–छवि पाण्डे     

बुटवल/कोरोना कहरबाट थलिएको नीजि क्षेत्रलाई प्राण दिनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अहिले सर्वत्र चर्चा भैरहेको छ । नीजि क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले आफूहरुको माग सम्वोधन गरेको भन्दै यसको स्वागत गरेका छन् । ऋणीलाई राहत, कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन, उर्जा क्षेत्रको विकास, ब्याज तिर्ने म्याद थपलगाायत धेरै क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गरेको ठानिएको छ । उद्योगी, व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यकासाथ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दावी छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना कहरकाकारण विदेशबाट नेपाल फर्किएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने प्रयास भएको छ । मौद्रिक नीतिमा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नीतिमा केही विषय समावेश गरिएको सरकारको दावी छ । तर, सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य महात्वाकांक्षी भएको अर्थविदहरुको धारणा छ । कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्थामा फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भएकोले तत्काल आर्थिक बृद्धिको ठूला लक्ष्य चुनौती रहेको विश्लेषण अर्थविदहरुको छ । यद्यपि कोरोनाकाकारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यकासाथ कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नेगरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासकालागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीकालागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूकालागि ऋण तिर्ने अवधि दुई वर्षसम्म थप गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको छ । कोभिड–१९ काकारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटककोलागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्न प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मकालागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गरि आएको मौद्रिक नीतिले समग्र नीजि क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेसा र व्यवसाय सञ्चालनकालागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मौद्रिक नीतिले उक्त कोष परिचालनको घोषणा गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने छ । यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको संचालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने बताइएको छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलताको अवसर दिन यो रकम उपयोग हुने भएको छ । कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ । जसबाट धेरै साना उद्यमी, व्यवसायी, कृषकलगायातले राहत पाउनेछन् । मौद्रिक नीतिले ठूला बैङ्कहरूको मर्जर (बिग मर्जर) लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब नै कायम भएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ६० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर एक खर्ब पु¥याएको थियो । पुनर्कर्जाको पहुँच गाउँ–गाउँमा पु¥याउने राष्ट्र बैङ्कले बताइसकेकोले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र सानोसानो उद्यम गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुले लिने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डययन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानकालागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । खासगरी सानो लगानीबाट स्वउद्यमी बन्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सानो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको विशेषता छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्को विशेषता भनेको बैङ्कका सबै शाखा कार्यालयहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले बैङ्कका सबै शाखाले सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । अव कर्जामा लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड जारी गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएँसगै उक्त कार्ड पनि जारी गर्न लागिएको हो । यसका लागि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नेछ भने कृषि क्षेत्रको कर्जा परिचालन गर्न कृषि बैंकलाई अगुवा बैंक बनाइने छ । जेहोस नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित वनाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिले देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने आधार तयार गरेको छ । कोभिड– १९ को सङ्कटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट बाहिर निस्कने उपायको खोजी यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मौद्रिक नीतिको सवै क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । यसको कार्यान्वयन सही ढंगले भयो भने कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन मद्दत पुग्छ भन्ने सवैको विश्वास छ । यसैगरी सङ्कटबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा आधारमा सहुलियत प्रदान गर्ने, सो क्षेत्रलाई बचाई राख्ने साथै शीघ्र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउने दिशामा यो नीति केन्द्रित छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने, उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गरिने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समिष्टगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाइने मौद्रिक नीतिको विशेषता छ । यद्यपि नीजि क्षेत्रले तत्काल स्वागत गरेपनि पर्ख र हेरको मनस्थितिमा नै छ । कुनै नाममा यसमा संशोधन वा परिमार्जन गरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नीजि क्षेत्रको नै महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा मौद्रिक नीतिले अहिले गरेको सम्वोधनमाथि कुनैपनि अवस्थामा संशोधन गरिने छैन भन्ने विश्वास छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले औद्योगिक उत्पादनमुखी र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार तयार गरेको हो कि भन्ने विश्वास जगाएको छ । जेहोस् अहिले सवैतिरबाट गरिएको विश्वासमाथि कतैबाट दखल दिने काम नहोस् ।

कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । रोजगारीका संभावनाको क्षेत्र साँघुरिएको छ । नीजि क्षेत्रले राहतको माग गरिरहेको छ । लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी गर्ने नयाँ क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन । यी र यस्ताकारण अर्थतन्त्र ओरालो दिशामा गईरहेको बेला सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति अवसर र संभावना अनि आर्थिक विकासको ढोका खोल्न प्राणबायू सावित भएको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर स्वागतबाटै आएको छ । तर पनि अझै धेरै आशा र विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो हास्यास्पद देखिन्छ । विश्व बैंकले आर्थिक बृद्धि दर ऋणात्मक हुन पनि सक्ने संकेत गरिरहँदा वर्तमान सन्दर्भमा मेल खानेगरी बृद्धिको लक्ष्य तोकिनुपथ्र्यो । जेहोस महात्वाकांक्षी आर्थिक बृद्धिलाई प्राण भर्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसलाई त्यही अर्थमा स्वागत गर्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालकै आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा पूँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको सर्वविदित छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च अधिक हुने तर अन्य समयमा खासै विकास नहुने स्थितिले के नेपालको सम्मृद्धिले दीर्घकालीन गति लिन सक्ला ? यो विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गरेको भए बेथिति समाधानमा सुधार आउने थियो । मौद्रिक नीतिका औजारहरूले अर्थतन्त्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादनलगायतका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ । यसपटक केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमाथि मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेको छ । पक्कै पनि यो विगतकोजस्तो स्वाभाविक समय होइन । खासगरी ठूलो रोजगारीको सम्भावना रहेको साना तथा मझौला उद्यमलाई रक्तसञ्चार गराउनु वाञ्छनीय छ । अहिले देखिएका सबैजसो उद्यमी तथा व्यवसायीका असन्तुष्टिलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नु यसको विशेषता हो । आशा गरौं मौद्रिक नीतिप्रति अहिले सवै क्षेत्रबाट भएको स्वागत कायम रहोस् । यसको कार्यान्वयन सफलता उन्मुख होस् ।