यस्तै सरकारले चितवनको शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङमार्ग निर्माणको लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यस सुरुङमार्गसहित अन्य सुरुङमार्ग अध्ययनको लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि यसअघिका सरकारहरुले पनि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि खासै कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । यो सुरुङ मार्ग बनेमा सडक मार्ग ३० किलोमिटर बढी छोटो हुने विज्ञहरुको दाबी छ ।

त्यस्तै सरकारले शक्तिखोरमा नीजि क्षेत्रसंगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् । चितवन क्षेत्र नं.३ का सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसपश्चात औद्योगिक क्षेत्रका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको छ । तर कार्यप्रगति भने खासै अघि बढेको छैन ।

यस्तै सरकारले चितवन खैरहनी नगरपालिका–१० कठारमा रिफ्रेसिङ सेन्टर निर्माणको गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा युवा तथा खेलकुद शीर्षक अन्तर्गत रिफ्रेसिङ सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारले भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाउने समेत घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका हुन् । शिक्षक अस्पताल चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण समेत गर्ने भएको छ । बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको राप्ती नगरपालिकाको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउने जानकारी दिनुभएको हो । हाल भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनमा छ । साथै अर्थमन्त्री शर्माले खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्तै नारायणी नदीमा आकर्षक सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि अध्ययन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पूर्णता दिन बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले रंगशालाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको रंगशाला निर्माण कार्य अहिले बजेट अभावले रोकिएको छ । फाउण्डेशनले रकम जोहो गर्न नसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकालाई रंगशाला निर्माणको स्वामित्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

सोही अनुसार महानगरपालिकाले संघीय सरकारसंग बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । महानगरको बजेटले मात्रै रंगशालालाई पूर्णता दिन नसकिने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाउन महानगर लागि परेको थियो । फाउण्डेशनले रंगशाला निर्माणको क्रममा १८ करोड ऋण लागेको लेखाप्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यही कारण सरकारले रंगशाला निर्माणको स्वामित्व लिनमा ढिलाई गरिरहेको थियो । यस्तै सरकारले नौबिसे–मुग्लिन सडक चौडा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सडक चौडा नहुँदा काठमाडौं जाने सवारी साधनहरु घण्टौंसम्म जाममा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै सरकारले भरतपुर महानगर भित्रमा ढल निर्माणको व्यबस्था, औद्योगिक ग्राम, नारायणी तटबन्धन र नारायणीको पर्यटन बिकास, महानगरको प्रशासनिक भवन, सिंचाई तथा खानेपानी र शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत बजेट विनियोजन भएका छन् ।