काठमाडौं /बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका ६ जना मन्त्रीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन् । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यमा खटपटी आएपछि उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुको राजीनामा सँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि एमालेले फिर्ता लिएको छ ।

सत्ता सहकार्यमा किचलो पुराना दलको पुरानै रोग हो । सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै विगतमा पनि एकले अर्कोलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर सरकार छाड्ने गर्दै आएका थिए । पटक पटक जनस्तरबाट प्रश्न उठेपनि यो संस्कारबाट पुराना दल बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिलेको कांग्रेस एमालेमा देखिएको किचलोले पनि प्रदेश सरकारलाई थप अस्थिर बनाउने काम गरेको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निष्कर्ष निकाले पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनपछि मंगलबार मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । यससँगै झन्डै दुई वर्षदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य बागमती प्रदेशमा पनि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारमा रहेका एमालेका सबै ६ मन्त्रीले मंगलबार नै सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन् । एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ ।

यसअघि एमालेले असार ३२ गते नै मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीहरू राजीनामापत्र बोकेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगे पनि अन्तिम समयमा पार्टी केन्द्रबाट तत्काल राजीनामा नदिन निर्देशन आएपछि उनीहरूले निर्णय स्थगित गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास, मधुसूदन पौडेल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायात, भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरण, किरण थापा स्वास्थ्य र विन्दु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सुरु भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गरेको थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एमालेका तीन र कांग्रेसका तीन मन्त्री विनाविभागीय बनेका थिए । मन्त्रालय घटाएपछि उनीहरूलाई विषयगत अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो ।