चितवन/नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता कृष्ण प्रसाद पण्डितले सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्ने कार्य मानवीय दृष्टिले स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका हुन्।
भरतपुर–४ त्रिचोक निवासी पण्डितले गास, बास र कपास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राज्यले कानुन कार्यान्वयनका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि चोट पुर्‍याउन नहुने जिकिर गरे। “सरकारले वास्तविक र अवास्तविक भूमिहीन छुट्याएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ,” उनले भने, “तर उचित व्यवस्थापनबिना घर–टहरा भत्काएर मानिसलाई सडकमा ल्याउने कार्य न्यायोचित हुन सक्दैन।”
उनले सरकारको भूमिहीन व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन शैली हतारो र असंवेदनशील देखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी गरिएको हटाउने अभियानले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त वर्गलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको छ।
“व्यवस्थापनबिनाको यस्तो कदमले समाजमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ,” पण्डितले भने, “राज्यले नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने हो, त्रास होइन।”
पण्डितले हालैको एक घटनालाई स्मरण गर्दै एउटा सानो बालक राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रुँदै घरबाहिर निस्किएको दृश्यले आफूलाई गहिरो रूपमा भावुक बनाएको बताए। उनका अनुसार त्यो दृश्यले राज्य संयन्त्र अझ संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
वि.सं. २०१८ सालमा चितवनमा जन्मिएका पण्डित नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन्। पदभन्दा सेवा ठूलो हुने मान्यता राख्ने उनी सामाजिक कार्यमार्फत जनतासँग निरन्तर जोडिएका नेताका रूपमा परिचित छन्। राजनीति निष्ठा, सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्ने पण्डितले राज्यले विकास र व्यवस्थापनका नाममा मानवीय संवेदनशीलता गुमाउन नहुने बताएका छन्।
उनले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन बल प्रयोगभन्दा दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई संवाद, पुनःस्थापना र सम्मानजनक व्यवस्थापनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्।