कास्की/कृषिका लागि निकै उर्बर मानिने कास्कीको माछापुच्छ्र्रे गाउँपालिकाका किसान अहिले अलैँचीमा आत्मनिर्भर हुँदैछन्।  नगदेबाली अलैँची खेतीले राम्रो प्रतिफल दिन थालेपछि यसतर्फ स्थानीयको आकर्षण बढेको हो।  माछापुच्छ्र्रे–८ कोलेलीका कृषक नरेशराज लामिछानेले करिब ७० रोपनी जग्गामा व्यावसायिकरूपमा अलैँची खेती गर्न थालेका छन्। ज्योति अर्गानिक कृषि फर्मका सञ्चालकसमेत रहेका लामिछाने भन्छन्, ‘अन्य बालीभन्दा अलैँचीबाट राम्रो मुनाफा भएपछि यसतर्फ ध्यान जान थाल्यो।’  उनले सेपिलो बाँझो जग्गामा अलैँचीखेती हुनेहुँदा खेर गएको जग्गाको उपयोग भएको बताए।

स्थानीय किसानले २०५०/५१ सालतिर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एकयाप) मार्फत इलाम र ताप्लेजुङ भ्रमणमा गएको बेला त्यहाँबाट अलैँचीको रामसाइँ र गोलसाइँ जातका केही बेर्ना ल्याएर रोपेका थिए। यसले राम्रो उत्पादन दिएपछि स्थानीयवासी अलैँचीको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्।  त्यतिबेला रोपेकोअलैँचीको बेर्नाले अहिलेसम्म पनि फल दिइरहेको छ। एकचोटीको लगानी र मेहनतको प्रतिफल लामो समयसमम पाइने भएकाले पनि किसानको रोजाइमा पर्दै गएको उनी बताउँछन्।

लामिछानका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट अलैँची क्षेत्र कार्यक्रममार्फत अनुदान प्राप्त हुन थालेपछि यस क्षेत्रका किसानको रुची अझ बढेको हो।  परियोजनाको अनुदानमा उक्त क्षेत्रमा ११ वटा अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी पनि निर्माण गरिएको छ ।  त्यसैगरी पोखरा–२५ हेम्जाका भुवनेश्वर पौडेलले पनि अहिले माछापुच्छ्रे« गाउँपालिका–६ धिताल गाउँमा व्यावसायिक अलैँची खेती सुरू गरेका छन्। सरकारी सेवाबाट अवकास लिएपछि कृषि कर्ममा लागेका पौडेल अहिले अलैँची खेतीबाट निकै उत्साहित छन्।

माछापुच्छ्रे एग्रो सेन्टर प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले सुरूमा परीक्षणका लागि करिब सात रोपनी क्षेत्रफलमा मात्र अलैँची लगाएको र उत्पादन राम्रो भएपछि क्षेत्र विस्तार गरेर व्यावसायिक खेती गरेको बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘लगाएको दुई वर्षमा नै एक क्विन्टल बढी अलैँची उत्पादन भयो, यसले हामीलाई उत्साहित बनायो।’  विसं २०७५ मा करिब एक सय ६० रोपनी जग्गा खरिद गरी कृषि कर्मको बाटोमा लागेका पौडेलले ६० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरेका छन्। उनले अहिले क्षेत्र विस्तार गरेर थप एक लाख अलैँचीका बेर्ना रोपेका छन्। यसबाहेक कालिज, स्थानीय जातका कुखरा, एभोगाडो, जापानिज कडुस पनि उनको फर्ममा देख्न सकिन्छ। माछापुच्छ्रे मर्दी खोला अलैँची ब्लक क्षेत्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक पौडेलले उत्पादित अलैँची ब्लकको समन्वयमा बिर्तामोड केन्द्रमा लगेर बिक्री गरिने बताए।

उनका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नं  २, ६, ७, ८ र ९ का स्थानीयवासीले व्यावसायिकरुपमै अलैँची खेती गरेका छन् भने बाँकी वडाका किसानले पनि चासो राख्न थालेका छन्। यस्तै मादी गाउँपालिकाको वडाहरू १,२,३, ८, १० र ११, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा १, ३, ४, ७, १० र ११ तथा पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं १६ र १९ मा अलैँची क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अहिले गाउँपालिकाबाट मात्रै करिब २५ हजार केजी उत्पादन भएको छ। गाउँपालिकाले अलैँचीबाट वार्षिक दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भित्र्याएको पौडेलले बताए।

गाउँपालिकाका केही वडा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वन क्षेत्रमा रुखका हाँगाबिँगा छिमल्दा पनि संरक्षण क्षेत्रबाट समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। अलैँची क्षेत्रलाई ध्यान दिएर एक्यापले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अलैँचीले रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्छ। अघिल्लो वर्ष ११ सय रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भएको अलैँची अहिले केही मूल्य घटेकाले उचित मूल्यको पर्खाइमा किसान रहेका छन्। भारतीय व्यापारीले अलैँचीको मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसै आधारमा खरिद बिक्री हुने हुँदा मूल्य घटबढ भइरहने हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा अलैंँची पनि पर्न थालेको छ। विदेशबाट ठूलो मात्रामा ल्वाङ, सुकमेलजस्ता मसलाजन्य सामग्री आयात हुन्छ। यस भेगमा उत्पादन हुने अलैँचीलाई पनि निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहज हुने गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ बताउँछन्।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रोशन अधिकारी कास्कीका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिका विभिन्न वडामा अलैँची खेतीलाई अनुदान दिइएको र त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो पाइएको बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘माछापुच्छ्रे गाउँपालिमा अलैँचीको व्यावसायिक खेती निकै राम्रो छ, किसानले उत्साहित रुपमा व्यक्तिगत र समूहमा गरेर अलैँची खेती गरेका छन्।’ उनले क्रमशः अलैँची खेतीको क्षेत्र विस्तार भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन बढ्ने र गाउँ अलैँचीबाटै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको बताए।  उनका अनुसार अनुदानबाट सिँचाइ र अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, उपकरण, नर्सरी, अलैँचीको बेर्नालगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको छ। -सेतोपाटीबाट