विराटनगर/विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेपछि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— अदालतले रोक्न आवश्यक नठानेको प्रक्रिया महानगरले कुन आधारमा रोकेको हो ?
फोहोर व्यवस्थापन जस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको यो विषय अब सामान्य प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक निष्पक्षता र कानुनी उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा फोहोर सङ्कलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निर्धारित अवधिभित्र ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.ले मात्र प्रस्ताव पेश गर्यो।
सामान्यतया सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कुनै कम्पनी अयोग्य भए प्रारम्भिक मूल्याङ्कन चरणमै अस्वीकृत गरिन्छ। तर नेप्सेम्याकको प्रस्ताव विभिन्न प्रक्रियागत चरण पार गरिसकेपछि मात्रै महानगरले अस्वीकृत गर्यो।
यही बिन्दुबाट विवाद सुरु भएको छ।
यदि कम्पनीको विगतको ट्र्याक रेकर्ड र बेरुजु नै मुख्य समस्या थियो भने बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक चरणमै किन निर्णय भएन ? अन्तिम चरणमा पुगेर मात्रै ती विषय किन उठाइए ? यो प्रश्नको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ महानगरले दिन सकेको देखिँदैन।
यस ठेक्काविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा दुईवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। निवेदकहरूले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो। अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भयो। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो तर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न कुनै अन्तरिम आदेश दिएन।
कानुनी वृत्तमा अन्तरिम आदेश नदिनुलाई अन्तिम फैसला मानिँदैन। तर अदालतले रोक्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखेको संकेत भने अवश्य मानिन्छ।
यस्तो अवस्थामा न्यायालयले नरोकेको प्रक्रिया महानगरको कार्यपालिकाले नै रद्द गर्नु स्वाभाविक रूपमा विवादास्पद बनेको छ।
महानगरले नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल पूर्वसंलग्न रहेको वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप जेभीसँग सम्बन्धित १२ लाख १५ हजार ४५० रुपैयाँ बेरुजुको विषय उठाएको छ।
तर सार्वजनिक खरिद ऐन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले कुनै पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ।
प्रश्न उठ्छ— यदि बेरुजु नै ठेक्का अस्वीकृतिको आधार थियो भने सम्बन्धित कम्पनीलाई स्पष्टीकरण वा फर्स्योटको अवसर किन दिइएन ?
कानुनविद्हरूका अनुसार सार्वजनिक निकायले विगतको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउन सक्छन्, तर त्यो निर्णय वस्तुनिष्ठ, प्रमाणमा आधारित र प्रक्रियागत रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेको तथा ई-बिडिङ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएको दाबी गरेका छन्।
यदि वास्तवमै प्रणालीगत समस्या थियो भने सार्वजनिक खरिदको प्रचलित अभ्यासअनुसार बोलपत्र पेश गर्ने समय थप गर्ने वा पुनः सूचना जारी गर्ने विकल्प उपलब्ध थिए।
तर त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बोलपत्र नै रद्द गरिनु थप प्रश्नको विषय बनेको छ।
स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा यो विवाद केवल फोहोर व्यवस्थापनसँग सीमित नरहेको चर्चा छ।
ल्यान्डफिल साइटको जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय व्यवसायिक समूहहरूको चासो, पुराना ठेकेदारहरूको प्रभाव तथा नयाँ समूहहरूको प्रवेशको प्रतिस्पर्धाले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको आरोप विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ।
यद्यपि यी आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका छैनन्। तर विवादको स्वरूप हेर्दा महानगरले सार्वजनिक रूपमा सबै कागजात, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र निर्णयका आधारहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
यो विवादमा अन्ततः सबैभन्दा ठूलो क्षति कसलाई हुन्छ ?
न त महानगरलाई, न त कम्पनीलाई।
दैनिक करिब १०० टन फोहोर उत्पादन हुने विराटनगरका नागरिक नै यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्।
फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बेला कानुनी विवाद, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र प्रशासनिक अविश्वासले प्रक्रिया थप जटिल बनाइरहेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले यदि नेप्सेम्याकको विगतको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर निर्णय गरेको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि निर्णय सही हो भने पारदर्शिताले त्यसलाई बलियो बनाउनेछ।
तर यदि प्रक्रिया निष्पक्ष नभई पूर्वनिर्धारित निष्कर्षतर्फ मोडिएको हो भने त्यो केवल एउटा कम्पनीमाथिको अन्याय मात्र हुनेछैन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथिको जनविश्वासमाथि पनि आघात हुनेछ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ— विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का वास्तवमै सार्वजनिक हितका लागि रद्द गरिएको हो, कि कसैका लागि बाटो खाली गर्न ?
यस प्रश्नको जवाफ अब अदालत, तथ्य र समयले दिनेछ।
