राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्चस्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रिय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताउनु भयो ।
संगठित अपराध हो । र सरकारी दस्तखत किर्ते सम्मको अपराध भएको हुनाले यि सबै विषयमा दोषिउपर मुद्दा चल्नुपर्दछ । र कोहीपनि दोषी उम्कनु हुँदैन । निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने हामीले दोहो¥याएका छौँ । भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुको फाइल खोलिनु पर्दछ र तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ ।
२०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौँ । त्यसैगरेर किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।
विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याजदरका कारण मध्यम तथा निम्नस्तरका उद्योगी, व्यापारीहरु, व्यवसायीहरु अत्यन्त मर्कामा परेको, पलायन हुनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिराखेकै थियौँ । आज पनि हाम्रो बैठकले तत्काल ब्याजदर घटाउन सकिन्छ भनेर तत्काल ब्याजदर घटाउन माग गरेका छौँ ।’
उहाँले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्शनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
