हेटौंडा/बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले तर्जूमा गर्ने बजेट संघीयताको पूणर् कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लक्षीत भएको बताउनुभएको छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायीत्व दिने उहाँले बताउनुभयो । सोमबार सदनमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै सन्तुलित र दीगो विकास, गरीबि निवारण र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु नै प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यूवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ती, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ हेरेको बताउनुभयो । ‘सुशासन र पारदर्शीता, निर्वाहामुखिबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकुलन, सुचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भिर ढंगले लागिरहेको छ ।’

सरकारले प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेश भित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा घनीभुत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्यालउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । महिला सशक्तिकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन् । प्रस्तुत विषयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।