काठमाडौँ /अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने र व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयक’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले व्यवसाय र अपराधलाई फरक–फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने बताउँदै छापा मार्ने र सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री खनालले सरकार र व्यवसायीबिच पारस्परिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।
उनले भने, ‘जबसम्म व्यवसायी जगतलाई सरकारले विश्वास गर्दैन र व्यवसायीले सरकारलाई विश्वास गर्दैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक गति लिन सक्दैन । हामीले बनाउने हरेक प्रणाली व्यवसायी इमानदार छन् भन्ने सोचबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।’
हालैको आन्दोलनबाट भएको क्षतिबारे जानकारी दिँदै उनले ५५ जिल्लाका १९५७ इकाईमा क्षति पुगेको र त्यसमध्ये ४१९ निजी क्षेत्रको रहेको बताए । उनका अनुसार कुल देशभर पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति छ ।
खनालले बिमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन र तत्काल राहतका लागि ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले गरिरहेका प्रयासबारे पनि प्रस्ट पारे । उनले कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ र सन्दर्भ पुस्तिकाको व्यवस्था हट्ने बताए ।
उनले सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर गरिने पूर्ण लेखापरीक्षणको व्यवस्थालाई जोखिममा आधारित र छनोटमूलक बनाइने जानकारी दिए। करदाता सेवा कार्यालयहरू बन्द गर्न नभई सेवालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउँदै सबै ७५३ स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्न लागिएको उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजी बजार र सम्पत्ति बजार (घरजग्गा) को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले आफू निजी क्षेत्रले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर सबै काम आफ्नो कार्यकालको सीमितता र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।
