काठमाडौँ, २८ साउन : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन हुने कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयात्मक ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले तीनतहको सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को व्यवस्थाअनुरुप उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समितिको बैठक आगामी भदौ दोस्रो साता सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै भैरहवा सेजमा रहेका सबै प्लटहरुमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । भैरहवा सेजबाट निर्यात बिक्री रु चार अर्ब ४५ करोड, आन्तरिक बजारमा बिक्री रु दुई अर्ब २० करोड गरी कूल रु छ अर्ब ६५ करोड रकम बराबरको उत्पादन बिक्री भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सबै प्लटहरुमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिँदै हालसम्म सिमरा सेजबाट कूल रु एक अर्ब छ करोड रकम बराबरको उत्पादन बिक्री भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सिमरा ब्लक ‘बि’ र ‘सी’ तथा पाँचखाल सेजलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) ढाँचामा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान भइ सिमरा सेजको प्रस्ताव आव्हान गर्ने तयारीमा रहेको र पाँचखाल सेजको लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयमार्फत प्रस्ताव आह्वान भइ मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना भई आर्थिक गतिविधि थप चलायमान भएको, निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याएको, देशको औद्योगिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सेजको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरुको परिचालन गरी अत्यावश्यकीय वस्तु सुनिश्चित गरिएको तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरिएको र सो प्रयोजनका लागि सम्बद्ध निकायहरुलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तोकिएका २६ दुर्गम जिल्लाका ५९ ‘डिपो’बाट अनुदानको खाद्यान्न (चामल) ढुवानी तथा वितरण भइरहेको, तोकिएका १७ दुर्गम जिल्लाको ६१ स्थानबाट ढुवानी अनुदानको आयोडिनयुक्त नून बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २३ हजार ९७ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी वाणिज्य विभागबाट नियमित बजार अनुगमन, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव तथा सिन्डिकेटजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी तथा वस्तुको मूल्यवृद्धि गराउने र अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य उपरकारवाही समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
चाडवाडको समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ४२ जिल्लाका ६१ स्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको र सो कार्यलाई हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने गरिएको छ ।
उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला हेर्नेगरी काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा मुकाम कायम गरी उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ । हालको अवस्थामा पेट्रोल (१३ दिन), डिजेल (१२ दिन), हवाई इन्धन (१२ दिन) र मट्टीतेल (५६ दिन) को आवश्यकता धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८१ र ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गत आव २०८१÷८२ मा ६०० स्टार्टअप संस्थालाई आफ्नो उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाउन सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्ट अप कर्जा प्रवाह गरिएको छ र चालु आव ०८२÷८३ मा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका तयारी पोशाक, गलैँचा, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटीलगायतका ३६ प्रकारका वस्तुहरुमा निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक नीति, २०६७ लाई परिमार्जन गरी नयाँ औद्योगिक नीति जारी गर्न मस्यौदा तयार भइ सात वटै प्रदेशबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र सोहीबमोजिम मस्यौदा संशोधन कार्य भइरहेको संसद्लाई जानकारी दिनुभयो ।
