काठमाडौं/जेठ आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारले बिहीबार विगतझै ‘महत्वाकांक्षी’ बजेटका रूपमा परम्परागत शैलीमा करिब २० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने र ऋणमा डुब्ने बजेट ल्याएका’ कारण चौतर्फी आलोचनाबीच संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘गणतन्त्र दिवस’का दिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याउँदै छन् ।
बजेटको आकार बढाउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने पहिलेको सीमालाई बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि बजेट २० खर्ब पु¥याउन सरकार उद्यत भएको हो ।
आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिनसक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आवमा करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने भएपछि बजेट निर्माताहरू ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरतका साथ बजेट निर्माणमा लागेका थिए । चालू आव २०८०–८१ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सो बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सरकारले चालू आवका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटाको बजेट ल्याएको थियो ।
स्रोत अनुमान समितिले चालू आवमा १९ खर्बको बजेट बनाउँदा आगामी आवमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । यसका आधारमा सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा बजेट अपुग हुने स्पष्ट नै छ । आज ल्याइने बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही पपुलिस्ट र केही सुधारात्मक कार्यक्रमसहित दिउँसो ३ बजे संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८२–८३ को बजेट पढ्ने तयारी गरेका छन् ।
आज ल्याइने बजेटमा सांसद विकास कोषलाई अर्कै नाम दिएर निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ६ साउन २०८० मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
१८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब र बाध्यतामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् । ३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानुनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २–३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ को१खमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । अहिले मुल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले सोहीअनुरूप तलब वृद्धि गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ ।
आव २०७९–८० मा जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । २०६७–६६ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २० प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । २०७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । २०७०–७१ मा शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेका थिए । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले बजार मूल्यलाई आधार मान्दै आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ ।
कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको अनुपातलाई पहिलो चरणमा १ः३.५ अनुपात पु¥याई तेस्रो चरणमा १ः५ को अनुपात बनाउन पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२–८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिनेगरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थात् आगामी आवका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी आवको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बीउको आपूर्ति सहज बनाउने विषय’bout पनि गहन छलफल भएको छ ।
२०७९–८० आर्थिक वर्ष
२०७९–८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले पनि लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि तत्कालीन समय पनि अर्थमन्त्री रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
२०८०–८१ आर्थिक वर्ष
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सिलिङ नाघेर विवादास्पद कार्यक्रमका साथ ठूलो आकारको बजेट ल्याएका थिए । आयोगले गत जेठमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेकामा उनले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारेका थिए ।
