-गिरीराज उपाध्याय

सन् १९६२ देखि भारतले मिचेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा; कालापानी र लिपुलेख समेटेर नेपालको नक्शा जारी गर्ने गरि संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संसोधन गरे पश्चात अहिले उक्त मुद्दा अलि सेलाएको छ।

अहिले सामान्य किसानदेखि सांसद सम्म; चिया पसलदेखि संसद सम्म ; पार्टीको साधारण सदस्यदेखि देखि केन्द्रीय नेता सम्म ; सामान्य नागरिकदेखि सामाजिक अभियान्ता सम्म र विद्यार्थीदेखि प्रध्यापकक सम्म संयुक्तराज्य अमेरिकाको तर्फबाट नेपाललाई दिइने अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता Millenium challenge compact (एम.सि.सि.) का बारेमा व्यापक चर्चा र बहस चलिरहेको छ। एम.सि.सि.का बारेमा कतिले सम्झौताको दस्तावेजमा लेखिएका बुँदाहरूलाई अपव्याख्या गरेर प्रचार गरिरहेका छन भने कतिले काल्पनिक प्रश्नहरु सिर्जना गरेर आफैले काल्पनिक उत्तरहरू मार्फत जनताहरुलाई भ्रमित गरिरहेका छन् । यदि सम्बन्धित निकायहरु खासगरी राजनैतिक तह बाट यसको विषयमा प्रष्ट पारिएन भने जनताहरु पक्ष र विपक्षमा बाँडिने सम्भावना छ । यसरी राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने अवस्थामा जनताहरु एउटै मुद्दामा दुइतिर विभाजित हुनु पक्कैपनि देशको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। अहिले एम.सि.सि.सम्झौताका बारेमा निर्णय गर्न सत्तारूढ पार्टीको स्थाइ कमिटीको बैठक बसिरहेकोछ भने नेपाली जनताहरु निर्णय कुरेर बसिरहेका छन । यसै अबसरमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट Milllenium Challenge Corporation संग भएको सम्झौताका बुदा हरुको आधारमा उठेका केहि शंका हरुको बारेमा प्रष्ट पार्ने कोशिस गर्नेछु । मेरा पाठक हरुलाइ चित्त नबुझे तर्क संगत कमेन्ट गर्नु होला । काल्पनिक प्रश्नको कुनै सिमितता नहुने हुँदा समाधान पनि असम्भव हुन्छ ।

१) M.C.C./ M.C.A.Nepal भनेको के हो ?

MCC का दुइटा अर्थ छन ।

क) पहिलो – अमेरिकी सम्सद्ले सन २००३ मा पास गरेको Millenium Challenge ऐन अनुसार सन २००४ मा गठन भएको अमेरिकी सरकारि निगम हो । यस लाई अङ्ग्रेजीमा Millenium Challenge Corporation भनिन्छ ।

ख ) दोस्रो – Millenium Challenge ऐन का सर्तहरु भित्र रहेर निबेदक राष्ट्रले Millenium Challenge Corporation सग गरिने लिखित सम्झौता हो । यस लाई Millenium Challenge Compact भनिन्छ । जसमा नेपालले सन २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो लेखमा MCC भनेर प्रसङ्ग अनुसार Millenium Challenge Corporation र Millenium Challenge Compampact दुबै लाई जनाउने छ ।

ग) तेस्रो – नेपालसरकार को तर्फबाट Millenium Challenge Corporation संग सम्झौता (३.२ ख ) गरिसके पछि मन्त्री परिषदको गठन आदेस अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गठन भएको (अनुसुची १ ग १) नेपाल सरकारको आधिकारिक सरकारि संस्था हो ।

२) एम.सि.सि. संग भएको सम्झौता केहो ?

अमेरिकी सरकारका तर्फबाट Millenium Challenge Act (२००३) को उदेश्य अनुरुप सन्सारका अति बिपन्न रास्ट्रहरु लाइ दिइने अधिकतम ५० करोड डलरको (प्रथम पटक ) आर्थिक अनुदान ( फिर्ता गर्नु नपर्ने) प्राप्त गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थ मन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ले (सन२०१७ सेप्टेम्बरमा ) गरेको सम्झौता हो ।

३) यो सझौता बाट प्राप्त हुने रकम कति छ ? र नेपाल को लगानी कति छ ? परियोजना कति बर्समा सम्पन्न हुन्छ ?

