-सरिता ढकाल

नेपालमा विकासका अनेकौँ कथा छन्। कतै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भ्युटावर ठडिएका छन्, कतै आवश्यकताभन्दा बढी संरचना निर्माण गरेर बजेट सकिएको छ। तर यही देशमा अझै यस्ता गाउँहरू छन्, जहाँ एउटा नदी पार गर्न नागरिकले आफ्नो ज्यानलाई डोरीमा झुन्ड्याउनुपर्छ। विद्यालय जाने बालबालिकादेखि गर्भवती महिला, बिरामी, वृद्धवृद्धा र दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउने नागरिकसम्मको यात्रा अझै तुइनमा अडिएको छ।

हालै ‘हेर्ने कथा’मार्फत कर्णालीको एउटा तुइन यात्राको दृश्य फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। दृश्य नयाँ होइन। पीडा पनि नयाँ होइन। नयाँ केवल हाम्रो ध्यान हो। एउटा भिडियो आउँछ, केही दिन सामाजिक सञ्जाल तात्छ, राज्यको ध्यान तानिन्छ, नागरिक आक्रोशित हुन्छन् र केही समयपछि त्यो विषय फेरि सेलाउँछ। तर नदी उस्तै हुन्छ, तुइन उस्तै हुन्छ र जोखिममा यात्रा गर्ने नागरिकको जीवन उस्तै रहन्छ।

प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—कहिलेसम्म?

तुइन आफैँमा विकासको विकल्प होइन। विपद् वा आकस्मिक परिस्थितिमा तत्काल आवतजावतका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अस्थायी उपायलाई दीर्घकालीन यातायातको साधन बनाउनु राज्यको विकास दृष्टिकोणमाथिकै प्रश्न हो। बाढीपहिरोले पुल बगाएको ठाउँमा केही समयका लागि तुइन राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तत्काल आवतजावत खुलाउन त्यसको आवश्यकता पनि हुन सक्छ। तर वर्षौँसम्म एउटै तुइनमा नागरिकको जीवन झुन्ड्याइराख्नु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

विशेषतः कर्णाली र अन्य दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदीहरू सामान्य खोला होइनन्। वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्छ, नदीको सतह उर्लिन्छ, धार तीव्र हुन्छ। त्यसमाथि तुइनका तार, लठ्ठा र संरचनाहरू वर्षौंसम्म मर्मतसम्भारविहीन रहँदा जोखिम झन् बढ्छ। फलाममा खिया लाग्छ, तार कमजोर हुन्छ, संरचना जीर्ण हुन्छ। तर नागरिकको बाध्यता कमजोर हुँदैन। विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका जानैपर्छ, बिरामीलाई अस्पताल लैजानैपर्छ, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउनैपर्छ। नदी पार नगरी जीवन चल्दैन।

यही बाध्यताले तुइनलाई यात्राको साधन होइन, जोखिमको अर्को नाम बनाएको छ।

एउटा सानो बालकले विद्यालय जान तुइन चढ्नुपर्ने अवस्था कल्पना गरौँ। उसको हातमा किताब छ, तर खुट्टामुनि जमिन छैन। आमाले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा पढाइको चिन्ताभन्दा पहिले नदीको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदा बाटोमा एम्बुलेन्स होइन, तुइनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ। बिरामी र वृद्धवृद्धाको यात्रा त झन् कल्पनाभन्दा बाहिरको पीडा हो।

यो केवल भौतिक पूर्वाधारको अभाव होइन। यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न हो।

हामीले विकासको अर्थ केलाई मान्ने? नागरिकलाई अत्यावश्यक पर्ने एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कि पर्यटक नआउने ठाउँमा आकर्षक संरचना खडा गर्ने? बर्खामा नागरिकको जीवन बचाउने पुल बनाउने कि केवल बजेट खर्च भएको देखिने संरचना निर्माण गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर अब सरकारले दिनुपर्छ।

नेपालसँग स्रोत सीमित छन्। हरेक ठाउँमा तत्काल पक्की मोटरेबल पुल बनाउन सम्भव नहुन सक्छ। भूगोलले पनि चुनौती दिन्छ। तर जहाँ पक्की पुल निर्माण तत्काल सम्भव छैन, त्यहाँ सुरक्षित र मापदण्डअनुसारको झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सकिन्छ। नागरिकको दैनिक आवतजावतका लागि झोलुङ्गे पुल आफैँमा सानो पूर्वाधार होइन। दुर्गम बस्तीका लागि त्यो विद्यालय हो, अस्पताल हो, बजार हो, रोजगारी हो र जीवनसँग जोडिएको आधारभूत संरचना हो।

