एजेन्सी/भारत र पाकिस्तान युद्धविरामसँगै ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरू जमिनमै छन् । उनीहरूबीच अहिले पुरानै जल साझेदारीसम्बन्धी द्वन्द्व चर्किएको छ । अप्रिलमा पहलगाममा २६ जनाको ज्यान लिनेगरी आतंकवादी हमला भएसँगै दुई मुलुकबीचको तनाव चर्किएको थियो । भारत सरकारले जलसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता रद्द गर्दै पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीको बहाब रोक्ने भनेको थियो ।
भारत र पाकिस्तानबीच इन्दुस जल सम्झौता भएको थियो । सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीका पानी उपयोगका लागि दुई मुलुकले १९ सेप्टेम्बर १९६० मा सन्धि गरेका थिए । यो सम्झौताले करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाएको छ ।
पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रवर्द्धन नगर्ने विश्वसनीय आधार र प्रमाण प्रस्तुत नगर्दासम्म भारतले इन्दुस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वबाट पछि हट्ने अडान लिएको छ । पाकिस्तानले भने आतंकवादी हमलामा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताउँदै भारतको कदमलाई युद्ध कार्य भनेको छ ।
जल सम्झौतालाई निसाना बनाउने भारतीय कदम प्रतिआतंकवाद रणनीति मात्रै नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ६५ वर्ष पुरानो सम्झौतालाई लिएर भारतले दिक्दारी प्रकट गरिरहेछ । यो सम्झौता सुरूवातदेखिनै पाकिस्तानको हितमा रहेको भन्दै भारतले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको हो । भारतले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि पाकिस्तानलाई दबाब दिने नीति लिएको छ । सम्झौता पुनरावलोकन गरेर आफ्नो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छ, भारत । भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वका विगतका शृंखलाबीच इन्दुस सम्झौता कार्यान्वयनमै थियो । आतंकवादविरूद्ध पाकिस्तानको भरपर्दो र विश्वसनीय प्रतिवद्धता नआउँदासम्म सन्धि स्थगन गर्ने भारतीय निर्णयसँगै यसको भविष्य अनिश्चितमा फसेको छ ।
गहिरिएर हेर्दा यसको असर दुवै मुलुकलाई पर्नेछ । विशेष प्रभाव भने सीमित जलस्रोत र सुख्खा जमीन बढी भएको पाकिस्तानमा हुनेछ । बढ्दो तापमान र बढ्दो मागले दक्षिण एशियाको जल प्रणाली सबैभन्दा बढी तनावग्रस्त छ । शत्रुतापूर्ण अवस्थामा रहेका भारत र पाकिस्तानबीच विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने बाढी र हिमताल फुट्ने खतरा समाधान गर्न पनि जरूरी छ ।
छिमेकीहरू, जो एकअर्काप्रति शत्रुतापूर्ण छन्, उनीहरूले पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने बाढी र हिमनदी ताल फुट्ने जस्ता खतराहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नदीको बहावमा परिवर्तन हुँदा पाकिस्तानको जनजीवन प्रभावित हुन्छ भने, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सद्भावको भावना
इन्दुसकै वरपर हुर्किएको थियो विश्वकै सबैभन्दा पुरातन सभ्यता । त्यही नदीको पानी प्रयोगबारे भारत र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएको थियो । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएका थिए । इन्दुस सम्झौताका लागि दुई मुलुकलाई नौ वर्ष लागेको थियो । विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको थियो इन्दुस सम्झौता । यसको प्रस्तावनामै सद्भावको भावना शब्द उल्लेख छ ।
दुई मुलुकबीचको सद्भाव थप विथोलिएपछि भारतले इन्दुस सम्झौता रद्धको निर्णय लियो । यो सम्झौतासँगै सिन्धु नदीको पश्चिम भंगालो पाकिस्तानले कुनै रोकतोक विना प्रयोग गर्न पाउँथ्यो । यस्तै पूर्वतर्फको भंगालो भारतको अधिकार थियो । भारतको भूमिमा बहने पश्चिमतर्फको नदीको पानी सिचाइँ तथा ऊर्जाका लागि प्रयोगको अधिकार भारतलाई थियो । सम्झौताबाट पाकिस्तान सबैभन्दा बढी लाभान्वित थियो । सम्झौताले उसलाई ८० प्रतिशत पानी उपभोगको अधिकार दिएको छ । जल उत्पन्न द्वन्द्वबारेका विश्लेषक ब्रम्ह चलानी भन्छन्-‘सिन्धु नदीको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानलाई उपभोग गर्न दिनु भनेको निकै उदारता थियो । यस उपमहाद्वीपभित्र शान्तिको अभिलाषासहित उक्त सम्झौता भएको थियो ।’
इन्दुस सन्धि कानुनी दस्तावेज रहेकाले यतिको समय टिकेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो सन्धि कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी आयोग रहेकाले नियमित सम्पर्क अपेक्षित रहेको जानकारहरूको मत छ । तटस्थ विज्ञहरूसमेत रहेको द्वन्द्व समाधानका लागि मध्यस्थता पनि अपेक्षित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसका बाबजुद पनि दशकौँदेखि भारत र पाकिस्तान दुवैले बेलाबखत बखेडा गरिरहन्छन् ।
