चेक बाउन्समा नयाँ कानुनी प्रावधान

• चेक अनादर मुद्दा नचल्ने 
• बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने 
• एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिइसक्नुपर्ने 
• बिगोको ५ प्रतिशत मात्र जरिवाना हुने 
• एक वर्षभन्दा पुराना चेकको वैधता नहुने

चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी कसुरमा बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरेको हो ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ ।

संशोधित ऐनमा चेक बाउन्सका मुद्दा प्रहरीले मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले यससम्बन्धी मुद्दाको चाप अझै बढ्ने जोखिम छ । हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाको अग्रस्थानमा चेक बाउन्ससम्बन्धी छ ।

विनिमेय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको समय दिनुपर्ने 
संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’

त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ ।

जरिवाना घटाइयो, बिगोअनुसार सजाय 
चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला समग्रमा चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रावधान राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘चेक बाउन्सको मुद्दामा शतप्रतिशत जरिवानाले अलि अन्याय नै हुँदै आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जरिवाना घटाउने व्यवस्था उचित छ । चेकमा भएको रकमको स्रोतसमेत खोज्ने व्यवस्था भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’-नयाँ पत्रिका