त्यसैले अब सरकारले देशभरका तुइनहरूको तथ्यांक संकलन गरेर बस्ने होइन, तुइनबाट यात्रा गर्न बाध्य बस्तीहरूको राष्ट्रिय नक्सांकन गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कति नागरिक तुइनमा निर्भर छन्? त्यहाँ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र बजारसम्म पुग्न कति दूरी छ? वर्षमा कति महिना तुइन प्रयोग हुन्छ? संरचना कति पुरानो छ? जोखिमको अवस्था कस्तो छ? कहाँ तत्काल झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ र कहाँ दीर्घकालीन रूपमा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तरसहित प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसलाई राजनीतिक दलहरूको आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाइनु हुँदैन। तुइनमा झुन्डिएको नागरिकको जीवन कुनै दलको मतदाता मात्र होइन; ऊ राज्यको नागरिक हो। उसको जीवनमाथिको जोखिम सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।

कर्णालीका नागरिकले दशकौँदेखि एउटै प्रश्न बोकेर नदी तर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई हरेकपटक आश्वासन होइन, स्थायी समाधान चाहिएको छ। निर्वाचनका बेला सडक, पुल र विकासका सपना देखाउने राजनीति अब तुइनको डोरीसम्म पुगेर रोकिनु हुँदैन। विकासको वास्तविक मापन संसद्का भाषणमा होइन, दुर्गम बस्तीका नागरिकले नदी कसरी पार गर्छन् भन्ने कुराले देखाउँछ।

अहिले बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कतिपय ठाउँमा पुलहरू बग्न सक्छन्। त्यस्ता अवस्थामा तत्काल आवतजावत सञ्चालन गर्न तुइन वा अन्य अस्थायी उपाय अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यो व्यावहारिक बाध्यता हो। तर त्यही अस्थायी उपायलाई वर्षौंसम्म स्थायी बनाउनु राज्यको कमजोरी हो।

तुइन आपत्कालीन उपाय हुन सक्छ, भविष्य होइन।

अब सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ—जहाँ तुइन अहिले पनि नियमित यात्राको माध्यम बनेका छन्, त्यहाँ निश्चित समयसीमाभित्र वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने। तत्काल पक्की पुल सम्भव नभएका ठाउँमा प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने। जीर्ण तुइनको नियमित प्राविधिक परीक्षण गर्ने। र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता पूर्वाधारलाई बजेटको प्राथमिक सूचीमा राख्ने।

सरकारले चाहेमा यो काम असम्भव छैन। करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने ठूला परियोजनाको तुलनामा एउटा दुर्गम बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ। प्रश्न स्रोतको मात्र होइन, इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको हो।

हामीले विकासको परिभाषा फेरि सोच्नुपर्ने समय आएको छ। विकास भनेको केवल शहरमा देखिने अग्ला भवन, चम्किला संरचना र आकर्षक परियोजना होइन। विकास भनेको त्यो पनि हो, जहाँ एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई विद्यालय पठाउँदा नदीमा खस्ने डर मान्नु पर्दैन। जहाँ गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्था पुग्न तुइनमा झुन्डिनु पर्दैन। जहाँ बिरामीलाई अस्पताल लैजाँदा परिवारले उपचारभन्दा पहिले नदी पार गर्ने चिन्ता गर्नुपर्दैन। जहाँ वृद्ध नागरिकले आफ्नो गाउँ छोडेर बजार जान आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नुपर्दैन।

हामीले वर्षौँदेखि तुइनका तस्बिर देख्यौँ। दुर्घटनाका खबर पढ्यौँ। केही दिन आक्रोश पोख्यौँ। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्‍यौँ। अनि फेरि अर्को विषयमा लाग्यौँ। तर तुइन भने त्यहीँ रह्यो।

अब एउटा भाइरल दृश्यले मात्र सरकारलाई झकझक्याउने होइन, सरकारले आफैँ जोखिममा रहेका नागरिक खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

कर्णालीको त्यो तुइन केवल एउटा नदीमाथि झुन्डिएको डोरी होइन। त्यो हाम्रो विकासको प्राथमिकतामाथि झुन्डिएको प्रश्न हो। त्यो राज्यको पहुँचमाथिको प्रश्न हो। त्यो नागरिकको जीवनको मूल्यबारेको प्रश्न हो।

त्यसैले अब निर्णय गर्नैपर्छ—
तुइनलाई नियति बनाउने कि पुल बनाउने?

जवाफ स्पष्ट छ—
नेपालका नागरिकलाई तुइन होइन, सुरक्षित पुल चाहिन्छ।