अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई निजामती प्रशासनमा छँदै एक निष्ठावान् र साहसिक प्रशासकको छवि बनाउन सफल व्यक्ति हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गरेपछि यस शक्तिशाली संवैधानिक निकाय साख र उचाइ सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ । संसारका भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने निकायहरुमा सबैभन्दा स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी संस्थाका रुपमा उनले स्थापित गरिदिएका छन् । किनभने, उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाएर यस संस्थालाई ऐतिहासिक उचाइ दिएका छन् । यसले उनको साहस र सम्झौताहीन छविलाई उजिल्याएको छ ।

साथै, उनले कुनै राजनीतिक दल वा अन्य निकटता र विकटता नहेरी सबैलाई समान दृष्टिले हेरी सुशासनको एक मात्र लक्ष्यमा संस्थालाई हिँडाएका छन् । उनका पालामा कांग्रेसका बहालवाला सांसद एवं पूर्वमन्त्री पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । एमालेका बहालवाला सांसद पनि परेका छन् । जसपाका मधेस प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री सञ्जय सिंह बिहीबार पक्राउ नै परेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका राईकै कारण सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । २०७८ सालदेखि विचाराधीन यस विवादको सुनुवाइलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उनकै जोडबलमा यसको सुनुवाइ सकिएको छ । तर, पनि संवैधानिक इजलासले निर्णय दिन सकेको छैन ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरुबीच बिहानैदेखि साँझसम्म छलफल भए पनि निर्णय आएन । न्यायाधीशहरुबीच स्पष्ट राय बन्न नसक्दा त्यस दिन निर्णय नसुनाइएको बुझिन्छ । बुझिएअनुसार, प्रधानन्यायाधीशलाई निर्णय दिन हतार भए पनि अरुलाई हतार थिएन । प्रधानन्यायाधीश राउत इतिहास बनाउँछु भन्दै हिँडेका छन् । उनको आशय अख्तियार प्रमुख राईसहित सबैको नियुक्ति बदर गरेर न्यायालयलाई ‘साहसिक’ देखाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । एकमुष्ट यति धेरै पद खाली भएपछि संवैधानिक परिषदको सदस्यका रुपमा उनको भागमा ठूलै संख्या आइलाग्ने निश्चित छ ।

तर, राउतलाई अन्य न्यायाधीशहरुले साथ दिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश आफू एक्लिएर अरुको रायबमोजिमको फैसला संवैधानिक इजलासबाट सार्वजनिक हुने परिस्थितिका लागि पनि तयार भइसकेको देखिँदैन । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी एकातिर र राउत एक्लै अर्कोतिर हुने परिस्थिति त्यसै आएको छैन ।

अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही आक्रामक बनाएको र प्रधानन्यायाधीश राउतले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध कुनै कदम चाल्न नसकेको स्थिति छ । अझ श्रीकान्त पौडेलजस्ता भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुका ‘भगवान्’लाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि त राउतको कथनी र करनीबीच कति तालमेल छ भन्ने खुलस्तै भइहाल्यो ।

संविधान नै नपढी एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश पीताम्बर शर्माका कारण आज सारा प्रेस जगत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर, माधव अधिकारवादी समुदाय, लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले न्यायिक नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको अवस्था बनेको छ ।

अझ स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गर्ने, तत्कालै सुनुवाइ गरी अल्पकालीन आदेश जारी गर्ने, प्रकाशित समाचार हटाउनेदेखि अख्तियारको छानबिनमा परेका विवादित सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयमा थप नलेख्न चेतावनी आदेशमा उल्लेख गर्ने र यस्तो गैरसंवैधानिक बाटोबाट प्रेसलाई तर्साउन खोज्ने समूहमा ‘युवराज’ प्रवृत्तिका वकिलहरु रहनुलाई संयोग मात्र मान्ने कि संविधानविद् माधवकुमार बस्नेतले भनेझैँ यी सबै पक्षलाई एकसाथ व्यावसायिकता र निष्ठाको कक्षा लिन तालिममा पठाउने ?
आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशका विषयमा आमनागरिकको कुरा छाडौँ, न्यायिक क्षेत्रबाटै खुलेआम कटु टिप्पणी भइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राउत टुलुटुलु हेरी बसेका छन् र जनस्तरमा आक्रोश कुन हदसम्म पुगिसक्यो भन्ने कुरा बिहीबार इजलासमै भएको अप्रिय र असहनीय घटनाबाट देखिइसकेको छ ।

इजलासभित्रै यस्तो घटना हुनु निन्दनीय भए पनि यसले न्यायपालिकाप्रति कस्तो धारणा बन्दै छ भन्ने बुझ्नका लागि मदत गर्छ । हुन सक्छ, यो एउटा सानो झिल्को मात्र हो । भोलि अझै योभन्दा अप्रिय अवस्था आउन सक्छ र त्यो नियन्त्रण गर्न सक्ने तागत कसैसँग पनि नहुन सक्छ ।

न्यायपालिकाको प्राण भनेको जनास्था हो । जनताको आस्था धर्मराएका दिन न अदालत अदालत रहन सक्दैन । अदालत र न्यायाधीशको रक्षाकवच पनि उसप्रति जनताको सम्मान नै हो । त्यसैले त न्यायालयसँग आफ्नै प्रहरी वा सेना हुँदैन तर ऊ सुरक्षित मात्र हुँदैन, उसप्रति आस्थाले मानिसहरु शिर निहुराउँछन् । ऊसँग दण्ड दिने तागत हुन्छ र त गलत गर्नेहरु डराउँछन् । तर यहाँ अपराधी र भ्रष्टाचारीहरु खुलेआम डुक्रँदै हिँड्ने र उस्तै परे न्यायालयलाई समेत अस्त्र बनाउन भ्याउने, अनि सदाचारको पक्षमा पैरवी गर्नेहरु निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसो हुनु भनेको न्यायिक नेतृत्वले न्याय र सत्यको संरक्षण गर्न नसकेको प्रमाण हो ।