विशेषगरी तराईका जिल्लामा सालको काठको अवैध ओसारपोसार रोक्न सरकारले काठ उक्त निर्णय गरेको थियो । देवघाट क्षेत्र विकास समितिले चितवन र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिबाट खरिद गरी सालको दाउरा ल्याउने गर्छ । यसअघि गत चैत ६ गते नवलपरासीबाट ५० चट्टा दाउरा रु आठ लाख ८३ हजारमा खरिद गरी १० गते ल्याउने तयारी भएकोमा सो दिन ल्याउन नसकिएको र त्यसपछि लकडाउनको कारण ल्याउन नसकिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । एक चट्टा दाउराले १४ वटासम्म शव जलाउन सकिन्छ । यसबीचमा विभिन्न पहलपछि नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाले काटेको रुखका २६ चट्टा दाउरा ल्याउनका लागि भुक्तानी गरिएको भए पनि स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि २० चट्टा मात्रै आएको थियो । त्यो दाउरा पनि केही दिनमै सकिन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार सीता पौडेलले यस समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा आफूले जानकारी गराएको बताउनुभयो । त्यसपश्चात् २६ चट्टा दाउराका लागि पत्राचार भएको भन्दै उहाँले थप पहलका काम आफूले गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख मोहन काफ्लेले २६ चट्टामध्येको ६ चट्टा पठाउने विषयमा सहमति भएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना भुक्तानी लिइसकेको ५० चट्टा भने पठाउन नसकिने जानकारी दिनुभयो । समितिले चितवन र नवलपरासीबाट दाउरा ल्याउने गर्दछ । समितिका अध्यक्ष पौडेलले समितिसँग आफैमा दाउरा नहुने भएकाले अब हुने समस्याको मूलकारण सरकारको निर्णय नै हुने बताउनुभयो । पवित्र कालीगण्डकी र त्रिशूलीको सङ्मस्थल देवघाटमा शवको दाहासंस्कारको लागि देशका धेरै ठाउँबाट ल्याउने गरिन्छ ।
देशकै मध्यभागमा रहेको यस धाममा दाहासंस्कार गर्दा मृतात्माले शान्ति पाउने विश्वास छ । काठमाडौँंको पशुपतिपछि सबैभन्दा धेरै शव संस्कार गरिने देवघाटधाम नै हो । यहाँ शव जलाउन दाउरा बाहेक अन्य विकल्प छैन । विद्युतीय शवगृहको निर्माणको काम भइरहेको भए पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । देवघाटमा गत वर्ष तीन हजार २०० शव जलाइएको थियो । अघिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्या बढिरहेको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरणबाबु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक वर्षका लागि ३०० चट्टा हाराहारी दाउरा आवश्यक पर्दछ ।(रासस)
