-छवि पाण्डे

नेपालामा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ । कोरोनाले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गर्दा नेपालमा एउटा बहस प्रारम्भ भएको छ– त्यो के भने कोरोना कहर सकिएको बेला यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको गंभीर प्रभावबाट मुलुकलाई बचाउन अवलम्वन गर्न सकिने उपाय र रणनीति ।

निश्चित रुपमा कोरोना कहरबाट मुक्ति पाउने आशा गर्दैगर्दा नेपालले आफूलाई सबल एवं सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एकपटक चिन्तन गर्ने समय आएको छ । विगतमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका थियो । त्यो प्रयास फेरिपनि दोहो¥याउने समय आएको छ ।

यद्यपि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले लगानीमा हुने जोखिम र सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गरेका छन । पछिल्लो ३० वर्ष नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरण हुन नसकेको सर्वविदीतै छ । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएसंगै नेपालमा दलीय राजनीति हावी हुँदै गयो र दलहरुवीच एक आपसमा टकराव उत्पन्न हुँदा त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याएको स्पष्ट छ ।

खासगरी त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्दै गयो । ०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि वनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकार र तत्कालीन नेकपा एमालेवीच राजनैतिक रस्साकस्सी हुँदा संसद नै ५६ दिन वन्द भएको इतिहास हामीसामु अझैपनि जीवित घटनाक्रमका रूपमा छ र त्यसले दुष्परिणाम देशले कति वर्षसम्म भोग्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएकै विषय हो ।

महिनामा हप्ता दिनजसो हुने नेपाल वन्दले त्यतिवेला नेपालको औद्योगिक विकासले कति गति लियो होला ? अथवा नेपाल वन्दको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन कति वर्ष बाधक वन्यो ?

त्यो हामीलाई थाहा भएकै विषय हो । नेपाल वन्द, संसद अवरोध, दैनिकजसो हुने सडक आन्दोलन, घेराउ, नारावाजी लगायतका कारण त्यो वीचको करिव तीन चार वर्ष नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर र कहालीलाग्दो वनेको यहाँ सम्झनु जरूरी छ किनभने त्यसको असर नेपालले अहिलेपनि भोगिरहेको छ ।

त्यतिवेला सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक तथ्याँक तथा सूचकाँकहरूले त्यो दुर्दान्त अवस्थाको चित्रण गरेकै थिए र त्यो अहिले स्मरणयोग्य वनेको हो ।

यद्यपि विगतको उदाहरण दिएर भविष्यको अन्यौलता कुनैपनि अवस्थामा विश्लेषण गरिनु हुँदैन । कोरोना कहरपछि लगानीको विषय सवैभन्दा चर्को स्वरमा उठ्ने छ । त्यो चाहे सरकारले आह्वान गर्ने लगानीको वातावरणको कुरा होस वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान हुने लगानीका कुरा नै किन नहुन । यही सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले विगतमा लगानीको सुरक्षाका लागि पहिलो सर्त भन्दै सुरक्षाको वातावरण वनाउन सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

यद्यपि गैर आवासीय नेपाली संघले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण, कमजोर आर्थिक अवस्था, श्रमिकको समस्या र त्यसले दिर्घकालमा पार्ने प्रभावका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघले नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण वनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा समेत स्पष्ट गरेको छ ।

तर कोरोना कहरको यो सन्त्रासमा लगानीमाथि जोखिम उठाउने विषय संघ आफैका लागि पनि चुनौति हो । नयाँ संविधानले गैर आवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ठहर गरेको छ भने नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गैर आवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसंग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी संघले महिलाहरूको उद्यमशीलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र महिलाहरूलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने भनिसकेको छ तर त्यसका लागि अहिलेको बाताबरण घातक हुने उसको ठहर पछिको लागि पर्ख र हेरको नीतिमा आधारित हुनुपर्दछ ।

आगामी दिनमा नेपालमा लगानीको समस्या हुनेछैन यदि लगानीकर्ताको लागि सुरक्षित वातावरण तयार हुन्छ भने । गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालप्रति देखाएको चिन्ता र लगानीका लागि आतुर रहेको संकेतवाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ त्यसका लागि नेपालमा बलियो आधार तयार वनेको छैन ।

लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा लगानी त हुन सकेको छैन नै लगानीका लागि भन्दै आउने अवौं रूपैया समेत खेर गैरहेको छ । नेपालमा यसरी लगानीको वातावरण तयार नहुनुका पछि धेरै कारण होलान । अहिलेको कोरोना कहरको मात्रै चर्चा नगरौं ।

समयले तिनको निक्र्यौल गर्दै जाला । माथि भने जसरी प्रजातन्त्र आएको करिव ५ वर्ष राजनैतिक दलहरूको आपसी वैमनस्य र बेमेलले जसरी लगानीको बातावरण विथोलियो त्यसैगरी माओवादी जनयुद्धको करिव १० वर्षको दौरान त्यसैगरी नेपालमा लगानीको माहौल विग्रियो न त विदेशवाट नै प्रभावकारी लगानीको अवस्था निम्तियो । बरू नेपालमा भएका भौतिक संरचना भत्कियो जसको पुनर्निर्माण गर्न नेपालले अझै वर्षौं समय खर्च गर्नुपर्नेछ । वास्तवमा नेपालको यो यथार्थ हो ।

यसलाई आर्थिक रूपमा बुझ्दा त्यसको प्रतिफल नेपालले बेरोजगारी, आर्थिक अभाव र खस्कदो देशको अर्थतन्त्र हो भन्नुपर्दछ भने सामाजिक रूपमा बुझ्दा त्यसले नेपाली समाजमा जाति, लिङ्ग, वर्ण र संस्कारमा पारेको नकारात्मक प्रभाव भनि बुझ्नुपर्दछ ।
त्यसकारण विगतको इतिहासलाई धेरै कोट्याउनु भन्दा त्यसको असरवाट परेको प्रभावको आगामी दिनमा मूल्याँकन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डो¥याउने काममा हामी सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

हामी भन्छौं– विगतवाट पाठ सिकेर मुलुकलाई सम्मृद्ध वनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ । त्यो कार्यान्वयनको पहिलो हस्ताक्षर नेपाल सरकारबाट हुनुपर्दछ । सरकारले लिने नीतिमै लगानीको श्रोत सुनिश्चित हुन सक्छ । खासगरी लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्ने सवालमा सरकारको ग्यारेण्टी खोजिरहेका लगानीकर्ताहरुले सरकारको रवैयावाट सन्तुष्ट हुने अवसर र संभावना देखे भने नेपालमा साना र ठूलो गरी अवौंका आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्छन ।

तर त्यसका लागि फेरिपनि नेपाल सरकारले नेपालको भूमि लगानीका लागि सुरक्षित छ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनु जरूरी छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन त्यसको व्यहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा सोही अनुसारको प्रतिवद्धता सहितको सरकारको मार्गचित्र सार्वजनिक हुनैपर्दछ । त्यो भयो भने मात्र नेपालमा लगानीको अनुकुल वातावरण निर्माण हुनसक्छ । अहिले कोरोना सन्त्रासवीच लगानीकर्ताहरुले सुरक्षित लगानीको चिन्ता गरिरहँदा नेपाल सरकारबाट आउने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण हुनेछ । (लेखक खबर लुम्बिनीका सम्पादक हुन )