यो सम्झौता अनुरूप नेपाल ले अमेरिकी सरकार बाट रु ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान को रुपमा प्राप्त गर्दछ । भने नेपाल ले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्छ । जम्मा रु ६३ करोड को परियोजना संचालन हुन्छ । परियोजना कार्यन्वयन सम्झौता भएको मिति ले ५ बर्षभित्र मा अनिवार्य सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्पन्न नभए बाकी रहेको कामको मुल्यांकन गरि तेहि अनुपातमा रकम समेत फिर्ता लगि परियोजना बन्द हुन्छ र एम.सि.सि. फिर्ता हुन्छ ।

 ४) कुन परियोजना मा कति कति लगानी हुन्छ ?

अमेरिकी सरकारको अनुदानमा बाट प्राप्त र नेपाल सरकार बाट गरिएको लगानी ले ४०० किलो भोल्ट को डबल सर्किट ३०० किलोमीटर को प्रसारण लाइन निर्माण ( रु ३९८,२३३,००० डलर ) र HDM-4 ( The Highway Development and Maintainence Management ) अनुसार पेभमेन्र्ट रिसाइक्लिङ प्राविधि ( Pavement Recycling echnology ) बाट १०० किलोमीटर सडक (रु ५२,२८५,००० डलर ) मर्मत गरिने छ ।

 ५)छनोट गरिएका परियोजनाहरू कुन-कुन हुन् ?

विद्युत् प्रसारण लाइनमा काठमाडौ को लप्सीफेदी देखि नुवाकोटको रातामाटे, रातामाटे बाट दमौली , दमौली बाट पाल्पा हुँदै सुनवल र नेपालको सिमाना सुनौली सम्म। यो प्रसारण लाइनमा ३ वटा सबस्टेशन ( रातामाटे , दमौली र सुनवल ) निर्माण हुनेछन् । तराईबाट प्रसारण लाइन लैजादा प्रसारण लाइनमा पर्ने नागरिकको पुनर्बास , पोल गाडने र सबस्टेसन निर्माण गर्ने जमीनको मुवावजा , र जङ्गल फडानी ( ५० मिटर ) ले गर्दा करिब असम्भव देखिएको र जलविद्युतका ठुला आयोजना हरु प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने भएकोले पनि उल्लेखित मार्ग छानिएको हो । सडक निर्माणमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटा देखि दाङ को शिव खोला सम्म १०० किलोमीटर सडक HDM अनुसार PRT प्रबिधी प्रयोग गरि मर्मत गरिने छ ।

६) के एम.सि.सी.ले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरु एम.सि.सि. ले नै छनौट गरेकाे हो ?

होइन । यी योजनाहरू नेपालको सहश्राव्दी विकास लक्ष्य(२००१) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण काे बिद्युत नीति गुरुयोजना अनुसार छनौट भएका आयोजनाहरु मा एम.सि.सि. लगानी गर्न तयार भएको हो । त्यसैगरी १०० किलोमिटर सडक पनि नेपाल सरकारको सडक विभागको सिफारिसअनुसार लगानीको लागि छनौट गरिएको हो ।

७) के एम.सि.सि.लागु भइसकेपछि अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ?

कानूनी हिसाबले यो सम्भव छैन । किनभने अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कानुन को सेक्सन ६०९ (j)अनुसार एम.सि.सि. अन्तर्गतका कुनैपनि परियोजना ५ वर्षभन्दा बढी रहने छैनन् भनि प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताको दफा ७.४ मा पनि सम्झौता अवधि ५ वर्षको रहनेछ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर एउटा परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि नेपालले पुनः अर्को परियोजनाको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा र एम.सि.सि. ( Millenium Challenge Corporation ) ले पुन लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा मात्र थप समय रहन सक्छ । तर यो कुरा पुरै नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।

८) के एम.सि.सि. सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ?

छैन । यो सम्झौताको दफा ७.१ मा यो सम्झौता लागू भए पश्चात नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ । साथै दफा ६.४ मा यो सम्झौता एक अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हो र यो सम्झौताको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुनेछन् भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन ( सन १९६९ ) खण्ड ३ भाग १ धारा २७ मा कुनैपनि सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आफ्नो आन्तरिक कानुनलाई देखाएर दायित्व बहन गर्दिन भन्न पाइँदैन भन्ने प्रष्टसँग उल्लेख छ ( A party may not invoke the provision of its internal law as justification for its failure to perform a treaty ) । त्यसैगरी सन् २०१९ मा भएको अर्को पूरक सम्झौतामा एम.सि.सि.सम्झौता मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि याे नेपालकाे संविधान भन्दा माथि हुने छैन भने लेखिएको छ । त्यसैले लिखित सम्झौताका आधारमा यो सम्झौता नेपालको संविधान माथि हुने प्रश्नै हुँदैन र यो जुनसुकै सम्झौतामा लेखिने सामान्य कानुनी भाषा हाे ।

९) के एम.सि.सि.परियोजना बाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति( Intelectual property right IPR) माथि नेपालको कुनै अधिकार हुँदैन ?