सन् १९९२ को मनसुनमा पाँच दिनसम्म वर्षात् हुँदा पाकिस्तानले ठूलो बाढीको सामाना गर्नुपरेको थियो । भारतले विना सूचना बाँध खोल्दा पाकिस्तानमा ठूलो बाढी आएको आरोप पाकिस्तानले लगायो । यता, भारतले भने नियमसंगत रूपमै आफूले बाँध खोलेको बतायो । सिन्धु पश्चिमको नदीतर्फ भारतले ६ वटा बाँध लगाएको छ । बाँधलाई अझै विस्तार गर्ने भारतको योजना छ । भारतीय उक्त योजनाबारे पाकिस्तानले विरोध गर्दै आएको छ । विशेषगरी, किसेनगंगा जलविद्युत् परियोजनामा पाकिस्तानको आपत्ति छ ।
इन्दुस सम्झौताले दशकौँदेखि पाकिस्तान र भारतबीच भूराजनीतिक दरार पैदा गरिरहेको छ । सन् २०१६ र सन् २०१९ मा कश्मिरमा भारतीय सैनिक मारिएका थिए । त्यसखबत पनि पाकिस्तानमा पानी रोक्ने चेतावनी भारतले दिएको थियो ।
त्यसबखतको घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । आपसी सहमतिका आधारमा सन्धिका बुँदा परिवर्तन पनि गर्न सक्ने सर्त छ । भारतले पटक-पटक सन्धिका बुँदा परिवर्तनका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरे पनि पाकिस्तानले उक्त पहल अस्वीकार गर्दै आएको भारत सरकारको जिकिर छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि प्रभाथेनी हरिसले गत साता राष्ट्रसंघमा भनेका छन्,‘पाकिस्तानको अवरोधकारी नीतिले वैधानिक अधिकार उपयोगबाट रोकेको छ ।’
त्यही बैठकमा उपस्थित राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानका स्थानी प्रतिनिध उसमान जद्दुनले भने, ‘नदीको पानीलाई भारतले राजनीतिक हतियार बनाएको छ । जललाई द्वन्द्वको माध्यम बनाउने भारतीय चाहाना पाकिस्तानका लागि स्वीकार्य छैन ।’
पाकिस्तानी चिन्ता
पाकिस्तानतर्फ बहने पानी पूर्ण रूपमा रोक्न भारतले नसक्ने र त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणमा धेरै वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, भारतले सन्धि स्थगनको घोषणा गर्दै जलविज्ञान तथ्यांक उपलब्ध नगराएपछि पाकिस्तान चिन्तित छ । पाकिस्तान तल्लो भेगमा पर्ने भएकाले कृषिका लागि जलविज्ञानको तथ्यांक उसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान एकचौथाइ छ ।
हिमनदी पग्लिएको विवरण, पानीको बहाब, वर्षा स्तर र ब्यारेजको अवस्थाबारे तथ्यांक पाकिस्तानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसकै आधारमा उसले सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापन योजना बनाउँदै आएको थियो ।
सिन्धु जल सम्झौता रद्द गर्नुअघि पनि भारतले पाकिस्तानलाई जलप्रवाह तथ्यांक पूर्णरूपमा उपलब्ध नगराएको पाकिस्तानी आयुक्त शिराज मेमोनको आरोप छ । यस वर्षको मनसुनमा पाकिस्तानी पक्षले झनै अनिश्चित वातावरणमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरण अध्ययनका सहायक प्राध्यापक हसन एफ खान भन्छन्-‘पाकिस्तानले अब जलविज्ञानसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएको छ ।’
सिन्धु सम्झौता रद्द हुँदा तत्कालै पाकिस्तानका लागि कुनै प्रभाव नभए पनि यो लम्बिएमा पाकिस्तानको कृषि र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने कतिपयको चिन्ता छ ।
भारतीय चाहाना
सन्धि रद्द गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि पाकिस्तानविरूद्धको कदम देखाउँदै थप सद्भाव बटुल्ने मौका मिलेको छ । हालसालैको भाषणमा मोदीले भनेका छन्, ‘हामीले सिन्धु सम्झौता रद्द गरेसँगै पाकिस्तानीहरू पसिना निकालिरहेछन् ।’
भारतमा पानीको माग ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा १ अर्ब ४० करोड मानिस छन् । यो विश्व जनसंख्याको १८ प्रतिशत हो । विश्वको जलश्रोतमध्ये भारतसँग ४ प्रतिशत मात्रै रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । अरबियन जलाशयपछि सबैभन्दा बढी दोहन भएको जलाशय सिन्धु रहेको नासाको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणअनुसार भारत जापानलाई उन्छिन्दै छिट्टै विश्वको चौथो अर्थतन्त्र हुँदै छ । हाल सिन्धु नदीको पानि उत्तरी भेगका जनताले उपभोग गरे पनि विद्युत् उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, कश्मिरको गहुँ फाँटमा सिचाइँका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतले सिन्धु पूर्वका नदीको पानी पूर्णरूपमा उपभोग गरेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार पानी उपभोगका लागि भारतले पर्याप्त जलाशय र कुलो बनाएको छैन । भारतले बाँध र ब्यारेज भने बनाएको छ । मनसुनको समयमा बढी भएको पानी पाकिस्तानतर्फ बग्दछ । उक्त पानी पाकिस्तानी कृषिका लागि अतिरिक्त स्रोत बनेको छ । भारतमा बढ्दो तापमान र परिवर्तनशील वर्षा ढाँचालाई ध्यानमा राखेर सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत राख्छन् सिभिल इन्जिनियरिङका प्राध्यापक विमल मिश्रा । ‘जल उत्पन्न प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण, जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइका लागि व्यापक आधुनिकीकरणसहितको वैज्ञानिक समझदारी आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यसले ६ दशक बढी समयदेखिका परिवर्तनशील आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित सामाग्रीलाई शिशिर ढकालले अनुवाद गरेका हुन् ।
