नेपाल सरकारले तयार पारेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सरकारले सर्वसाधारणबाट राय संकलनको नाममा अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा ठेस पु¥याउने ठहर गरेको छ ।
‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले नागरिकलाई संघसंस्था सञ्चालन तथा सहज बनाउने आवश्यकता भए पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदाले नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएको जनाएको छ । विशेष गरी सहजीकरण गर्ने नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको र यसले संघसंस्थाको स्वतन्त्रता, दिगोपन र सहज सञ्चालनमा असर पार्ने ठहर महासंघले गरेको छ ।
‘नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ ।’
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरी कानून बनाएर सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँन माग गरिएको छ । मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको भन्दै महासंघले मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिएको ठहर गरेको छ ।
मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएको भन्दै विज्ञप्तीमा गम्भीर असहमति व्यक्त गरिएको छ । साथै, प्रस्तावित मस्यौदालाई संघसंस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघसंस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।