हेटौँडामा निर्माण हुने बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रका लागि रुख कटान र ठेक्का प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेशकी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री विनु रायमाझीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १६ र १७ स्थित प्रस्तावित निर्माणस्थलको मंगलबार निरीक्षण गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । ‘रुख कटानले खरिद प्रक्रिया रोक्दैन, दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ,’ रायमाझीले भनिन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणको चर्चा भए पनि जग्गा व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)लगायत प्रक्रियाका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन ।

तर, ०८२ चैतमा संघीय सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपेन्द्र यादवका अनुसार मंगलबार मात्रै मकवानपुर डिभिजन वन कार्यालयसँग रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । रुख कटानमा करिब एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि त्यही अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया पनि सम्पन्न गरिने तयारी छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा– १६ र १७ मा रहेको ३१.२ हेक्टर क्षेत्र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । यसमध्ये २७.५७ हेक्टर घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वनक्षेत्र तथा ३.४५ हेक्टर विद्यालय तथा सार्वजनिक जग्गा हो । निर्माणका लागि पाँच हजार २२६ वटा रुख हटाउन वन विभागले अनुमति दिइसकेको छ । रुख कटानबापत प्रदेश सरकारले वन विकास कोषमा तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कटान हुनेमध्ये दुई हजार ३७२ वटा सिसौ, एक हजार ९३७ वटा खोटे सल्लालगायत विभिन्न प्रजातिका रुख छन् । यसबाट करिब एक हजार ६४३ घनमिटर काठ र एक हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।