महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गरेको छ । निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्यासित अत्याधिक रुपले भएको मूल्यवृद्धि, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायतका व्यवस्थाहरुमा संशोधन तथा खारेज हुनुपर्ने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा समेत मागहरु सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । त्यस्तै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक पटक पत्राचार तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा बढी वृद्धि गर्ने र विगतमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरी रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्न नपर्ने, एक्सेस भ्यालुमा आठदेखि दश गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान राखी जारी गरिएको निर्देशिका अति नै अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएको भन्दै त्यसले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र अत्याधिक फाइदा हुने महासंघले बताएको छ । यस्तै, बीमितले बीमा गरेको कुनै अर्थ नै नहुने खालको भएकाले निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।