भरतपुर/चितवनमा पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा लैगिंक हिंसाको घटना भयावह अवस्थामा देखिएको छ । हिंसामा परी उजुरी गर्न आउने संस्थाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एकद्धारा संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला अदालतको तथ्याकं विश्लेषण गर्दा विशेषगरि महिला तथा बालबालिका प्रभावित बनेको देखिएको छ । गत साउनदेखि बैशाखसम्मको अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलमा विभिन्न प्रकृतिका हिंसामा परेका ७४४ उजुरी दर्ता भएको छन् । तिमध्ये घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४०२ र शान्ती सुरक्षा तथा अन्यमा ३४२ रहेका छन् ।
जसमा खान लाउन नदिएको ९७,जन्मदर्ता विवाहदर्ता तथा नागरिकता सम्बन्धी १९,दाइजोको विषयमा ३,कृटपिट१४८,गाली वेइज्जति १३५ रहेको जिप्रकाको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा २६७ जनाको निवेदनमा मिलापत्र गरिएको, ५६ जना अदालती प्रकृयामा गएको र ७९ जनाको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै शान्ती सुरक्षा र अन्य निवेदन ३४२ दर्ता भएकोमा २५७ मिलापत्र भएको र ८५ उजुरी बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

यो अवधिमा महिलामाथिको अन्य अपराधको घटना पनि बढिरहेको तथ्याकंले देखाउछ । गत साउनयता १७० जना गम्भिर आपराधिक क्रियाकलापको शिकार बनेको तथ्याकंमा उल्लेख छ । तिमध्ये ४१ जनामा जवरजस्ती करणी शिकार भए । ४ जना करणी उद्योग, २२ जना बालयौन दुराचार, १जना अप्राकृतिक मैथुन, १० जना बहुविवाह, १ जना बालविवाह,८९ आत्महत्या र २ जना बालबिज्याई रहेका छन् ।
यसैगरी ३७९ जना हराएकोमा २५१ फेला परेको र १३८ जना खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । तिमभ्ये १४०महिला, १०४ पुरुष १९ बालक , ८९ बालिका १८ जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । तथ्याकंले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्यामा पनि बढेको देखाउंछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाल ६४ जना थुनुवा रहेकोमा ४२ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरी प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
उता, एकिकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसिएमसिको तथ्याकं हेर्दा १० महिनामा २१४ जनालाई गम्भिर प्रकृतिको हिंसा भएको देखिन्छ ।
ति मध्ये ७१ जना जवरजस्तीकरणी,२४ जना यौनदुव्यवहार, ३४ जना शारिरिक दुव्र्यवहार, २ जना बेचविखन,स्रोत साधन र अधिकारबाट बञ्चित ९ जना मानसिक दुव्यहार ३ जना र अन्य विभिन्न प्रकृतिका घटनामा ७० जना रहेका छन् । यसरी हिंसामा पर्नेमा १४ बर्ष मुनिका ६६ जना जसमा ३ जना बालक समेत रहेका छन् । यस्तै १५ देखि १८ बर्षसम्म ४८, १९ देखि ४९ सम्मका ९६ र ५० माथि २ जना रहेको ओसिएमसीको तथ्याकं छ । सबैभन्दा बढी साउन र भदौमा घटना भएको छ । बैशाख महिनामा मात्र २४ वटा घटना भएका छन् । ओसिएमसी मा २०७३ देखि हालसम्म ८ सय २७ जना जटिल प्रकृतिको हिंसामा परेकाहरुले सेवा लिएको फोकन पर्सन हीरा माया सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो १० महिनामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । १० महिनाको जिल्ला अदालत चितवनमा ११३२ सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता भएकोमा ९०९ फैसला भइसकेको र २१३ मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतले बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । घरेलु हिंसाको मुद्धा भने अदालतमा कम दर्ता भएको देखिन्छ गएको छ । गत आर्थिक बर्षको ३ र यो बर्षको ४ गरि ७ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५ वटा चालु अवस्थामा रहेको छ ।
१० महिनाको तथ्याकंं विश्लेषणमा चितवन जिल्लाको अवस्था भयावह देखिएपछि आदर्श नारी विकास केन्द्रले आज आफ्नो स्थापनाको ३३ बर्षको अवसर पारेर ३ तहका निकायबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय , तत्काल एक्सनमा उत्रने प्रहरी र अभियन्तालाई एउटै मन्चमा राखेर उल्लेखित तथ्याकंका बीचमा बहस गरिएको संस्थाका संस्थापक एवं महिलाअधिकारकर्मी मीना खरेलले बतायनुभयो । जिल्लामा प्रस्तुत तथ्याकंले महिलामाथिको हिंसाको भयावह रुप देखिएको भन्दै उहाँले आगामी कार्यक्रमहरु मानवीय विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले नेपालमा उत्कृष्ट कानुन लेखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताउनुभयो । महिला अधिकार र मानवीय विकासका लागि लड्नेहरु समाजका असल नायक भएको बताउंदै उहाँले जिसस मानवीय विकासका कार्यमा साथ दिन तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका तीनै (स्थानीय प्रदेश र संघीय) तहका नीति तथा कार्यक्रमहरु भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित भएकाले आगामी योजनाहरु मानवीय विकासका कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटले बताउनुभयो । तथ्याकंमा सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्या र हिंसा घटना डरलाग्दो अवस्थामा देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अभिभावकले आफ्ना सन्तालालाई निरन्तर परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुनु सहायता समिति चितवनका संयोजक अधिवक्ता गोमा न्यौपानेले हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण बैदेशिक रोजगारमा गएकाले पठाएको रकमको नेपालमा हुनेले उचीत व्यवस्थापन नगर्नु, लागुऔषध दुव्र्यसनी, बेरोजगारी प्रमुख रहेको बताउनुभयो । यीनै कारणले घरेलु हिंसाको घटना बढेको उहाँले बताउनुभयो । “अहिलेको बच्चाहरुमा शुन्य सहनशीलता छ उहाँले भन्नुभयो समाजमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजादै गर्दा महिलालालाई अधिकार मात्र होइन संगसंगै कर्तव्य पनि सिकाउनु जरुरी छ । ” कानुनमा लेखिएका कुराहरुलाई फैसला गर्न सजिलो छ तर फैसला गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्न निकै जटिल भएको उहाँको अनुभव छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिलासेल प्रमुख रिमा कोइरालाले आत्महत्या बढ्नुमा सबैभन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यस्तरबाट सञ्चालित आवास गृह नहुदाँ हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न निजि संघसंस्थालाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । लैगिंक हिंसा प्रभावितलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न राहत कोषको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रीमान श्रीमतीबीचमा दैनिक हुने घरझगडा र कलहको शिकार बच्चाहरु भईरहेको र बच्चाहरु डिप्रेसनमा गई आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।
भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य निशा परियारले हिसाविरोधी अभियान निरन्तर भइरहेपनि अवस्था नसुध्रेको बतायनुभयो । व्यक्ति परिवार र समाज जिम्मेवार नहुदाँसम्म समस्या जटिल भइरहने भन्दै उहाँले स्थानीय तह वडा देखि पालिका सम्म बनेका न्यायिक संयन्त्र तथा समितिहरुले समितीको उद्धे्रश्य अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेका समितीमा बाटो र गा्रभेलको कुरा र तिनै संग जोडिएका झगडा मात्र आउने गरेको यहँको भनाई थियो । अधिबक्ता रामकृष्ण अधिकारीले पदीय दुरुपयोग र राजनीतिक दम्भ नछुटेसम्म चुनौती आइरहने बताउनुभयो । अधिवक्ता उद्धव लोहनीले प्रहरीलाइृ तटस्थ भएर अनुसन्धान गर्न नदिदाँ मुद्धा फितलो हुने र अपराधमा राजनीति मिसिदाँ दोषी उम्कने खतरा रहेको बताउनुभयो । महिलाअधिकारकर्मी संगिता भट्टराईले आत्महत्याको दर बढ्नुमा पहिलो दोष अभिभावकको भएको भन्दै विद्यालय स्तरमा सामाजिक जागरण, नैतिकता र संस्कार सिकाउन जरुरी भएको बताउनुभयो । संस्थाका अध्यक्ष उषा खरेल सुवेदीको अध्यक्षमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा पत्रकार शान्ता अधिकारी, आदर्श नारी क्लिनीक तथा स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रका व्यवस्थापक सुरेन्द्र धिताल, सामुदायिक सेवा केन्द्र नारायणगढका सहकोषाध्यक्ष एवं लागुऔषध दुव्र्यसनिविरुद्धको अभियानका संयोजक नारायण सुवाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
३३ बर्षदखि महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा अनवरत आदर्श नारीले मानवअधिकार, महिला अधिकार र बालअधिकार, मानवबेचविखन नियन्त्रण, पुर्नस्थापना, वित्तिय व्यवस्थापन , ससस्त्र द्धन्द्धप्रभावित महिलाका सवाल , शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमुलक तालिम संगै ससक्तिकरणका अभियानमा अनुभव बटुलिसकेको छ । यस संस्थाले हालसम्म हिंसामा परेका ६ हजार बढीको न्यायिक प्रकृयामा सघाएको छ भने । ११ सय ८२ जनालाई प्रत्यक्ष उद्धार संरक्षण, विकास र न्यायिक पहुँचमा पुर्याई उनीहरुलाई आत्मनिर्भर र सवल बनाउन सक्षम भएको छ ।
हाल २९ जना आदर्श गृह नेपालमा सरक्षित छन् ।