काठमाडौँ/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेर लामो समयदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीहरूलाई आगामी १७ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म २४ सै घण्टा विद्युत उपयोगबापत ४९ उद्योगीले करिब आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तिरेका छैनन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले २१ कार्य दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा आउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यस अवधिमा मासिक २८ किस्तामा तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले तोकिएको समयमा उद्योगीहरू बक्यौता नतिरे विद्युत आपूर्ति काट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सुरु गरेको बक्यौता घटाउने प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरिएको समेत जानकारी दिए ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ३० भदौमा पदभार ग्रहण गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले ५ असोजमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरी सो कार्यलाई अघि बढाएको हो ।

यससँगै प्राधिकरणले अड्किएका सौर्य आयोजनाको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । हालसम्म ३५५ मेगावाट क्षमताका २४ सोलार आयोजनाको पीपीए अनुमोदनका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने तयारी भएको छ ।

प्राधिकरणले १७ कात्तिकसम्म उद्योगीहरू बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा नआए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै लामो समयदेखि विवादित विषयलाई टुंग्याउने संकेत गरेको छ ।