काठमाडौं उपत्यका केवल नेपालको राजधानी मात्र होइन, यो हजारौँ वर्षको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कला, वास्तुकला, पर्व, परम्परा र सहअस्तित्वको जीवित संग्रहालय हो। यही मौलिकता जोगाउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा नागरिक अभियान, सांस्कृतिक आन्दोलन, सम्पदा संरक्षण अभियान र स्थानीय अधिकारका आवाजहरू उठ्दै आएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ— के यी आन्दोलनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै विलयको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्?
यो प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, कार्यशैली र सामाजिक प्रभावलाई नजिकबाट हेर्दा उठ्ने स्वाभाविक जिज्ञासा पनि हो। एउटै उद्देश्य बोकेका अभियानहरू किन एकआपसमा विभाजित देखिन्छन्? किन एउटै मुद्दामा दर्जनौँ समूह र दर्जनौँ नेतृत्व देखिन्छ? किन आन्दोलनभित्र नै अविश्वास, आरोप–प्रत्यारोप र गुटबन्दी बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ?
एउटा पुरानो भनाइ छ— “बाटा फरक भए पनि गन्तव्य एउटै भए यात्रु अन्ततः भेटिन्छन्।” तर काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता जोगाउने आन्दोलनमा भने अवस्था यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। यहाँ व्यक्ति–पिच्छे लक्ष्य फरक, समूह–पिच्छे रणनीति फरक र गल्ली–पिच्छे आन्दोलन फरक देखिन थालेको छ। परिणामस्वरूप, आन्दोलनको शक्ति केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा छरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका ऐतिहासिक रूपमा विविध समुदायको साझा बसोबासको भूमि हो। यहाँ स्थानीय समुदायसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आएका नागरिकहरूले पनि दशकौँदेखि आफ्नो जीवन निर्माण गरेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले उपत्यकाको सम्पदा संरक्षण, वातावरण, संस्कृति र स्थानीय अधिकारका अभियानमा सक्रिय योगदान दिएका छन्।
तर आन्दोलनका केही वृत्तमा अझै पनि “को स्थानीय, को बाहिरी?” भन्ने दृष्टिकोणले विभाजनको रेखा कोरिने गरेको आरोप सुनिन्छ। आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आउने व्यक्तिको विचार, योगदान र प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कनभन्दा पहिले उसको उत्पत्ति खोज्ने संस्कारले आन्दोलनको दायरा साँघुरो बनाउने जोखिम पैदा गरेको छ।
कुनै पनि सांस्कृतिक आन्दोलनको सफलता त्यसको समावेशी चरित्रमा निर्भर हुन्छ। यदि संरक्षणको अभियानले संरक्षण गर्न चाहने मानिसहरूलाई नै अस्वीकार गर्न थाल्यो भने त्यो आन्दोलन विस्तार होइन, संकुचनतर्फ उन्मुख हुन्छ। सहअस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने आन्दोलनले अन्ततः आफ्नै समर्थक आधार कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।
सामाजिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेको जनविश्वास हो। तर जब आन्दोलनका अगुवा व्यक्तिहरू चुनावी मौसममा अचानक राजनीतिक दलका उम्मेदवार, प्रचारक वा सत्ता समीकरणका हिस्सेदारका रूपमा देखिन थाल्छन्, तब आन्दोलनप्रति आम नागरिकको विश्वासमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नु कुनै अपराध होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार छ। तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब सामाजिक आन्दोलनलाई व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिको साधन बनाइएको अनुभूति समाजले गर्न थाल्छ।
वर्षौँसम्म “मौलिकता बचाऔँ” भन्ने नारासहित सडकमा देखिएका केही अनुहारहरू चुनावी समयमा फरक राजनीतिक ध्रुवमा उभिँदा, उनीहरूले उठाएका मुद्दा साँच्चिकै सार्वजनिक हितका लागि थिए कि व्यक्तिगत राजनीतिक यात्राका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस्तो अवस्थाले आन्दोलनको नैतिक बल कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक संरक्षण, सम्पदा, समुदाय र पहिचानका विषयमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले परियोजना सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, जनचेतना र क्षमता विकासमा सकारात्मक योगदान पनि पुर्याएका उदाहरण छन्।
तर आलोचकहरूले उठाउने अर्को प्रश्न पनि गम्भीर छ— के आन्दोलनको दिशा समुदायले निर्धारण गरिरहेको छ, कि परियोजनाको बजेटले?
