सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थामाथि कडा मापदण्ड लागू गर्दै अब कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नयाँ नियमावलीअनुसार विदेश अध्ययनका लागि गलत परामर्श दिएर विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित कलेज अवैध ठहरिएमा कन्सल्टेन्सी संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। यस्तै, आर्थिक शोषण, ठगी, भ्रामक सूचना वा गैरकानुनी कारोबार गरेको पाइएमा संस्थाको अनुमति रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ भने अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ। संस्थाले सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत र डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ।
सरकारले परामर्शदाताको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह तथा सम्बन्धित तालिम अनिवार्य गरेको छ। साथै, विद्यार्थीबाट लिइने सबै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विदेश गएका विद्यार्थीको अभिलेख राख्नुपर्ने र अध्ययन अवधिभर अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विद्यार्थीको हित संरक्षण, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको जनाएको छ।
Advertisement
