चितवन/मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउनबाट भरतपुर महानगरपालिका रोकिएको छ । अवैध संरचना भत्काउन स्थानीयले थप समय मागेपछि महानगर रोकिएको हो । कति समय थप्ने भन्ने विषयमा महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ ।
यसअघि महानगरले ३५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक जमिनमा स्वीकृति नलिई बनाइएका, सडक क्षेत्राधिकार मिचेर निर्माण गरिएका र प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । महानगरले दिएको समय सोमबार सकिएको हो । अन्तिम समयतिर आएर थप समय माग गरेपछि त्यसमाथि छलफल भइरहेको भरतपुर महानगरका इन्जिनियर सूर्यप्रकाश लामाले जानकारी दिनुभयो । ‘अन्तिम समय भएपछि केही मान्छे बल्ल तातिएका छन् । केहीले आफैँ भत्काउनुभएको छ, केही व्यक्तिले समय थप चाहियो भन्दै आउनुभएको छ’ । कति समय दिने भनेर छलफल भइरहेको छ, कार्यपालिका बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ ।
उहाँका अनुसार केही दिनमा कार्यपालिका बैठक बस्दैछ । अवैध संरचनाहरुको लगत संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको उहाँले बतानुभयो । १० दिनभित्र अवैध संरचनाको अनुमानित विवरण आइपुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। ‘वडामा अवैध संरचनाको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । कतिपयले पठाउनुभएको छ, केहीको आउन बाँकी छ ।
पहिलो चरणमा महानगरभित्रको सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका, सार्वजनिक जमिन भोगाधिकार लिई व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएका र सडक अधिकार क्षेत्र मिचेका संरचनाहरु भत्काउने महानगरको योजना थियो । भरतपुर–१० का वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनालका अनुसार सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन थप समय दिइँदैछ । ‘सडकको चौडाइ नापेपछि कति भत्काउनुपर्छ त्योअनुसार रातो लाइन लगाउँछौँ’, । ‘रातो लाइन लगाएको एक हप्तासम्म आफैँ भत्काउन समय दिन्छौँ, त्यसपछि पनि भएन भने बल्ल महानगरले भत्काउँछ ।’
वडाभित्र अवैध संरचनाको लगत संकलन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बतानुभयो । नारायणी नदीकिनारको सार्वजनिक जमिनमा भवन निर्माण गरेका संघसंस्थाले प्रयोजनविपरीत भाडामा दिएर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई भाडामा दिनु बाध्यता रहेको भन्दै संरचना नभत्काउन आग्रह गरेका छन् ।