यसमा सबैभन्दा पहिले बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो ? यसका बारेमा बुझौं ।

बौद्धिक सम्पत्ति ( Intelectual Proerty Right ) भनेको मानवको बिद्वता ले निर्माण गरेको अभौतिक चिज हो ( Intangible creation of human intellect ) । बौद्धिक सम्पत्ति भित्र खासगरी चार प्रकारका सम्पत्तिहरु पर्दछन् । जसमा (१) Copy right ( २) Patient right (३) Trademark र (४) Trade secret । पछिल्ला तीन ओटा सम्पत्तिहरु उद्योगसँग सम्बन्धित छन् भने पहिलो सम्पत्ति Copyright यो परियोजना सँग सम्बन्धित छ । Copyright अन्तर्गत पुस्तक, गीतसंगीत , चित्रकला , वास्तुकला, सिनेमा, कम्प्युटर प्रोग्राम , नक्शा र डिजाइन जस्ता कुराहरू पर्दछन् । यस परियोजना बाट प्राप्त हुने बाैद्धिक सम्पत्ती भनेको खासगरी सब स्टेसन निर्माण सम्बन्धी डिजाइन नक्शा र प्रसारण लाइनका पाेलहरूको डिजाइन पर्दछ । एम.सि.सि.परियोजना बाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति माथि नेपालको प्रथम अधिकार हुनेछ । जुन कुरा सम्झौताको धारा ३.२ काे (च) मा उल्लेख गरिएको छ । एम.सि.सि.(Millenium Challenge Corporation ) लाइ त नेपालले अनुमति प्रदान गर्ने हाे । पहिलो अधिकार नेपालकै रहन्छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति माथि नेपालको अधिकार रहँदैन भन्ने कुरा सरासर झुट कुरा हो।

१०) के एम.सि.सी.परियोजनामा भएको खर्च नेपाल सरकारले लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन?

पाउँछ । एम.सि.सि.सम्झौताको दफा ३.८( क) मा प्रस्ट संग उल्लेख गरिएको छ । यसमा बर्षकाे दुईपटक अर्ध वार्षिक रुपमा एम.सि.सि. वित्तीय व्यवस्थाको लेखापरीक्षण गरिनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । उक्त लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण निर्देशिका अनुसार सुचिकृत भएका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक हरुबाट गरिनेछ । अझै प्रतिबन्धात्मक वाक्य उल्लेख गरेर नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एम.सि.ए नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची १ ग १ ( क) काे ६ मा एम.सी.ए.नेपालले लेखापरीक्षण गर्न एक वा एक भन्दा बढी लेखापरीक्षक हरुको नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले नेपाल सरकारले लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।

११) एम.सि.सि .परियोजना कार्यान्वयन गर्न के नेपालले भारतसँग सोध्नु पर्दछ ?

पर्दछ । किन भने यो सम्झौताको अनुसूची ५(क) मा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसको कारण के हो भने , यो प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् व्यापारको लागि हाे । हामीले व्यापारको लागि निर्माण गरेको प्रसारणलाइन भारतको आवश्यकता भन्दा अन्यत्र लगेर जोडिदिएको खनडमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । विद्युतको ग्राहक भारत हाे । त्यसैले ग्राहकको माग अनुसार हामीले उसको सिमानासँग जोडिदिने भनेको हाे । यो बाहेक अरु कुनै योजनाहरु भारतसँग सोध्नु पर्ने होइन । जुन कुरा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ।

१२) के यो सम्झौता रद्द हुन सक्छ ?

