हैन, धेरै कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा बढी आयात कर लगाउनाले स्वदेशी उत्पादनहरू आफ्नै देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यसैगरी नेपाल आत्मनिर्भर भनिएको कुखुरापालनलाई पनि अपारदर्शी भन्सार नीतिले गाँजेको छ । तयारी माछा मासुमा जम्मा ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने व्यवस्था छ भने मूल्यांकन पनि न्यून गरिएको छ । पछिल्लोसमय नीजि क्षेत्रले औद्योगिकीकरणमा ठूलो योगदान दिदै आएको छ । नर, नेपाल सरकारको हचुवा नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । त्यसैगरी आपूर्तिकर्ताहरूले महिना दिन वा बढी उधारोको सुविधा दिएता पनि नेपाली उद्योगीहरू आफ्नै सरकारबाट त्यस्तो सुविधाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित बनाइएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थहरूमा पनि यही समस्या विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै समय सापेक्ष र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग पुग्ने नीति लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो देशको औद्योगिक क्षेत्र र समस्त देशको विकास चाहने हो भने दूरदर्शी र उद्योगमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरूको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । खासगरी राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्र सजग एवं इमानदारितापूर्वक लागिपर्नुको विकल्प छैन । उद्योगीहरूले पनि यस कार्यमा आफ्नो क्षेत्रगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समस्त औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि इमानदारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यावश्यक छ । उद्योग स्थापना गर्नै झञ्झट, दोहोरो तेहरो कर, कर फरफारकमा समस्या, आयातमात्रै होइन निर्यातमैत्री वातावरणको अभाव, कच्चापदार्थमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आदि कारण नेपालमा उद्योग गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसमाथि सरकारको हचुवा कर नीति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजमा उतारचढाव, उद्योग संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिमा विभेद आदि यस्ता कारण छन, जसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण बिथोलिरहेका छन । तसर्थ यी यावत जटिलता अन्त्य गर्नेतर्फ पहल नभएसम्म नेपालको औद्योगिक विकास संभव छैन । ढिलै भएपनि सरकारको अव ध्यान जान्छ कि ?

मो.९८५५०५५५६८, rajchitwan@gmail.com
(लेखक : उज्यालो टाईम्स मिडिया एण्ड एडभरटाइजिङ्ग प्रा.लि.का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)