काठमाडौं/नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालनका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार चेम्बरको सचिवालयमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले गणनालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको वर्तमान स्थिति, लगानीको प्रवृत्ति तथा रोजगारीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता तथ्याङ्कले नीति, नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान र्पुयाउने उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता विना गणना सफल हुन नसक्ने भन्दै चेम्बर आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक डा वेदप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको आवश्यकता, उद्देश्य र यसको बहुआयामिक महत्वबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सरकारलाई नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न, कूल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय लेखाका अनुमान सुदृढ बनाउन, आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्न तथा विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नमूना छनोट ढाँचा तयार गर्न सहयोग र्पुयाउनेछ।
साथै तथ्याङ्कीय व्यवसायिक दर्ता प्रणाली निर्माण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सूचक तयार पार्ने तथा करिब ५० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक दायरामा ल्याउन समेत यो गणना उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। दर्ता नभएका फर्महरूलाई मूलधारमा ल्याउन पनि तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी उहाँले औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग र्पुयाउने उद्देश्यले गणना सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। संकलित तथ्याङ्कको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिने र कानुनी रूपमा अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई निःसंकोच आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले गणनाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले विश्वसनीय तथ्याङ्कमार्फत दिगो आर्थिक नीति निर्माणका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालमा वि।सं। २०७५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो, जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ समूहका आर्थिक एकाइहरूलाई समेटिएको थियो। कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणना २०८२ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
