काठमाडौं /सरकारले आज अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । मतदाता रिझाउने अल्पकालिन लोकप्रिय कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता पाउनेछन् । यसपाली सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी छ, जसको घोषणा नीति तथा कार्यक्रमबाटै हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले वृद्ध भत्ता समेत बढाउनेछ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने भनेको थियो । ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम नआएपनि यसपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता सहितका सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु वृद्धि गर्नेछ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईका केहि करहरु कटौती गर्नेछ । इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण सरकार चौतर्फी दबावमा परेकाले पेट्रोलियम पदार्थमा असुलिँदै आएको कर कम्तिमा पनि १० रुपैयाँसम्म घट्न सक्नेछ । यस्तै परल मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रमले नै घोषणा गर्नेछ । त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि सारेका केहि अलोकप्रिय र बदनाम कार्यक्रमहरु खारेज हुनेछन् । संसद विकास कोषका नामले बदनामी कमाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज हुने सम्भावना रहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा त्यसबारे मोटामोटी समझदारी बनेको छ । काँग्रेसी नेताहरूले संसद विकास कोषको विरूद्धमा बोल्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको र सर्वाधिक आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि खारेज हुने सम्भावना रहेको श्रोत बताउँछ । त्यस बाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरूत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका समावेश गरिने विषयवस्तुका बारेमा गठबन्धन दलका शीर्षनेताहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भई एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ । कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरिएको बताइएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज एवं प्रभावकारी वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, करको दायरा विस्तार, स्वदेशी उत्पादनमा अभिवृद्धि तथा खास अर्थमा कृषि क्षेत्रको उन्नयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय माध्यमबाट अगाडि बढाउनेदेखि निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक वातावरण बनाउने लक्ष्यसमेत कार्यक्रमले लिएको बताइएको छ ।
सरकारले कृषि र उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज र खाद्यान्नको आयात गर्नुपरेको तितो यर्थाथका बीच सरकारले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि मल, बीउ तथा सिँचाइ सुविधालगायतका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । सहकारीमार्फत चक्लाबन्दीखेती, नगदे बालीको उत्पादन वृद्धिलगायतका विषय समावेश छन् ।
चालु आवमा व्यापारघाटा अझै बढेर गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ । यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने सङ्केत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनमा समेत केही सङ्केत गरेका थिए । उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने सङ्केत गरेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
