निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहका अध्यक्षलाई आधिकारितको दाबी अभिलेखीकरण गराउन नमिल्ने जानकारी गराउने भएको छ ।

आज बसैको आयोगको बैठकले दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका कागजपत्र र जवाफका आधारमा आधिकारिकताको दाबी गराउन नमिल्ने ठहर गर्दै दुवै समूहका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘दुवैको पेस गरेको विवरण संशोधन आधिकारिकताको दाबीलाई वैध ठहर्‍याउन नसक्ने कुरा दुवैतर्फका अध्यक्षलाई जानकारी गारउने निर्णय गरेको छ ।’

विवरण संशोधन गर्दा कानुनसम्मत नदिएकाले आयोगले साविककै विवरणअनुसार अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै रहेको विवरणका विषयमा जानकारी गराउने निर्णय भएको उनले बताए । विभाजन अघिको कमिटी मात्रै आधिकारिक हुने आयोगको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा ओली समूह र प्रण्चण्ड-माधव समूहमा विभाजित भएको थियो । त्यसपछि दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा आफूहरू मूल पार्टी रहेको बताउँदै पदाधिकारी तथा विधानलगायतका फेरबदल भएकाको भन्दै अभिलेखीकरण गर्न विवरण आयोगमा पठाएका थिए ।

तर, आयोगले दुवै समूहले पेस गरेका विवरण वैध नभएको ठहर गर्दै ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष कायम रहेको र पार्टी विभाजन पनि नभएको निर्णय गरेको हो ।