फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सांसद प्रतिनिधि सभामा चयन भएर आउनेछन्। यसपटक प्रतिनिधि सभामा धेरै नयाँ र युवा सांसद निर्वाचित भएका छन्।
भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा जनताले युवा उम्मेदवारलाई मत दिएका छन्। त्यसैले अधिकाशं व्यक्ति पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा आउँदैछन्। कतिपय सांसद जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षमुनिका छन्।
सांसदले के-के पाउँछन् सुविधा?
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले आउँदा लाग्ने भाडा (हवाई जहाजको वा बसको टिकट) को पैसा पाउँछन्। तर उनीहरूले त्यसका लागि टिकट संसद सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ।
उदाहरणका लागि जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आएको हवाई टिकट पेस गरेपछि सो टिकटमा भएको बराबरको रकम उनले पाउनेछन्।
तर गोरखाबाट जितेका सांसद सुधन गुरूङले पोखरा गएर जहाज चढेर काठमाडौं आए भने उनले भने हवाई टिकटको पैसा पाउँदैनन्। उनले सार्वजनिक गाडीको भाडा बराबरको रकम मात्र पाउँछन्। संसद सचिवालयले कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कुन एयरपोर्टको दुरी र प्रयोग हेरेर खर्च दिनेछ।
काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना खाजाको पैसा पनि सांसदले पाउँछन्। यस्तो खाना खाजाको खर्च दिनको २५ सयसम्म पाउँछन्। एउटा सांसदले साढे २ दिनको मात्र यस्तो खर्च पाउँछन्। अर्थात् उनीहरुले ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन्।
सांसद निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिलाई पहिलो पटक फर्निचर खर्च पनि प्रदान गरिन्छ। यस्तो रकम सांसदले पाँच वर्षमा एक पटक मात्र पाउँछन्। तर रकम भने १५ हजार मात्र छ। सांसदले आवश्यक परेको कुनैपनि फर्निचर किन्न पाउँछन्। एउटा सोफा अथवा एउटा कम्प्युटर टेबल वा भनौं कुर्सीसम्म किन्न पुग्ने पैसा सचिवालयले दिने गरेको छ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूले भाडा पाउँछन्। यस्तो भाडा रकम १८ हजार हुन्छ। यो रकम मासिक रुपमा सांसदहरूले पाउनेछन्। तर काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूले भने मर्मत सम्भारका लागि मासिक ९ हजार मात्र पाउनेछन्। सांसदहरूले मोबाइलको बिल तिर्न र पत्रपत्रिका खरिद गर्न वा अनलाइन सस्क्राइब गरेर पढ्नका लागि ३ हजार पाउँछन्। धारा र पानीको पैसा तिर्न २ हजार पाउँछन्।
त्यसबाहेक सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन्। एक हजार विशेष भत्ता दिने गरिन्छ। त्यसबाहेक सांसदहरूले संसदीय समिति वा संसद बैठक बसेको दिन १ हजार बैठक भत्ता पाउँछन्। एक हजार सवारी साधानको भाडा पाउँछन्। यदि महिनामा १५ दिन संसद चल्यो भने सांसदहरुले ३० हजार रकम प्राप्त गर्छन्। तर संसद र संसदीय समिति एकैदिन चल्यो भने उनीहरुले दोहोरो भत्ता र सवारी सुविधा पाउँदैनन्।
अर्थात् मोटामोटी एक जना काठमाडौं बाहिर घर भएको सांसदले संसद बैठक लगातार नचलेको समयमा ९० हजार हाराहारी तलबसहित सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्। काठमाडौंमा घर भएका सांसदको हकमा यस्तो सुविधा ९ हजार घटी हुन्छ। संसद र संसदीय समितिको बैठक निरन्तर चलेको अवस्थामा मात्र सांसदहरुले पाउने सेवा सुविधा १ लाखभन्दा माथि हुन्छ।
तर दलहरुले सांसदहरुसँग पार्टी ‘लेबी’ उठाउने गरेका छन्। संसदीय दलको नेताले लेबी कटौती गरेर दलको खातामा जम्मा गरिदिन पत्र पठाएपछि संसद सचिवालयले यस्तो तलब काटेर दलको खातामा जम्मा गरिदिने गरेको छ । उदाहरणका लागि रास्वपाले यसअघिको प्रतिनिधि सभामा एक जना सांसदबाट १६ हजार ५ सय लेबी उठाउने गरेको थियो। उक्त रकम सिधै पार्टीको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो। यदि रास्वापले नयाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई पनि यहि लेबी कायम राख्यो भने प्रत्येक महिना रास्वपाको खातामा ३० लाख ३ हजार जम्मा हुनेछ। सामान्ययता दलहरुले १० देखि २० हजारको बीचमा लेबी संकलन गर्ने गरेका छन् ।
सांसदहरूलाई अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा कुनै कार्यकक्ष वा कोठा दिने गरिएको छैन। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा सांसदहरूका लागि कम्तिमा एउटा वर्किङ ‘डेस्क’ निर्माण गर्ने तयारी छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूले पाउने एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ। यदि सरकारले पुन: सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिन चाहेमा संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसदहरूको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न दिने गरिएको भए पनि धेरै सांसदहरूले आफन्तलाई स्वकीय राखेर तलब बुझ्ने गरेका थिए। स्वकीय सचिवको दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उक्त सुविधा हटाइदिएको थियो। तर सांसदहरूलाई अध्ययन गर्न र अनुसन्धान गर्न सहयोगी हुने स्वकीय सचिव हटाइएकोमा केही सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।
सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले कुनै ल्यापटप अथवा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन। संसदमा सरकारले ल्याउने विधेयक सानो परेवाको गुँड आकारको ‘पिजन होल’मा राख्ने गरिन्छ। प्रत्येक सांसदको नामा यस्तो पिजन होल बनाइएको हुन्छ। विधेयक दर्ता भएपछि सांसदको पिजन होलामा राखेपछि त्यसलाई सांसदले प्राप्त गरेको रूपमा बुझिन्छ।
सांसदहरूले आवश्यक भए ‘पार्लियामेन्टको डोमेन’मा सरकारी इमेल प्राप्त गर्न सक्छन्। तर विगतमा धेरै सांसदहरूले यस्तो आधिकारिक इमेल प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्। सांसदहरुले सरकारी अथवा संसदीय कामका लागि विदेश जानु पर्दा आवश्यकताका आधारमा रातो पासपोर्ट पाउँछन्। यस्तो कुटनीतिक राहदानीले उनीहरूले अध्यागमनमा बिना झन्झन्ट देश र विदेशमा यात्रा गर्न सहज तुल्याउँछ।
