काठमाडौं/नेपालका दुई मुख्य वित्तीय साझेदार निकायले आगामी पाँच वर्षको साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। विश्व बैंक र एडीबीले नेपालसँगको साझेदारीको रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्। वित्तीय स्रोतको धेरैभन्दा धेरै आवश्यकता रहेको नेपाल सरकारका लागि राहत मिल्नेगरी यी संस्थाले आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले पनि कुल वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा मुख्य दातृ निकाय यिनै हुन्। विश्व बैंक र एडीबीले आगामी पाँच वर्षमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने योजना बनाएका छन्। दुबै संस्थाले संयुक्त साझेदारीमा बनाएको रणनीति र लगानीमा पनि सहकार्यको मोडलमा गएका छन्। नेपालमा रहेका सबै दातृ निकायलाई लुज फोरम मोडल बनाएर विश्व बैंकले लिड गरिरहेको छ।
आफ्नो नीति र योजनाअनुसार नेपालको सबै वैदेशिक सहायतालाई एकीकृत गर्ने मोडलमा विश्व बैंक गएको छ। आगामी पाँच वर्षमा विश्व बैंकले नेपालमा करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। यसको अधिकांश हिस्सा सहुलियत ऋण हुनेछ। अहिलेसम्म नेपालले विश्व बैंक समूहको आईडाबाट मात्र सहुलियत ऋण पाइरेको छ। आयस्तरम सुधार गरेको अवस्थामा नेपालले अरु विकल्पमा पनि पाउने छ। त्यस्तै एडीबीले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा १ अर्ब ९१ करोड डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। यी संस्थाले यसबाहेक नेपालमा आकस्मिक आवश्यकता परेको अवस्थामा थप लगानी हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्। विश्व बैंक समूहले निजी क्षेत्रमा गर्ने विंग आईएफसीमार्फत लगानी बढाउने तथा नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न मिगालाई अझै सक्रिय बनाउने घोषणा गरेको छ।
दुबै संस्थाको प्राथमिकता भने अबदेखि रोजगारी सिर्जना रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति गरेपनि यो सफलता उत्पादन तथा रोजगारीबिनै सम्भव भएको छ। रेमिट्यान्सबाट बढेको खपत र त्यही खपतले सुधार गरेको जीवनस्तरले गरिबी न्यूनीकरण गरेपनि यसलाई दिगो बनाउनका लागि उत्पादन वृद्धि तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य रहेको यी दुबै संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। अभूतपूर्व जनसांख्यिक लाभ उपलब्ध भएकै समयमा चरम युवा बेरोजगारीको सामना नेपालले अहिले गरिरेको छ। कुल युवा श्रमशक्तिमध्ये ३५ प्रतिशतले रोजगारी, शिक्षा र सीपको अवसर नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै महिलाको आँकडा झन डरलाग्दो रहेको छ।यसका लागि एकातिर शिक्षा र सिकाइमा लगानी गर्ने र अर्कोतिर निजी लगानी प्रबर्द्धन गरेर रोजगारी बढाउने रणनीति यी दुई संस्थाले अघि सारेका छन्। नेपाल सरकारको प्रशासनिकदेखि शासकीय शैलीमा सुधार गर्नमा सहयोग गर्नेदेखि नीतिगत सुधार, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने यी संस्थाको प्रतिबद्धता छ। एडीबी र विश्व बैंकले साझेदारीमा दुई मुख्य जलविद्युत आयोजनामा यही अवधिमा लगानी गर्दैछन्।