यदि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समुदायको आवश्यकताभन्दा परियोजनाको कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन हुन थाले भने आन्दोलनको आत्मा कमजोर हुन सक्छ। बजेट सकिएसँगै अभियान पनि सेलाउने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो भने त्यसलाई दिगो जनआन्दोलन भन्न गाह्रो हुन्छ।
यस विषयमा प्रमाणसहित अध्ययन र पारदर्शी समीक्षा आवश्यक छ। सबै गैरसरकारी संस्था वा परियोजनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन, तर वित्तीय स्रोत, निर्णय प्रक्रिया र कार्यक्रम सञ्चालनमा पारदर्शिता कायम हुनु आन्दोलनको विश्वसनीयताका लागि अपरिहार्य हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता जोगाउने आन्दोलनले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक चेतना, ऐतिहासिक संरचनाप्रति नागरिकको चासो, भाषा र संस्कृतिप्रतिको सम्मान बढाउन यस्ता अभियानहरूको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर एउटै मुद्दामा धेरै समूहबीच समन्वयको अभाव हुँदा आन्दोलनको प्रभाव कमजोर हुने खतरा रहन्छ। सत्ता वा सम्बन्धित निकायले पनि विभाजित आवाजलाई सजिलै बेवास्ता गर्न सक्छ। एउटै माग बोकेका दस वटा समूहले फरक–फरक भाषामा बोल्दा भन्दा एउटै साझा मञ्चबाट बोल्दा त्यसको प्रभाव धेरै बलियो हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता कुनै एक जाति, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिको मात्र सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सांस्कृतिक धरोहर हो। त्यसैले यसको संरक्षणका लागि आवश्यक पहिलो शर्त भनेकै सहकार्य, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान हो।
आन्दोलनको नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित होइन, मुद्दाकेन्द्रित हुनुपर्छ। अभियानको मापन नाराले होइन, परिणामले हुनुपर्छ। आर्थिक स्रोतको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता होइन, आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, काठमाडौंलाई माया गर्ने जो–कोही नागरिकलाई आन्दोलनको साझेदार बनाउने उदार दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। मौलिकता संरक्षणको अभियानले सीमारेखा होइन, साझा जिम्मेवारीको भावना निर्माण गर्न सके मात्र यसको भविष्य सुरक्षित रहन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता जोगाउने आन्दोलन आज एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। यसको ऊर्जा, इतिहास र योगदानलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन। तर आन्दोलनभित्र देखिएका विभाजन, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक निकटता र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी उठिरहेका प्रश्नहरूको इमानदार समीक्षा नगर्ने हो भने आन्दोलन आफैँ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
मौलिकता जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको मौलिकताको मूल दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्नु हो— सहअस्तित्व, सम्मान, समावेशिता र साझा उत्तरदायित्व।
यदि आन्दोलनले यी मूल्यलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने यसको भविष्य अझ सशक्त बन्न सक्छ। तर यदि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आपसी अविश्वास र विखण्डनकै बाटो रोजियो भने इतिहासले कहिल्यै माफ नगर्ने एउटा विडम्बना दोहोरिन सक्छ— मौलिकता बचाउन उठेको आन्दोलन स्वयं आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै विलयको बाटोमा पुग्न सक्छ।
— मुकुन्द सिलवाल
(लेखक लामो समयदेखि काठामाडौं उपत्यकामा हुने बिभिन्न आन्दोलनहरुमा सकृय भुमिका निर्वाहगर्ने सामाजिक अभियन्ता हुन् । )
