काठमाडौँ । लगानी प्रवर्द्धन गर्न बनाइएका कतिपय निकाय प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाले त्यसको रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्ता निकायहरू रिजल्ट दिन भन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि खुलाइएका निकायले रिजल्ट दिन नसकेको बताए । उनले जसकारण स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउँदै त्यस्ता निकायहरूबाट प्रभावकारी रुपमा काम हुन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपाल सरकारबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर तयार गरिएका कतिपय निकायहरू केबल रोजगारी पाउने र विदेश घुम्ने हिसाबका भए । त्यस्ता निकायहरू वास्तवमै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसावले एउटा रिजल्ट दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । मेरो आग्रह छ, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई रिफर्म गरौँ । हरेक निकायहरू बनाउने र रोजगारी गर्ने वातावरण नबनाऔँ । जहाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ । भरसर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने  काम नगरौँ । यो चिजमा करेक्शन हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालका अनुसार जीडीपीमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने इन्जिन पनि हो ।

ढकालका अनुसार बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि पुँजी नजुटाएका कारण कतिपय आयोजना, उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारी निकाय उद्देश्यअनुसार काम नगरिदिँदा समेत त्यो खालको समस्या आएको उनले बताए । कानूनहरूको समयमै कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनकाअनुसार परम्परागत कानूनका कारण लगानीमा बाधा रहेको भए त्यस्ता कानून सुधार्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।

जेन-जी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठकर्ताहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरू उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिकरणमा केन्द्रित भए पनि नेपालमा उद्योगहरूको योगदान जीडीपीमा घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार यसको प्रमुख कारण नीतिहरू हुन् । उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा नीतिहरू आयात प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको पाण्डेले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘उद्योग व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रा नीतिहरू आयात प्रोत्साहन गर्ने  खालका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । हामीले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले उद्योगहरूको योगदान घट्दै गएको छ भन्नेमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । उद्योगहरूको विकास, प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा हाम्रा नीति के हो ? कसरी औद्योगिक विकास गछौँ ? कस्ता उद्योगलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? के आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

पाण्डेले औद्योगिक करण बिना उत्पादन वृद्धिदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । तुलानात्मक रुपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्ता वस्तुहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले २०६२/६३ मा जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२/१३ प्रतिशत रहेकोमा आज उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा आउनु सुखद् नभएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले लिएका नीतिहरू उद्योगमैत्री नभएको पछिल्ला वर्षले प्रष्ट देखाएको छ ।

अग्रवालकाअनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सजिलै राजश्व उठाउने ध्यानमा सरकार लागेको छ । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन नचाहेको तथ्यले देखाउँछ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘२०६२/६३ मा जीडीपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२/१३ प्रतिशत थियो । आज उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसको मतलब सरकारले लिएका नीतिहरू २०६२/६३ पछि २० वर्षको दौरानमा उद्योगमैत्री भएनन् भन्ने तथ्यांकले देखाएनन् । सरकारलाई पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सहजै राजश्व उठ्न थाल्यो । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन चाहेन ।’

अध्यक्ष उद्योगहरूको प्रवर्द्धन नहुनुको कारण प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी समेत रहेको बताए । उनकाअनुसार उत्पादन मूल्य महँगो छ । यसलाई घटाउन सरकारले उद्योगलाई अनुदान दिएर हुन्छ की त्यसमा सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए ।