चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि माडी नगरपालिकाले नगरभित्रको मानव बस्तीलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल थालेको छ । माडी नगरपालिकाको सबै क्षेत्र मध्यवर्तीमा पर्दछ । नगरपालिकाले निकुञ्जसँग जोडिएका बढीमा २५ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै मध्यवर्तीमा राखेर अन्य भूभाग मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल शुरु गरेको हो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरपालिकाले हटाउन पहल थालेको हो । माडी नगरपालिका निकुञ्जले घेरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख ढकाल नगरपालिकाको पूरै भाग मध्यवर्तीमा हुँदा विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुहुन्छ । हरेक काममा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको अनुमति लिनुपर्ने र निकुञ्ज ऐन सक्रिय हुने हुँदा मध्यवर्तीबाहिर रहँदा जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ । नगरपालिकामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रशस्त स्रोत छ ।

मध्यवर्तीमै भएकै कारण नगरपालिकाले सहज उपभोग गर्न पाएको छैन । ढकाल भन्नुहुन्छ, “मध्यवर्तीबाट बाहिर जाँदै गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिकतम उपयोग गरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ ।” ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा माडीलाई पुगेर पनि अन्य स्थानीय तहमा बिक्री गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ । यस्तै नगरपालिकाका पाँचवटा सामुदायिक वन अहिले मध्यवर्तीमा पर्दछन् । ती वन निकुञ्ज ऐनअन्तर्गत छन् । मध्यवर्तीबाट बाहिरिँदै गर्दा नगरपालिकाको नीतिनियमअनुसार चल्ने हुँदा वनको स्रोतसाधन प्रत्यक्ष जनताले उपभोग गर्न पाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यससँगै सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, उद्योग कलकारखाना स्थापनालगायत धेरै विकासका काम सहजरूपमा अगाडि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । हाल बहस उठिरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधनले मात्रै जनता र निकुञ्जबीच द्वन्द्व नघट्ने ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन हुँदैमा सबै जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन, मध्यवर्ती क्षेत्र घटाउनु नै अर्काे विकल्प हो ।” ऐनको दफा, ३ ‘क’को (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको उपदफा (२) मा (१) बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेती मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम ३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा ऐनको दफा ३ (क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरपरको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सिमानालाई मुख्य आधार बनाउनाका साथै चारवटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रभावित हुन सक्ने, भौगोलिक अवस्थिति, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र पर्ने गाउँ वा बस्ती, मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यावहारिक क्षेत्रलाई मध्यवर्ती तोक्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन प्रदेश, चार जिल्ला र १२ पालिका पर्दछन् । निकुञ्ज २०३० सालमा स्थापना भएको हो भने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति २०५३ सालमा गठन भएको हो । नौ सय ५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा ७२९.३७ वर्ग किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्र फैलिएको छ । सोमध्ये माडी नगरपालिकाभित्र मात्रै २१८ वर्गकिलोमिटर पर्दछ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २२ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति रहेका छन् । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल निकुञ्जको नियमावली, २०५२ र निर्देशिका, २०५६ संशोधन गरी मध्यवर्तीलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जमा मात्रै होइन, मध्यवर्तीमा पनि निकुञ्जको कानून चल्छ ।” यसबाट जनताका समस्या बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घटाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई शक्तिशाली हुने गरी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विगतका वर्षमा निकुञ्ज र जनताबीच द्वन्द्व केही घटे पनि पछिल्लो समय फेरि बल्झिएको छ । निकुञ्ज प्रशासन र माडी नगरपालिकाको आ–आफ्नै अडान रहँदा समयसमयमा विवादहरु बाहिर आउने गरेका छन् । निकुञ्जको आम्दानीको आधा हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने व्यवस्था छ । निकुञ्ज हेर्न आउने पर्यटकहरु बस्ने हुँदा रत्ननगरको सौराहा, भरतपुरको पटिहानी, जगतपुर, मेघौलीलगायत क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसाय गर्नेले लाभ लिँदै आएको भए पनि माडी नगरपालिकाका जनता वन्यजन्तुको पीडा र निकुञ्जको कानूनकै कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । (रासस)