बुटवल/लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशका १३ सरकारी अस्पताल विकास समितिमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भागबण्डा गरेर अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । विगतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गरी निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएकामा यसपटक भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै अध्यक्ष नियुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।हाल नेकपा एमालेका खेम सारु स्वास्थ्य मन्त्री छन् । यद्यपि एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली मन्त्रीहरुको समन्वयमा स्वास्थ्यमन्त्री सारुले कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिएको स्रोतले बतायो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले अस्पताल विकास समिति सदस्यहरु समेत नियुक्त गरिसकेपछि एकैपटक निर्णय सार्वजनिक हुने बताए ।
स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको अध्यक्षमा एमालेबाट अजयमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ यसअघि पनि अध्यक्ष थिए ।
यसैगरी गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा एमालेबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामपुर अस्पताल पाल्पामा एमालेबाट युवराज खनाल र अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा एमालेबाट बलाराम मिश्र अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् ।
त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा एमालेबाट रन्जिकुमार बर्मा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा एमालेबाट जगदीश चौधरी र भालुवाङ अस्पताल दाङमा एमालेबाट सूर्यप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ ।
दाङकै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भने नेपाली कांग्रेसबाट महेन्द्रराज लामिछाने नियुक्त भएका छन् ।
यसैगरी प्युठान जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर थापा, भीम अस्पताल भैरहवामा कांग्रेसबाट कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट अजय कर्माचार्य, रुकुम पूर्व अस्पतालमा कांग्रेसबाट लोकेन्द्र शाह नियुक्त भएका प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
रुपन्देही र दाङमा रहेका दुई आयुर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष भने नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने गरेको तर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको प्रदेशकै एक पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीले जानकारी दिए ।
जनमत पार्टी असन्तुष्ट
प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी सत्ता पक्षमा छन् ।
सत्ता पक्षमा रहेका उनीहरुलाई भने भागबण्डामा समावेश नगरिँदा ती दलहरु असन्तुष्ट छन् । ‘हामी सत्ता पक्षमै छौं तर हरेक भागबण्डा एमाले र कांग्रेसबीच मात्रै हुन्छ’ जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले भने, ‘अस्पताल जस्तो आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको क्षेक्रमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पारदर्शी ढंगले छलफल गरेर सम्बन्धित क्षेक्रको जानकारलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा अपारदर्शी ढंगले गरिएको छ ।’ कतिपय व्यक्तिलाई दोहोराएर अध्यक्ष बनाइनुले आशंका उत्पन्न भएका गुप्ताले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाख १६ प्रदेशभरका १४ वटा अस्पताल विकास समिति एकैपटक विघटन गरेको थियो । यसअघिको सरकारले २०८० कार्तिक ७ गते अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
