काठमाडौं/आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब तीन हजार ५०० आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट तीन हजार ३५८ र प्रदेशबाट १४० आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको हो । आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि गत माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार हाल आयोगमा प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान तथा विश्लेषण र छनोट भइरहेको छ । “समपूरक र विशेषअनुदानका लागि प्राप्त बजेट सिलिङ र प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता, कार्यान्वयन पूर्वतयारी, आवश्यक कागजातलगायतका विवरण अध्ययन भइरहेका छन्”, उनले भने ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यी शीर्षकको अनुदान लिन दुई हजार ८२० नयाँ र ६७८ वटा क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । नयाँ योजना तथा कार्यक्रमतर्फ विशेष अनुदान लिन एक हजार ४६४ र समपूरक अनुदान लिन एक हजार ३५६ वटा प्रस्ताव परेका छन् ।
त्यसैगरी क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेषतर्फ २२० र समपूरकतर्फ ४५८ आयोजनाको प्रस्ताव परेको आयोगले जनाएको छ ।
योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि योजना तथा कार्यक्रम माग गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो ।
प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस पनि अनिवार्य गरिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रस्तावलाई मात्र हेरिने आयोगले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ‘ड्रइङ’, ‘डिजाइन’, ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात आवश्यक हुन्छ । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
