झापा/झापाको कनकाई, बुद्धशान्ति र गौरादहमा भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट आफूले वर्षौँदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको धनीपुर्जा पाएका छन् । आयोगले हालसम्ममा एक सय १९ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको र एक सय ७०  तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । जिल्लामा ४८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

पन्ध्र पालिकामध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडा र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ मा सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिने र जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मेचीनगर, दमकलगायतका अधिकांश पालिकामा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन कार्य सुस्त छ ।

लगत सङ्कलन र जग्गाको नापी कार्य स्थानीय पालिकाबाटै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर प्रमाणीकरण गर्ने र धनीपुर्जाको निस्सा बनाउने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्दै आएको छ । चुनावी आचारसंहिताको अवधिका कारण कार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाएको भएता पनि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेको आयोगका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।

आयोगले भूमिहीनहीनलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले समेत धनीपुर्जा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले दुई चरणमा गरेर २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै ५४ वटा धनीपुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । नगरका पाँच हजार जनाले धनीपुर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तीन वर्षअघिदेखि कनकाई नगरपालिकाले दलित, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरको थियो । तर आयोगसँग प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले धनीपुर्जा वितरणकार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले देशभर प्रक्रिया पूरा भएका धनीपुर्जाहरू धमाधम वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो । आयोगले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, नापी र धनीपुर्जा वितरणलाई तीव्र तुल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आयोगलाई दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको धनीपुर्जा दिन र त्यसपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउन निर्देश गरेको हुँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वर्षौँदेखिको जोतभोगको जग्गाको मालिक बनाउन आयोगले कार्य गरिरहेको आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एक कट्टा आवास र पाँच कट्टा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको धनीपुर्जा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, वनजङ्गल, खोलानाला र बाटोले चर्चेको जग्गा आयोगले वितरण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि विघटन हुने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या समाधानको कार्यमा पटक–पटक अवरोध उत्पन्न हुने गरेको जनाइको छ।-रासस