रत्ननगर/कवाड व्यवसायी संघ चितवनले स्थानीय सरकारले लगाएको कवाडी कर खारेजीको माग गरेको छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षबाट कवाडी कर लगाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाले कवाडीकर लगाउदै आएका छन् ।
संघले सोमबार सौराहामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महानगरलाई कवाडी कर नलगाउन र कवाडी कर लिदै आएका पालिकामा खारेज गर्न माग गरेको हो । सरकारलाई व्यवसाय र घरबहाल कर तिर्दै आएका कवाड व्यवसायीहरुले आफुहरु दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै कवाडीजन्य बस्तुमा लगाउदै आएको कर खारेजीको माग गरिएको संघका अध्यक्ष नारायणसिंह गुरुङले बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ बाट कवाडीजन्य बस्तुमा कर लगाउन सुचना जारी गरेको छ उनले भने यो हामीलाई मान्य हुँदैन । उनले कर माथी कर थुपारेर स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई विस्तापित गराउन खोजेको आरोप लगाए । हामीले मिडिया मार्फत स्थानीय सरकारलाई कवाडीजन्य बस्तुमा लगाउदै आएको कर खारेजीको लागि आग्रह गरेका छौं उनले भने हाम्रो आग्रहलाई बेवास्था गरिए, आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।
संघका बरिष्ट उपाध्यक्ष दिनेशकुमार शाहले कवाडी करमा ठेकेदारी प्रथाले व्यवसायी थप मारमा परेको बताए । स्थानीय सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार मार्फत कर उठाउने प्रक्रिया गलत रहेको उनको भनाई छ । हामीले व्यवसाय र घरबहाल कर इमान्दारितामा साथ तिरेका छौं उनले भने कवाडीजन्य बस्तुमा समेत कर लगाएर स्थानीय सरकारले हामीलाई विस्तापित गराउने भए ।
स्थानीय सरकारले कवाडी जन्यबस्तुको प्रकार प्रकार अनुसार प्रतिकिलो एक रुपैया देखि ५ रुपैया सम्म कर लिदै आएको छ । संघले सोमबार १६औं स्थापना दिबस मनाएको छ । मानब सेवा आश्रममा आश्रित ७० जनालाई भोजन गराएर र कवाडी कर खारेजीको माग गर्दै स्थापना दिबस मनाइएको संघका कोषाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
स्थापना दिबसको अबसरमा सौराहामा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी व्यवसायिक सुरक्षाको विषयमा समेत छलफल गरिएको संघका सहकोषाध्यक्ष अमित सिंहले जानकारी दिए ।
