काठमाडौं/नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको स्टार्टअप अभियान समितिले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चलान गर्न लागे पनि यसको अहिलेसम्म स्पष्ट परिभाषासहित कार्यविधि तयार भएको छैन । नीति तर्जुमामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
सरकारले गत वर्षदेखि नै बजेटमा स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि बीऊ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नवीन सोच भएका युवा उद्यमीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड रहेको
छ ।
छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नवीन सोचको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्ने यस्ता व्यवसायका लागि आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिने विषयमा उदार भएर सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
‘कतिपय अवस्थामा हाम्रो बुझाइमा समस्या हुन सक्छ, स्टार्टअपलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि फरक सोच हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू, जो व्यवसायमा नै संलग्न हुनुहुन्छ, अझै फराकिलो हिसाबले सोच्नुस् । सबै व्यवसाय समेट्ने गरी परिभाषित गर्नेतर्फ सोच राख्नुस् ।’
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धनको विषयमा सरकारले खुला सोच राख्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘नियन्त्रणमुखी सोचले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन हुन सक्दैन, खुला सोच राखेर उनीहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गगनबहादुर बिकले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावले नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुका साथै उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्मातासँग निरन्तर संवाद गरी उद्यमशीलता विकास गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा व्यवसायको निरन्तरता चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने उद्यमीलाई आफ्नो व्यवसायमा निरन्तर सक्रिय रहने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले धेरै नेपाली युवाले विदेशमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । उनीहरूको सोचलाई परिपक्व बनाउन सहज तरिकाबाट बीऊ पुँजी उपलब्ध गराइनुपर्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले कार्यविधि तर्जुमा गर्दा देशभरका युवालाई समेट्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले विकेन्द्रिकृत सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ, अब धनगढीको युवाले धनगढीमै बसेर बीऊ पुँजी पाउने वातावण बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि स्टार्टअपको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन पनि सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘नवीन सोच सहित व्यवसाय अघि बढाइरहेका उद्यमीहरूलाई नीतिगत सहजता र सहुलियत आवश्यक पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने सोच राख्नुपर्छ,’ अग्रवालले भन्नुभयो, ‘उद्यमशीलता विकास गर्न सके मात्रै हामीले अर्थतन्त्रको दीगो विकास गर्न सक्छौँ, नवीन सोच भएका उद्यमीलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी सरकारबाट सहयोग हुनुपर्छ ।’
परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन नेपाली समाजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । परिसंघले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएर सबैसँग सहकार्य गर्ने
बताउनुभयो ।
परिसंघअन्तर्गतको स्टार्टअप अभियान समितिकी सभापति आयुषी केसीले नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायका सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग गरी व्यवसाय गरिरहनु भएका २५ जना व्यवसायीहरूले स्टार्टअपको अवधारणामा स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले साना व्यवसाय र स्टार्टअपलाई एउटै हिसाबले बुझ्ने गरिएको भन्दै त्यसमा फरक छुट्टिने गरी परिभाषित गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायको नियमनमा प्रष्टता हुनुपर्ने, सरल वित्तीय पहुँच हुनुपर्ने, स्टार्टअप व्यवसायका चरणहरूबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र नीतिगत सुविधा हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ । नेपालमा कम्पनी दर्ताबाट नै समस्या सुरु हुने भन्दै उहाँहरूले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न झन्झटरहित कार्यसम्पादनको वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफ्ना सुझाव प्रस्तुत
गर्नेछ ।