भरतपुर/द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुले द्धन्द्धकालिन महिलाका मुद्धालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधनगर्न माग गरेका छन् ।आदर्श नारी विकास केन्द्रले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको सवालमाजनप्रतिनिधिसंग गरेको अन्तरक्रियाकार्यक्रममाप्रभावितमहिलाहरुले स्थानीयतहले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनगर्नुमाग गरे ।द्धन्द्धका बेला राज्य र विद्रोहीदुवै पक्षबाट विभिन्नप्रकारको हिंसा भोग्न बाध्यमहिलाहरुले अहिले पनिआफुहरु विभिन्न स्वास्थ्य समस्या संगै आर्थिक संकट भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । द्धन्द्धका बेला२०६० सालमाश्रीमानगुमाएकी भरतपुरकीलक्ष्मी घलेले आफुलाई अहिलेसम्म राज्यले द्धन्द्धपीडितको सुचिमा समेत नराखेको दुखेसो गर्नुभयो ।द्धन्द्धका बेलाश्रीमान सहित परिवारको सदस्यगुमाएका र अंगभगं बनाइएकाम जस्ता धेरै महिलासाथीहरुलाई सरकारले पीडितको सुचिमा समेत नराखेको उहाँको भनाई थियो । यस्ता महिलाहरुलाई राज्यले दिने राहतबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । “श्रीमानगुमाउंदा मेरा छोराछोरी सानाथिएउनले भनिन् छोराछोरी हुर्काउनकाम गर्न जाउ कि दैनिककागजपत्रबोकेर सरकारी कार्यालय धाउ”श्रीमानको घटनापछि विछिप्त बनेकीलक्ष्मीले त्यतिबेलानत परिवारको सहयोग पाइन् नत समाज र राज्यको नै । लक्ष्मी भन्छिन् हामी द्धन्द्धपीडित महिला त यहिधर्तीमा जन्मिएर पनि राज्यबाट पिल्सीएको र थिचिएको अवस्थामा छौ ।

द्धन्द्धप्रभावित लालकुमारी सिलवालले द्धन्द्धकालिन हिंसाका मुद्धालाई छानवीन गरि वडा तहबाटै संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिमहिलाहरु आफ्नो पुर्खौलीथलोमा बस्न नसकेर विस्थापीतभई चितवनआएको र उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चितभएको उहाँको भनाई थियो । हामीले कानुनीन्यायमागेकाहोइनौ उहाँले भन्नुभयो, द्धन्द्धपीडित महिलाहरु पनि समाजमा छन् भनेर राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्थागरिदियोस् । यस्तै द्धन्द्धपीडित तीर्थमायापौडेलले प्रभावितमहिला र तिनीहरुमाआश्रित बालबच्चाकालागिशिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कयौ महिलाहरु अहिले पनिआफुमाथिभएको हिंसा खुलेर भन्ननसकेको बताउदंै उनीहरुले बाहिर खुलेर आउननसकेका महिलाहरुको पनि छानबीन गरि वडातहबाटै सुचिकृत गरि राज्यको सेवा सुविधाउपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विस्तृत शान्ती सम्झौताभएको बर्षैा वितिसक्दापनि द्धन्द्धपीडितहरुले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् । द्धन्द्धकालमा आफु र आप्mनो परिवारको सदस्यले गरेको योगदानलाई मुल्याकंन गरि द्धन्द्धपीडितको परिचयपत्रउपलब्ध गराउनपिडित महिलाहरुले माग गरेका छन् ।

यसैबीचमहिलाहरुले उठाएको मागलाई भरतपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले सम्बोधन गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । द्धन्द्धपीडित महिलाकामागहरुलाई आगामी बजेटमा प्रमुखप्राथमिकताा राखेर समेट्नहामी प्रतिवद्ध छौ वडाध्यक्षहरुले भने ,द्धन्द्धप्रभावित महिला र उनीहरुमाआश्रित बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमानिशुल्क गर्ने बचनबद्धता व्यक्तगर्दछौ । कार्यक्रममाबोल्दै भरतपुर महानगर पालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष केशब महर्जनले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको मागलाई सम्बोधन गर्न वडा १ प्रतिवद्ध भएको बताउंदै यस बिषयमामहानगरमै रणनीतिक योजनाबनाउनपहल गरिने बताउनुभयो । वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मनोज रानाभाटले आफ्नो कार्यक्षेत्रमाबसोबास गर्ने द्धन्द्धप्रभावित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमल्याइने बताउनुभयो ।

