जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर शनिबार आफ्ना ८ बुँदे माग राखे ।
त्यसमा मुख्य माग थियो- सुशासनका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न दलका कोटा र नातावाद (नेपो बेबी) का आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने । उनीहरुले नेता र नाताका आडमा नियुक्त न्यायाधीशहरुलाई नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार तथा घाइते युवा गरी पाँचवटा समूह शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूका कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतलाई बोलाएको थियो।
युवाहरूले न्यायपालिकामा रहेको गम्भीर बेथिति र नातावाद तोड्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने अडान कठोरताका साथ राखेका थिए । उनीहरूले यदि माग पूरा नभए पुनः सडकमा आउने र आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । र आफ्नो मागमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडान पनि प्रस्तुत गरे ।
यो सरकार काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र नभई समग्र राज्य व्यवस्था सुधार गर्नका लागि विद्रोहबाट गठित ‘नागरिक सरकार’ भएको भन्दै उनीहरूले न्यायपालिका शुद्धीकरण आफ्नो आधारभूत सर्त रहेको बताए । उनीहरूले न्यायपरिषद्को कामकारबाहीलाई “न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप” गर्ने प्रकृतिको भन्दै त्यसको पुनर्संरचना र पारदर्शिता आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
तर संवैधानिक वास्तविकता र सरकारको सीमाका कारण यी माग पूरा गर्न जटिलता रहेको छलफलका क्रममा केही जेनजीहरुले बताएका थिए । हालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हटाउन संसद्मा दुई तिहाई बहुमत हुनुपर्छ र महाभियोग पारित हुनु आवश्यक छ । तर अहिले प्रतिनिधि सभा छैन । सरकारले कानुनी सीमा र म्यान्डेट सम्झाउन खोज्दा जेन–जीले न्यायिक शुद्धीकरणबिना मुलुकको बेथिति अन्त्य नहुने तर्क गरे ।
जेन–जीका आवेगमा सत्यता छ कि न्यायपालिकाले पनि समाजमा विभेद र वितृष्णा बढाउन यथेष्ठ काम गरेको छ । त्यसैले आन्दोलनका अगुवाहरूले भनेका छन् कि नेता र नाताका न्यायाधीश न्यायपालिकामा रहेसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार र बेथितिको जरा उखेल्नु हो । राज्य प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु हो ।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतसहित विभिन्न दलको कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए। ‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र होइन,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो। सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को कामकारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ। दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिमा सुधार हुँदैन।’
जेनजी अगुवाहरूले यस मागमा आफूहरू तलमाथि नहुने अडान राख्दै अगाडि भने, ‘भ्रष्टाचार र कुशासनको जड विगतको सरकार मात्र होइन। अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यसमा जोडिएका छन् । न्यायालय शुद्धीकरण नभएसम्म मुलुकको बेथिति अन्त्य हुँदैन । हाम्रो मुख्य मुद्दा नै भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हो । यो माग पूरा नहुँदासम्म हामी छाड्दैनौँ। फेरि गोली खान तयार छौँ ।’
जसरी यो सरकार बन्यो, त्यसैगरी बेथिति अन्त्यको लागि, न्यायपालिका सुधारका लागि ठूलो र साहसिक कदम चाल्नुपर्ने जेनजी प्रतिनिधिहरूको माग छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने कि पद छाड्ने भनेर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए।
तर जेनजी प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलका विषयमा कुनै प्रश्न उठाएनन् । जबकि मुलुकमा यो विध्वंशको अवस्था आउनुमा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलको ठूलो भूमिका छ । उनले उक्त रिट शुक्रबारको दिन मा दर्ता गरिदिएको भए आइतबार इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर सामाजिक सञ्जाल खुलाउन सक्थ्यो । त्यसले आसन्न विध्वंश रोकिन सक्थ्यो आइतबार अन्तरिम आदेश दिन पाएको भए सोमबारे घट्न हुँदैनथ्यो। आइतबार दरपिट मात्रै भयो। सोमबारको आदेशले काम गरेन। किनकि सोमबार आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो।। जेनजीहरुको सडक प्रदर्शन हिंसात्मक नबन्न सक्थ्यो । तर मुख्य रजिस्ट्रारको भूमिकाप्रति जेनजीहरुले कुनै जानकारी नपाएका हुन् कि ? जेनजी हो, पहिला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कि मुख्य रजिस्ट्रारको ? यति पनि किन नबुझेको ?
