सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँले घटाउनुभएको हो । संशोधनपछि कुल बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । गएको जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारले कुल १८ खर्ब ६० खर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आकार घटेसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वित्त व्यवस्थापनतर्फको बजेट पनि संशोधन गरेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्च बढ्ने, आर्थिक ऐनले गरेका मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूची खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका कर लगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व सङ्कलन हुने सरकारको अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र पालिकालाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६.१७ प्रतिशत र पालिकामा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । संसदमा हिजो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म राजस्व परिचालन १२.७ प्रतिशतले बढेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको लक्ष्य नजिक पुग्ने दाबी गर्नुभयो ।
