काठ्माण्डौँ/नेपालमा स्टार्टअप उद्यम-व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न स्टार्टअप नेसन २०३० कन्सोरटियमद्वारा स्टार्टअप नेसन २०३० सम्मेलन काठ्माण्डौँमा सम्पन्न भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथी रहनुभएको थियो । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेल र श्रम तथा रोगजारमन्त्री श्री शरदसिंह भण्डारीको विशेष आतिथ्यता थियो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्री चन्द्र ढकालको आतिथ्यता थियो । सन् २०३० सम्म नेपालमा १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरी एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पु¥याउने प्रमुख नाराका साथ सम्मेलन सम्पन्न भयो । देशमा स्टार्टअप र उद्यम संवद्र्धन केन्द्र स्थापना र विकासगर्न सरकारले स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यविधि, उद्यम संवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिजस्ता कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले १८३ वटा स्टार्टअपलाई व्यवसायको विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ भने चालु आ.व. २०८१-८२ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाह प्रयोजनका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सोको कार्यान्वयन औद्योागिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गरेको छ । नेपालमा सन् २०२२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, इसिमोड (ICIMOD) / kd (PUM) नेदरल्याण्डको आबद्धतामा स्टार्टअप नेसन २०३० कन्सोरटियम स्थापना भएको थियो । उक्त कन्सोरटियमले पहिलो पटक स्टार्टअप नेसन २०३० अवधारणा अनुसार सन् २०२२ मा सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । सन् २०२४ मा नेपाल सरकारले नै कन्सोरटियमको नेतृत्व लिई यो सम्मेलन सम्पन्न गरेको हो । नेपाललाई स्टार्टअप नेसनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने कानुन नेपाल सरकारले निर्माण गरी निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र दातृ निकायसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । स्टार्टअप नेसन २०३० मा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान र भारतबाट स्टार्टअपका क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा सातै प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले ४पी (4 Ps – Policy, People, Practice and Procedure) का बारेमा आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा विभिन्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, संघसंस्था, दातृनिकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रका गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।