• वचत तथा ऋण सहकारी सं‌स्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गरिने ।
• प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने ।
• सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
• राष्ट्रसेवकको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ
• सुरक्षाकर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने
• स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब विनियोजन
• २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने ।
• नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने । सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने
• आगामी वर्ष ७५ हजार जनालाई सीपमुलक तालिम
• साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
• गरिबी निवारण कोष परिचालन गरेका सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने
• लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने
• रासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्‍याएको
• सबै स्ठानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने । चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने ।
• नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने
• कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने
• अदालतले लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने, सबैखाले कानूनी कारबाहीमा गणना नगर्ने
• १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने
• विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट
• ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने ।
• आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने ।
• वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट ।
• हाल दिँइदै आएका सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता
• सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने ।
• मुआब्जा भुक्तानी गरेका जग्गाको नापजाँच गरी लगत कट्टा गरी सरकारी कायम गर्ने ।
• ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
• संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बै‌क स्थापना गर्ने ।
• विकास आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा लिएवापत रकम तिर्ने नपर्ने ।
• राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सं‌गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने ।
• औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने ।
• काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने ।
• घुम्ती विमा कार्यक्रम चलाइने ।
• उद्योग व्यवसायको सिघ्र पुनउत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने । बैंक र वित्तीय संस्था गाभ्न प्रोत्सहन गरिने ।
• आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने ।
• भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा जोड ।
• कृषि मन्त्रालयको बजेट ७ अर्बले बढ्यो
• भक्तपुरबाट सुरु भएको रात्रीकालीन सम्पदा यात्रलाई विस्तार गर्ने । विहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने । ध्यान केन्द्र र सभाहल निर्माणलाई पूर्णता दिइने ।
• अन्तराष्टिय क्रिकेट मैदान लगायतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइएको । युवा तथा खेलकुदमा २ अब ३६ करोड बजेट ।
• बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने ।
• परिवारको संरचना नभएका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचार ।
• विदेशमा अलपत्रलाई ल्याउन बजेट विनियोजन, ७५ हजारलाई सीप दिइने
• काठमाडौंबाट सुरु भएको विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने योजना भक्तपुर ललितपुर चितवन लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने ।
• रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याइने
• पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन ।
• पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
• मदन भण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।
• हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट ।
• आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने ।
• काठमाडौं तराई फ्रास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन ।
• कान्तिराजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तारका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन
• प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर कुलेखानीमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकेर काम थाल्ने । सबैतिर सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ४२ करोड ।
• महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ८८ करोड बजेट ।
• २५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन ।
• नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री सुरु गर्ने ।
• चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथामका लागि खटिनेका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने ।
• अन्य कर्मचारीको प्राेत्साहन भत्ता, खाजा, खर्च, अतिरिक्त समय लगायत सबै भत्ता खारेज ।
• भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती ।
• आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिने ।
• सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि दिइने ।
• आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गरिने ।