द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुलाई संगठित गरि उनीहरुको क्षमताविकास संगै सिपमुलककार्यमा सहयोग गर्न आफु प्रतिवद्ध भएको उहाँको भनाई थियो । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्पण पोख्रेलले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको मागमाआफु गम्भिर भएको बताउंदै आगामी बजेटमा वडाले छुट्टै शीर्षक राखेर कार्यक्रम गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । १० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले आफ्नो वडामा बसोबास गर्ने प्रभावितहरुलाई एकत्रित गरि आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, र विभिन्न सीपमुलकतालिममार्फत रोजगारको अवसर दिइने बताउनुभयो । यस्तै सुचिकृत नभएकाप्रभावितमहिलाहरुको सवालमा छानबीन गरि सम्बोधन गर्ने बाचा समेत उहाँले गर्नुभयो । यस्तै वडा नम्बर भरतपुर महानगरपालिकाकार्यपालिका सदस्य सुकमाया परियारले द्धन्द्धको कालमा पीडा भोगेका महिलाहरुलाई सामाजिकन्यायदिलाउन सबै पक्षजिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलितमात्रनभई द्धन्द्धप्रभावित महिलापनि उत्पीडनमा परेको बताउंदै उहाँले शान्ती सम्झौता टुग्गिएको बर्षैा वितिसक्दापनिमहिलाका सवालमा राज्य मौन रहनु दुखदभएको बताउनुभयो ।

अधिबक्ताफुलमाया रानाभाटले विशेष परिस्थितीमाप्रभावित बनेकाहरुलाई संवोधनगर्दै संविधानमाउल्लेख गरिएपनि राज्यले कानुनबनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वडा नम्बर १० का वडा सदस्य सुर्यवदनाहमालले बर्षौैदेखि द्धन्द्धप्रभावित महिलाका सवालहरुओझेलमापार्ने कामभएकोले सामाजिक संस्थामार्फत गरिएको खवरदारीको प्रसंसा गर्नुभयो ।
ससस्त्र द्धन्द्धको बेला युद्धको नियमविपरित महिलाभएकै कारण लैगिंकतथा यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्यमहिलाहरुको सवालमाआदर्श नारी विकास केन्द्रले विगत २ बर्षदेखिकाम गरिहेको छ ।संस्थाले १० बर्षे द्धन्द्धकामा महिलाले भोगेका पीडा ,हिंसा र अप्ठयारालाई अभिलेखीकरण गर्ने साथैमहिलाहरुलाई संक्रमणकालिन न्यायप्रकृयामा सहभागिहुन ससक्तिकरण गराउंदै आएको छ । संस्थाकीअध्यक्षमीना खरेलले अहिलेसम्म संस्थामाचितवन र मकवानपुरका गरि ४०० कथा संकलनभएको बताउनुभयो । तिमध्ये मानसिकयातना संगै यौनजन्यहिंसाभोगको १७९जना, शारिरिकमानसिकदुवै यातनाभोग्ने २७जना,बलत्कार र यौनजन्य हिंसा भोग्ने ७जना, विस्थापित १८जना, लुटपाट सम्पत्तीक्षति ८जना,, आर्थिक हिंसा १० जनाको सुकिकृत भइसकेको र अन्यको सुचिकृत गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । सबै प्रकारका हिंसामा परको महिलातथाबालबालिकाकोन्यायकालागिअभियानमुलककार्यक्रममार्फत महिलाहरुलाई जागरुकबनाउदैं उनीहरुको अधिकारका लागिआदर्श नारी लडिरहेको स्मरण गर्दै उहाँले अब वडाले सबै प्रकारका ंिहंसाप्रभावितमहिलाको न्यायउत्थानकालागिजिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संस्थाकाउपाध्यक्षउषा खरेल सुवेदीले द्धन्द्धप्रभावित महिलाले उठाउनुभएको सवाललाई स्थानीयतहले गरेको वाचाअनुसार काम गर्न वडाध्यक्षहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

३
कार्यक्रममा सह
कार्यक्रममाबोल्दै अधिबक्ताफुलमाया रानाभाटले विशेष अवस्थामाप्रभावित बनेकाहरुलाई संविधानले छुट्टै कानुनबनाएर व्यवस्था गर्छु भनेको भएपनि राज्यले अहिलेसम्म कानुननबनाएको बताउनुभयो ।