सक्छ । दफा ५.१ ( क) अनुसार एम.सि.सि.र एम.सि.ए. नेपाल (नेपाल सरकार ) दुबै ले ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर बिना कुनै कारण यो सम्झौता आंशिक वा पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी दफा ५.१ ( ख) एम.सि.सि. द्वारा परियोजना अन्त्य गर्दा अन्त्य गर्नुपर्ने सातवटा आधारहरु उल्लेख गरेर सरकारलाई लिखित सूचना दिएर मात्रै सम्झौता रद्द हुन सक्छ। तर एम.सि.सी.ले उल्लेख गरेका कारणहरु सुधार गर्न ५.२(ख) अनुसार नेपाल सरकार सहमत भएको अवस्थामा एम.सि.सि.वित्तीय व्यवस्था पुनर्बहाली हुन सक्नेछ ।

१३) के कर्मचारी, ठेकेदार र अन्य सम्पुर्ण सामग्रीहरु अमेरिकाकै प्रयोग हुन्छन् ?

होइन । सम्झौताको दफा ३.६ (क) १,२,३,४ अनुसार यो परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरु को खुल्ला विज्ञापनबाट प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले छनौट हुनेछ । त्यसैगरी यो परियोजनामा काम गर्ने ठेकेदार ग्लोबल टेन्डर द्वारा छनौट गरिन्छ भने यो परियोजनामा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री खरिद निर्देशिका तयार गरी सोहीअनुसार सस्तो र गुणस्तरीय सामान खरिद गरिन्छ । यसको लागि अनुसुची १ काे दफा ४ मा खरिद एजेन्टको व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारणले खरिद प्रक्रिया छिटो सरल र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अमेरिकाको Millennium challenge act को सेक्सन ६०५ ( e ) ( २) मा अमेरिकामा रोजगारी गुमाएकाहरु लाई एम.सि. सि.का परियोजना हरुमा सट्टा जागिरको रुपमा काममा लगाइने छैन भनि प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसैले अमेरिकाका कर्मचारी, त्यही को ठेकदार र अमेरिकन सामान प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आएको परियोजना भन्ने कुरामा कहीँ पनि सत्यता देखिँदैन ।

१४) के एम.सी.सी.का परियोजनाहरु नेपाल सरकारले निरीक्षण गर्न पाउँदैन ?

पाउँछ ।‌ नेपाल सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँग भएको सम्झौता काे दफा ३.२ (ख) अनुसार नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि एम.सि.ए.नेपालको गठन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदको गठन आदेश अनुसार गठित (अनुसुची १ ग १ (ख) ) एम.सि.ए.नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सहित सरकारी , निजी र सामाजिक क्षेत्रका गरी सात जनाको सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिलाइ अनुसुची १ ग १ (क) अनुसार नेपाल सरकारको अाधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा स्वायत्त ढंगले काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसैले सरकारले गठन गरेको निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको ठाउँमा अर्को निकायले निरीक्षण गर्ने कुरा तर्कसङ्गत मान्न सकिँदैन । त्यो संचालक समिति सम्पूर्णरुपमा राज्य प्रति जवाफदेही भई योजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न र त्यससम्बन्धी अरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । त्यसैले फेरि अर्को निरीक्षण गर्ने एकाईको जरुरत पर्दैन। यसले झन् राजनैतिक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ ।

१५) के एम.सि.सि. संग सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा परियोजनाले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन ?

पर्दैन । सम्झौताको दफा २.८ ( क) मा व्यवस्था भएअनुसार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित (नेपाली नागरिक बाहेक ) अनुसूची ७ मा उल्लेख भएका करहरु नलाग्ने वा फिर्ता दिने सम्झौता गरिएको छ । त्यसो किन गरिएको हो भने यो परियोजनामा खर्च हुने ८०% रकम अमेरिकी सरकारद्वारा प्राप्त हुने अनुदान नै हो । यदि त्यही अनुदान रकमबाट नेपालको कानुन अनुसार कर संकलन गरियो भने अनुदानको रकम घट्ने र परियोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको रकमलाई घट्न नदिनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।

१६) एम.सि.सि.परियोजनाहरू संसारका कतिओटा देशमा लागु भएका छन् ?

अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने एम.सि.सि. परियोजनाहरु संसारका अतिविपन्न र निम्न मध्यम आय भएका ४९ मुलुकहरुमा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये युरापमा ( अल्बानिया,अारमेनि जर्जिया) अफ्रिकामा (धाना, केन्या, सेनेगल) एसियामा ( मगाेलिया, फिलिपिन्स, काजकिस्तान) ल्याटिन अमेरिकामा (ग्वाटेमाला ,एल साल्भाडोर, होन्डुरस) जस्ता देशहरु लागू भएको छ । कुनै समयको दुश्मन राष्ट्र मंगोलियामा यो परियोजना तेस्रोपटक को लागि सम्झौताको चरणमा छ । श्रीलंकाको विषयमा धेरै पाठकहरुले प्रश्न उठाउने गरेको सुनिन्छ। श्रीलंकामा एम.सी.सी.को संगसगै SOFA ( The state of force agreement ) र ASCA ( Acquisition and cross service agreement ) समेत लागू गर्नअमेरिकाले दबाब दिएको कारणले श्रीलंकामा यो सम्झौता लागु हुन सकेन। SOFA र ASCA सम्झौता सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको र यसले श्रीलंकाको सार्वभौम अधिकारसमेत गुम्ने भएको हुनाले याे सम्झौताहरुमा सहमति जुट्न सकेन र श्रीलंका एम.सि.सि.बाट पछि हट्यो । साथै श्रीलंका कम्प्याक्ट को लागि छनोट हुँदा निम्न आय भएको मुलुकमा थियो भने सम्झौताको चरणमा आइसक्दा मध्यम आय (४१०३ ड्लर ) भएको मुलुकमा परिणत भइसकेको ले पनि श्रीलंका छनौट हुन सकेन । परियोजना को छनौट एम.सि.सि. स्वम् ले गर्नु श्रीलंका ले एम.सि.सि. परियोजना मा भाग नलिनु अर्को कारण थियो ।

१७) के MCC IPS को अङ्ग हो ?

याे IPS नेपालीहरुले सबैभन्दा बढी चासाे र चिन्ता व्यक्त गरेको बिषय हो । यो स्वभाबिक पनी छ किन भने IPS अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बिकास कार्यक्रम अन्तरगत सैनिक रणनीति हो । असम्लग्न पररास्ट्रनिती र पन्चशिलको सिद्धान्त लाई अनुसरण गर्ने हाम्रा लागि यो सरोकारको विषय हुनु स्वभाबिक पनि हो । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट millennium challenge corporation सँग भएको सम्झौताको दस्तावेजमा कहीं पनि आईपीएस को कुरा उल्लेख छैन। बरु सम्झौताको दफा २.७ ( क) मा अनुदानको रकम सुरक्षासम्बन्धी कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी Millenium Challenge एेन को खण्ड ६०५ को (e ) ( i) दफामा यो अनुदान अन्तर्गतको रकम सैनिक सहायता र सैनिक तालिममा समाबेश गरिने छैन भनी प्रष्ट लेखिएको छ । यदि सम्झौतामा उल्लेख नभएको आ.पि.एस. लाई एम.सि.सि.ले जबरजस्ती घुसाउन खोजे सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार हामी संग सुरक्षित छदै छ ।

१८)  के एम.सि.सि. सम्झौता लागु गर्दा नेपालको सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आच पुग्छ ?

तेस्तो देखिदैन । हाम्रो जस्तो गरीब रास्ट्र जसले तिर्नै नपर्ने गरि यति ठुलो अनुदान प्राप्त गर्दैछ । यो अनुदान लाई तोकिएको काममा खर्च गर्न सके विद्युत ब्यापार बाट देश बिकास गर्न सकिन्छ । अबको एक डेढ बर्ष भित्रै हामी बाह्रै महिना विद्युत निकासी गर्ने अबस्थामा पुग्दै छौ । यदि ३/४ बर्ष भित्र ४०० के भि ए को प्रसारण लाइन बनाइएन भने उत्पादित विद्युत खेर जाने अबस्थामा छ । तेसैले यो एम.सि.सि.लाई सत्ताको दाउपेच मा भन्दा राष्ट्रिय अनुकुल हुनेगरी प्रयोग गरौ । एउटा कुरा के बुझ्न् जरुरी छ भने यो परियोजना सत्ता पक्षका केहि नेता हरु को जुँगाको लडाइँ भएको छ । नेतका स्वार्थका कारण देश बिकासलाई पर धकेल्न पाइदैन । आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गरेर जनता लाई भ्रम छर्ने र देशमा आन्दोलन को आगो सल्काउने हरु सग सजग हुनु जरुरी छ । हामीलाई सत्ता संग होइन देशको हित र बिकास संग सरोकार छ । यदि एम.सि.सि.ले साच्चिकै देशको अहित गर्ने लक्ष्यण देखायो भने सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार हामी संग सुरक्षित छँदैछ ।

लेखक बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तथा सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका बनस्पति शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । Email:- girirajupadhyaya@gmail.com