काठमाडौँ/आगामी २१ फागुनमा तय भएको मध्यावधि चुनाव हुन नदिन तिगडम सुरु भएको छ।  गत भदौमा युवा विद्रोहबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपनि अहिले उग्रराष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चुनाव हुन नदिन लागिपरेका छन्। राजनीतिक दलहरू पनि चुनावका लागि सुरक्षाको प्रत्याभुति नरहेको भन्दै चुनाव लम्बियोस् भन्ने चाहन्छन्। कारण चुनाव लम्बिदै जाँदा राजनीति दलहरु प्रतिको वितृष्णा घट्दै जाने अपेक्षा।

त्यही भएर शनिबार मात्र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले विज्ञप्ति निकालेर कुनै पनि माग वार्ता र संवादमार्फत समाधार खोज्न सबैमा अनुरोध गरेका छन्। अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेका बेला असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ, यसमा जेनजीका विभिन्न समूह पनि छन्। त्यसबाहेक दुर्गा प्रसाईँले छठ पर्वपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। वर्तमान सरकारमा आफूहरुले भागवण्डा नपाएपछि प्रसाईँ समूह क्रुध छ।

गृहका प्रवक्ता काफ्लेले शनिबार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस्ता धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलनलगायत कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।’

उनले जेन–जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकार आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ क्रियाशील रहेको स्मरण गराएका छन्।सोहीअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकाहरूसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै घोषित मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैको योगदान महत्त्वपूर्ण र भूमिका अपरिहार्य रहेको भन्दै सोहीबमोजिमको भूमिका र दायित्व अनुसार सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपश्चात्, सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्नाका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरी शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य हुँदै जानुका साथै सरकारले निर्वाचनकेन्द्रित वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा धर्ना, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएको विषयमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकोछ।

देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति एवम् अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोजकहरूसमेत सचेत हुनुपर्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्बाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेलगायत हकअधिकार कुण्ठित हुन नदिन र सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षा खलल हुन नदिई मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार बिहान मात्र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा वार्ता गरिन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संवादमार्फत राजनीतिक दलहरूको माग सुनुवाइ सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनको भनाइमा, अब सडक प्रर्दशन आवश्यक पनि छैन ।

‘अब सडकमा नगई पनि संवाद हुन्छ भने संवादमा नै आउनुपर्छ । सडकमा जान जरुरी छैन । अब सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा हनन् हुनुपनि भएन,’ गृहमन्त्री अर्यालले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनु पनि भएन । निजी सम्पतीमा क्षति पु¥याउनु पनि भएन । कहीँकतै हिंसा हुनै भएन । अहिंसात्मक तरिकाले गर्नुपर्दछ ।’

सरकारले मुलुकका सुरक्षा अवस्थामा जोखिम निम्तिने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सडक प्रदर्शनमा नजान सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत मंगलबार मात्र मंगलबार साँझ मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। उनले तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताइन्।  तर, दलहरूले भने र निर्वाचनमा सुरक्षाको वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन्।