देवानी कानुन अन्तर्गत पर्ने पारिवारिक कानुनको एउटा प्रमुख पाटो हो सम्बन्ध विच्छेद। सामान्य अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पति र पत्नी बिच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले कानुनी रूपमा अन्त्य हुने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। सयौँ जुनी सँगै हुने कसम खाएर गाँसिएका सबै सम्बन्ध सधैँभरि सुमधुर नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। नेपालमा आर्थिक‚ सामाजिक‚ धार्मिक कारणले तथा विदेशी संस्कृतिको देखासिकीका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइन्छ। यस लेखमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी आधारहरू के के छन् ? सम्बन्ध विच्छेदका बारेमा विगतको मुलुकी ऐन,२०२० र हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन तथा सम्बन्ध विच्छेदको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया के रहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा जानकारी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।
पति पत्नी बिच हुने सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था २०२० सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा ‟ लोग्ने स्वास्नीको महल ” अन्तर्गत राखिएको थियो भने मुलुकी देवानी संहितामा भाग ३ अन्तर्गत छुट्टै परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी ऐनमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने आधारहरूमा पत्नीले पतिलाई निजको मन्जुरी बेगर लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा वा पतिको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पत्नीलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा पत्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा त्यस्ती पत्नीसित पतिले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसमा भएको एउटा व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी संहिताले हटाएको छ भने एउटा नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ।
मुलुकी ऐनमा भएको पत्नीलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा पतिले त्यस्ती पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ। चिकित्सा विज्ञानमा प्राप्त भएका नयाँ नयाँ सफलता सँगै निको नहुने रोग हुँदैन भन्ने अनुमान गरी विधायिकाले यस्तो व्यवस्था हटाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा पतिले त्यस्ती पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्थालाई थप गरेको छ। महिलाहरू आर्थिक लाभ प्राप्त हुने कार्यमा कमै मात्रामा संलग्न हुन्छन् तथा सम्पत्ति माथि महिलाको पहुँच कम हुन्छ भन्ने कल्पना गरी मुलुकी ऐनमा पत्नीले पतिलाई घर निकाला गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर परिवर्तित समयसँगै क्रमशः पितृसत्तात्मक सोच हट्दै गएको‚ महिलाहरूको पनि आर्थिक लाभ हुने कार्यमा संलग्नता बढ्दै गएको तथा सम्पत्ति माथि महिलाको पहुँच बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकी देवानी संहितामा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधारमा ‟ पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा ” भन्ने व्यवस्था थप भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै मुलुकी ऐनमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्थाहरूमा पतिले अरू पत्नी ल्याएमा वा राखेमा वा पत्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा पत्नीको खोज खबर नलिई, हेर विचार नराखी लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि पत्नीलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा वा पत्नीको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पति नपुंसक हुन गएमा वा पतिलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा पतिले परस्त्री सँग करणी गरेको ठहरेमा वा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा त्यस्तो पति सँग पत्नीले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछे भन्ने व्यवस्था रहेको थियो।
मुलुकी देवानी संहितामा ‟ पति नपुंसक हुन गएमा ” र ‟ पतिलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा ” भन्ने दुई आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था झिकिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता अनुसार नपुंसक पुरुषसँग झुक्क्याई विवाह गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनसक्ने तर विवाह पश्चात् पति नपुंसक हुन गएमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था गर्नुको मूल आशय पनि टेष्ट्यूव बेबी जस्ता वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुनु तथा चिकित्सा विज्ञानमा कुनै पनि रोगको उपचार सम्भव हुन्छ भन्ने नै होला।
माथिका आधार बाहेक पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन र देवानी संहिता दुवैले गरेको पाइन्छ। मुलुकी ऐनमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्ने र महिलाको हकमा भने सिधै जिल्ला अदालतमा पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो जुन व्यवस्था आफैमा विभेदकारी थियो र यस्तो व्यवस्था गर्नुको पछाडि सम्बन्ध विच्छेदको सिकार महिला हुन नसकुन्‚ सम्बन्ध विच्छेद भएमा पत्नी अन्यायमा पर्न सक्छिन् भन्ने नारीवादी चिन्तन पनि हाबी रहेको देखिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदको कारण चाहे पति होस् या पत्नी यदि सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन भावी जीवन स्वतन्त्र पूर्वक जिउने अधिकार दुवैलाई हुन्छ भन्ने मान्यताले नै पहिलेको कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मुलुकी देवानी संहितामा महिला पुरुष दुवैले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहितामा सम्बन्ध विच्छेदको लागी अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छः
• सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ। तर यस अघि मुलुकी ऐनमा पुरुषले सुरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र महिलाले सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
• सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ। यस व्यवस्थाबाट सानातिना कुरामा रिसको आवेगमा आई गरिने सम्बन्ध विच्छेदमा कमी आई अदालती प्रक्रियामा समेत कार्य बोझ कम हुन जाने देखिन्छ।
• सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बिच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा निवेदन परेको एक वर्ष पछि अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यो व्यवस्थाले पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको पारिवारिक एवं जुनी जुनीको सम्बन्ध हो भन्ने मान्यता एवं भावावेशमा आई यदि सम्बन्ध विच्छेदको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था रहेछ भने एक वर्ष भित्र पति पत्नीबिच एक अर्काका गल्ती विश्लेषण गर्ने‚ आफ्नो कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा सम्बन्ध विच्छेदबाट पर्न जाने पारिवारिक विखण्डनबाट पुग्न सक्ने नोक्सानी बारेमा सोच्ने वातावरण बन्न गई पुनः मेलमिलाप हुन सकोस् भन्ने यसको मान्यता रहेको देखिन्छ।
• त्यसै गरी पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेदको असर निजहरूबाट जन्मेका सन्तानमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ। बाबु आमाको हेरचाह बिना बच्चाहरू लागु औषधको कुलतमा पर्न सक्ने‚ आपराधिक गतिविधिमा लाग्न सक्ने लगायतका खतरा बढ्ने देखेकाले पनि एक वर्ष नपुगी मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्न नपाइने गतिलो व्यवस्था राखेको पाइन्छ। उपरोक्त व्यवस्थाले एक वर्षपछि पनि बिग्रेको सम्बन्ध सुमधुर नभई मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद नहुने गरी निर्णय गर्न नसकोस् भनेर सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गरिदिन सक्नेछ भन्ने नभई गरिदिनुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ।
• पतिको कारणबाट पति पत्नी बिच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बिच अंशबन्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ। तर पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा‚ अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेमा‚ अर्को विवाह गरेमा‚ अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा तथा पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा भने पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिने व्यवस्था छ।
• सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नी मध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरू बिच कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्नुपर्नेछ।
• सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले पहिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबन्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई अंशबन्डा गराई दिनु पर्नेछ।
• अंशबन्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बिच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबन्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ। तर त्यसरी अंशबन्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन।
• सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भरार्ई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्नेछ। तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्ने छैन ।
• सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबन्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ। तर, त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन।त्यस्तै पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन।
• पति पत्नी बिच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बिच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ। तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन।
• सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउनेछ।
• सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरू हेर्दा अंश नदिई पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था नआओस् भन्ने पहिलो मान्यता रहेको देखिन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु भन्दा अगाडि पति पत्नीको अंशबन्डालाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ पतिले आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नीको नाममा रहेको अवस्थामा परपुरुषसँग दोस्रो विवाह गरेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारणले पनि सम्बन्ध विच्छेद हुनु अगाडि बन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अंशबन्डा हुनु अगावै अर्को विवाह गरेको अवस्थामा अंश दिनु नपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले पहिलो पतिबाट अंश लिने र अर्कोसँग दोस्रो विवाह गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्ने यसको मनसाय रहेको पाइन्छ।
खाना खर्च पतिले पत्नीलाई भराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी अब महिलाहरू पनि आय आर्जन गर्न सक्छन्‚ खाना खर्चको अधिकार भनेको केवल जीविका चलाउने अधिकार सम्म हो‚ पतिको भन्दा पत्नीको आयस्रोत बढी भएको अवस्थामा पतिलाई पत्नीले बाध्य पार्न नसकोस् भनेर पतिको भन्दा पत्नीको आयस्रोत धेरै भएको अवस्थामा खाना खर्च भराउन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसै गरी अंशको हकमा पति पत्नीले सहमति गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो सहमति पनि नाबालकको हित विपरीत हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिनुले नाबालकको भावी जीवन प्रतिको राज्यको संवेदनशीलतालाई स्पष्ट पारेको देखिँदा विगतको मुलुकी ऐनको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्थाको तुलनामा वर्तमान मुलुकी देवानी संहितामा भएको व्यवस्था बढी आधुनिक, समय सापेक्ष र वैज्ञानिक छ भन्न सकिन्छ।
(लेखक उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
